वेध माझा ऑनलाइन - कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबच्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका फेटाळून लावल्या आहेत हिजाब हा मुस्लीम धर्माचा अनिवार्य भाग नाही, असं कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. कर्नाटकसह देशभरात चर्चेचा विषय ठरलेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयाने विशेष खंडपीठाची स्थापना केली होती.
न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं की क्लासरूमच्या आतमध्ये आचारसंहिता आवश्यक आहे. विद्यार्थ्याने वर्गाच्या बाहेर कोणता पोशाख घालायचा, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. मात्र वर्गात कोणता ड्रेस कोड असेल, हा निर्णय ती शिक्षण संस्था किंवा महाविद्यालय घेऊ शकतं.
या निर्णयाच्या एक दिवस आधी सोमवारी बंगळुरू शहरात कलम 144 लागू करण्यात आलं होतं तसंच याठिकाणी आठवडाभर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. बंगळुरूमध्ये 21 मार्चपर्यंत सर्व प्रकारच्या सभा, आंदोलनं, निषेध किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे.
No comments:
Post a Comment