ओबीसी आरक्षणवर तोडगा काढण्यासाठी विधेयक सभागृहात मांडले जाणार ; निवडणूक आयोगाचे काही अधिकारी राज्य सरकार आपल्याकडे घेणार ; आरक्षणा मिळेपर्यंत सर्व निवडणूका पुढे ढकलणार...?

वेध माझा ऑनलाइन - महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी नवीन रणनिती तयार केली आहे.ओबीसी आरक्षणवर विधयेक आज विधानसभेत मांडणार आहे. ओबीसी आरक्षण वर तोडगा काढण्यासाठी हा विधेयक सभागृहात मांडला जाणार आहे. निवडणूक आयोगाचे काही अधिकारी राज्य सरकार घेणार आहे. ओबीसी आरक्षणापर्यंत सर्व निवडणूक पुढे ढकलणार आहे. दरम्यान  मध्य प्रदेश सरकरच्या धर्तीवर हे अधिकार आपल्याकडे घेण्याचा कायदा सरकार करणार  असल्याचं समजतंय. ओबीसी आरक्षणासाठी मध्यप्रदेश पॅटर्न राबवण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येतेय.

प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकार स्वतः कडे घेणार असून त्याचे विधेयक आजच मांडले जाणार आहे. आधी विधानसभेत आणि तिथे पारित झाले की विधानपरिषदेत विधेयक मांडलं जाईल. मध्य प्रदेश सरकरच्या धर्तीवर हे अधिकार आपल्याकडे घेण्याचा कायदा सरकार करणार आहे. तसंच वॉर्ड रचना, प्रभाग रचना आणि निवडणूक आयोगाच्या सहमतीने चर्चा करून सरकार निवडणुकीची तारीख सुचवणार आहे. 1994 पर्यंत हे अधिकार राज्य सरकारकडे होते.  जे राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले होते.

OBC आरक्षणासाठी नवं विधेयक विधिमंडळात मांडणार

शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत माहिती दिली की, ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात जे काही करायचं ते आम्ही केलं. असं असतानाही सुप्रीम कोर्टाने जो काही निकाल द्यायचा आहे तो दिला. येत्या काळात अनेक निवडणुका आहेत. जवळपास 70 ते 75 टक्के मतदार मतदान करणार आहेत इतक्या मोठ्या निवडणुका समोर आहेत. ओबीसी वर्गाला प्रतिनिधित्व देण्यापासून वंचित ठेवणं हे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला मान्य नाही. या संदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. आज पुन्हा आम्ही कॅबिनेट घेत आहोत. त्यात नवं विधेयक आणण्याचं आम्ही काम करत आहोत.

अजित पवार पुढे म्हणाले, निवडणुका कधी घ्यायच्या हे निवडणूक आयोगाच्या हातात असतं. पण प्रभाग रचना आणि इतर तयारी करण्याचा अधिकार सरकारला.... मध्यप्रदेशने स्वत: काही निर्णय घेतला आहे. त्यांच्याकडून सुद्धा आम्ही माहिती मागवली आहे. त्यांना कशा प्रकारे फायदा झाला तशाप्रकारचं विधेयक आपण तयार करत आहोत आणि ते विधेयकाला राज्यमंत्रिमंडळात मान्यता देऊ. त्यानंतर सोमवारी हे विधेयक सभागृहात मांडणार आहोत. दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना आम्ही विनंती करणार आहोत की सर्वांनी हे विधेयक मंजूर करु आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाला याबाबत कळवू.