Thursday, August 4, 2022

एकनाथ शिंदेंची तब्बेत बिघडली ;सर्व प्रशासकीय कार्यक्रम रद्द ; बंडखोर आमदार अपात्र ठरले तर पर्याय काय यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करण्याची शक्यता ; फडणवीस दिल्लीला रवाना...

वेध माझा ऑनलाईन - राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रकृती बिघडली आहे. सततचे दौरे, सभा, कार्यक्रम यामुळे एकनाथ शिंदे यांना थकवा जाणवत असल्याची माहिती मिळत आहे. डॉक्टरांनी त्यांना सक्त विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांची प्रकृती बिघडली असल्याने सर्व प्रशासकीय कार्यक्रम रद्द करण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून एकनाथ शिंदे यांचे सतत दिल्ली दौरे सुरु आहेत. याशिवाय महाराष्ट्र दौरा, उद्धाटनाचे कार्यक्रम, सत्कार समारंभ, जाहीर सभा, बैठका यामध्ये एकनाथ शिंदे सतत व्यस्त आहेत. या सगळ्याचा परिणाम त्यांच्या प्रकृतीवर झाला असून त्यांना थकवा जाणवू लागला आहे. डॉक्टरांनी त्यांना आराम करण्याचा सल्ला दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज होणाऱ्या सर्व प्रशासकीय बैठका रद्द करण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान दुसरीकडे, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तातडीने दिल्लीला रवाना झाले आहेत. फडणवीसांनीही आपले सर्व कार्यक्रम रद्द केले आहेत. त्यांच्या दिल्ली दौऱ्याचं कारण समजू शकलेलं नाही. मात्र मंत्रिमंडळ विस्तार आणि आज सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीसंदर्भात दिल्लीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला आणि बंडखोर आमदार अपात्र ठरले तर भाजपासमोर काय पर्याय आहेत यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांची पक्षश्रेष्ठींशी दिल्लीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

आमदारांच्या अपात्रतेचं काय? सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेची टांगती तलवार मात्र अद्याप कायम आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसून प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवलं जाण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून दाखल सहा याचिका एकत्र केल्या असून त्यावर एकत्रित सुनावणी सुरु आहे.
दरम्यान सुप्रीम कोर्टामध्ये आज सुनावणी झाली असता पुन्हा एकदा शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी १० व्या सूचीचा मुद्दा उपस्थित केला. पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नाही असं मत मांडलं. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही असं सांगत त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना केली आहे. सोमवारी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.

No comments:

Post a Comment