एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांच्या भवितव्याचा फैसला सुप्रीम कोर्टात ; काय होणार ? वाचा बातमी...

वेध माझा ऑनलाइन -  उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटाची उद्या 10 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयासह निवडणूक आयोगात परीक्षा पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात उद्या सुनावणी होणार आहे. तर निवडणूक आयोगात शिवसेनेचं निवडणूक चिन्हं धनुष्यबाण दोनही गटापैकी कोणाला मिळणार या संदर्भात पहिल्यांदाच देशाच्या निवडणूक आयोगात प्रत्यक्ष सुनावणी पार पडणार आहे.

उद्या होणाऱ्या सुनावणीत दोन्ही गटाने जे कागदपत्र सादर केले आहेत त्यावर शंका घेणारे अर्ज सादर करण्यात आले आहेत. त्यावर उद्या अगोदर सुनावणी होणार आहे. आणि नंतर मूळ प्रकरणावर सुनावणी घ्यावी अशी मागणी या अर्जात करण्यात आली आहे.

आत्तापर्यंत कोणी किती कागदपत्र सादर केली?

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)

182 राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य

प्राथमिक सदस्य 20 लाख

एकूण कागदपत्र 23 लाख 182

बाळासाहेबांची शिवसेना

खासदार 13

आमदार 40

संघटनात्मक प्रतिनिधी 711

स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रतिनिधी-2046

प्राथमिक सदस्य 4,48,318

शिवसेना राज्यप्रमुख 11

एकूण 4 लाख 51 हजार 139

16 आमदारांवर सुप्रीम सुनावणी

मंगळवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास सुप्रीम कोर्टामध्ये महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत 16 आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी पाठवलेल्या नोटीसबाबत सुप्रीम कोर्टात काय निर्णय होणार, यावर महाराष्ट्राचं राजकारण अवलंबून असणार आहे, त्यामुळे उद्याचा दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी महत्त्वाचा मानला जातोय.

या 16 आमदारांना नोटीस

महाराष्ट्रामध्ये जून महिन्यात सत्तानाट्य सुरू असताना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी गुवाहाटीला गेलेल्या 16 आमदारांना तुमच्यावर कारवाई का करू नये? याबाबत 48 तासात उत्तर द्यायची नोटीस पाठवली होती. या 16 आमदारांमध्ये एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, यामिनी जाधव, संदीपान भुमरे, भरत गोगावले. संजय शिरसाट, लता सोनावणे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, बालाजी कल्याणकर, अनिल बाबर, महेश शिंदे, संजय रायमुलकर, रमेश बोराने आणि चिमणराव पाटील या 16 आमदारांना ही नोटीस पाठवण्यात आली होती.

आमदारांना नोटीस पाठवण्यात आल्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. विधानसभा उपाध्यक्षांवर अविश्वासाचा ठराव आला असल्यामुळे ते आम्हाला अशी नोटीस पाठवू शकत नाहीत, असा दावा शिंदे गटातल्या आमदारांनी केला, यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आमदारांच्या निलंबनाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे आदेश दिले होते. या प्रकरणी आता मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.