वेध माझा ऑनलाईन - महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी अखेर 9 महिन्यांनी संपली आहे. मागचे 9 महिने सुप्रीम कोर्टाच्या 5 न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, निवडणूक आयोग आणि राज्यपालांच्या वकिलांची बाजू ऐकून घेतली. संपूर्ण युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय कधी येणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यात सुप्रीम कोर्टाने काही महत्त्वाची निरिक्षणं नोंदवली, यामध्ये राज्यपालांनी बोलावलेल्या बहुमताच्या चाचणीवरही कोर्टाने कडक शब्दांमध्ये ताशेरे मारले. तसंच आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचं तोंडी मतही कोर्टानं मांडलं. ठाकरे गटाकडून 9 महिन्यांपूर्वीची परिस्थिती जैसे थे करण्याची मागणी करण्यात आली, पण उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला आहे, त्यामुळे आम्ही परिस्थिती जैसे थे कशी करणार? असा प्रश्न सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विचारला.
सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीमध्ये शिंदे गटाकडून हरिश साळवे, महेश जेठमलानी आणि नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडली, तर ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. तर राज्यपाल आणि निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनीही बाजू मांडली.
जून महिन्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांना 40 शिवसेना आमदार आणि 10 अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा दिला, यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडलं. सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीमध्ये 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा, शिवसेना कुणाची? राज्यपालांची बहुमत चाचणी बोलावण्याची भूमिका या मुद्द्यांवर खडाजंगी झाली. यातला शिवसेना कुणाची हा मुद्दा सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडे पाठवला, त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदेंना द्यायचा निर्णय घेतला.
No comments:
Post a Comment