वेध माझा ऑनलाइन - ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही महविकास आघाडी शासनाची भूमिका असून ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. विधान परिषदेत ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर नियम 289 अन्वये उपस्थित विषयावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माहिती दिली. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षणावरुन आज अधिवेशनात चांगलाच आरोप-प्रत्यारोपांचा सामना रंगला.
सभागृहातील सर्वच सदस्य ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने असून निवडणुका कधी घ्यायच्या याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असून या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे विधेयक सोमवारी विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकाला सर्वांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी करून राज्य शासनावर कोणाचा कसलाही दबाव नाही. शासनावर कुणीही दबाव टाकू शकत नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
अजित पवार म्हणाले की, मतदार यादी आणि इतर बाबीसाठी काळ जातो. आरक्षणाचा मुद्दा स्पष्ट होईपर्यंत निवडणुका होऊ न देण्याचं सगळ्यांच मत आहे. निवडणूक आयोगाला स्वायत्तता आहे. त्याचा वापर करत ते निवडणूक घेतात. मागावर्गीय अहवालाला निधी दिलेला आहे. महापालिकांवर प्रशासक नेमले जातील, आयुक्त असेल तोच प्रशासक असेल, असं पवार म्हणाले.
No comments:
Post a Comment