ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढणार...ना भुजबळ यांनी दिली माहिती...राज्य सरकार कडून चक्रीवादळाचा बंदोबस्त करण्यासाठी तीन हजार कोटी देण्याची घोषणा...

वेध माझा ऑनलाइन

तौत्के, निसर्गवादळ तसेच अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर कोकण तसेच पश्चिम महाऱाष्ट्रात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. अनेकांचे प्राण गेले. ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने चक्रीवादळांचा बंदोबस्त तसेच कायमस्वरुपी उपायोजना करण्यासाठी 3 हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. दरम्यान ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकारनं एक मोठा आणि महत्वाचा निर्णय घेतलाय. ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे तशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज दिली आहे 

राज्यात मागील काही दिवसांपासून नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढले आहे. काही दिवसांपूर्वी निसर्ग तसेच तौत्के चक्रीवादळाने कौकणात धूमाकूळ घेतला. या वादळामुळे शेतकरी तसेच वापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांचे उभे पीक आडवे झाले. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तर अनेकांचे प्राण गेले. कोकणामध्ये नागरिकांच्या घरात पाणी शिरले. या आपत्तींमुळे कोकणवासीय नेहमीच हैराण असतात. कोकणवासीयांच्या याच संकटाचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्यासाठी राज्य सरकारने कायमस्वरुपी उपायोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पाच जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळी कामे केली जाणार...

कोकणातील जिल्ह्यामध्ये नैसर्गिक आपत्तींशी सामना करता यावा तसेच आपत्तींचा कायमस्वरुपी बंदोबस्त व्हावा यामुळे राज्य सरकारने तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी कोकोणाला दिला आहे. कोकणातील  पालघर, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड  या जिल्ह्यांमध्ये तीन हजार कोटी रुपायांतून वेगवेगळी कामे केली जातील. यामध्ये प्रामुख्याने धूप प्रतिबंधक बंधारा, शेलटर हाऊस, अंडर ग्राउंड केबलिंग ही कामे केली जातील.

ओबीसी आरक्षणासाठी  अध्यादेश काढणार...

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकारनं एक मोठा आणि महत्वाचा निर्णय घेतलाय. ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. तशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकारप्रमाणे अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा ठेवली आहे. त्या प्रमाणे राज्यात आपण अध्यादेश काढणार आहोत, असं भुजबळ यांनी सांगितलं. तसंच 10 ते 12 टक्के जागा कमी होतील. मात्र 90 टक्के ओबीसींच्या जागा वाचविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असंही भुजबळ म्हणाले.