ओबीसी आरक्षणाचा डेटा तयार, राज्य मागासवर्गीय आयोगाची माहिती

वेध माझा ऑनलाइन - राज्य मागासवर्गीय आयोगाची ओ बी सी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला अंतरिम अहवाल देण्यासाठी अखेरची बैठक होणार आहे.   या बैठकीत अंतरिम अहवाल पूर्ण केला जाणार असून तो मुख्यमंत्र्याना सादर करण्यात येणार आहे. आयोगाची पुण्यातील शासकीय विश्रामगृहात नुकतीच बैठक पार पडली. या बैठकीत शासनाने दिलेली आकडावारी आज आयोगाच्या सदस्यांनी पडताळून पाहिली.  

महाराष्ट्र शासनाच्या वेगवेगळ्या आठ विभागांकडून देण्यात आलेली ही माहिती आहे.  मात्र अंतरिम अहवाल तयार करण्याचे काम आज वेळेअभावी पुर्ण होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे  पुन्हा बैठक होईल आणि अंतरिम अहवाल तयार करण्याचे काम पुर्ण होईल.  सोमवारी म्हणजे सात तारखाला आयोगाकडून हा अहवाल मुख्यमंत्र्याना सादर करण्यात येईल.  त्यानंतर तो आठ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येईल.

राज्य सरकारने वेगवेगळ्या विभागांच्या योजनांसाठी वापरली जाणारी आकडेवारी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला उपलब्ध करून दिल्यानंतर मागील बैठकीत राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ओबीसी आरक्षणासाठी अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु केले होते.  ओबीसी आरक्षण दीर्घकालीन मिळावे यासाठी आवश्यक असलेला इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने चारशे कोटींहून अधिक रकमेची तरतूद केलीय. या निधीपैकी पहिल्या टप्प्यातील 80 कोटीहून अधिकचा निधी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला काल प्राप्त झाला असून यामुळे इंपिरिकल डेटा गोळा करण्याच्या कामाला सुरुवात होणार आहे

राज्य सरकारनं सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सुचवण्यात आले आहे. 

गोखले इन्स्टिट्यूट, सामाजिक न्याय विभाग, सरल संख्यांकी, बार्टी पुणे , ग्रामीण भारत डेटा आणि एकत्रित जिल्हा माहिती प्रणाली या सगळ्यांचा वापर करून ही माहिती राज्य सरकारने जमा केली आहे. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच ओबीसी समाजाचा प्रमाण किती हे स्पष्ट झालं आहे.