निविदा प्रक्रिया सर्व कंत्राटदारासाठी खुली असून त्यात स्पर्धा होणे आवश्यक आहे. स्पर्धा झाल्यास चांगली कामे होऊन त्यातून नगरपालिकेचा फायदा होतो. असे असताना
माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत कराड नगरपालिकेला मिळालेल्या बक्षिसाच्या रकमेतून सुमारे ५ कोटी रुपयांची झाडे लावण्याबाबतची इ नाविदा प्रक्रिया मुख्याधिकारी शंकर खंदारे यांच्या नियंत्रणाखाली राबवण्यात येत आहे. ही निविदा 'लिमिटेड' केली आहे. त्यामुळे ठरावीक ठेकेदारांना निविदा भरता येत असून इतरांना डावलले जात आहे. या प्रकाराची चौकशी व्हावी, अशी मागणी अनुनी भागीदार इनफा इन्फ्रास्ट्रक्चरचे सचिन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
याबाबत नगरपालिकेसह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली असून न्यायालयातही दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.त्यामुळे मुख्याधिकारी खंदारे अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे
माजी वसुंधरा अभियानांतर्गत झाडे लावण्यासाठी सुमारे ५ कोटी रकमेच्या एकूण ५ निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या निविदा लिमिटेड करण्यात आल्या आहेत. याबाबत नगरपालिकेत माहिती विचारली असता सदर निविदा जाहीर झाल्याबद्दल ज्या कंत्राटदारास ई मेल आला आहे, तोच कंत्राटदार ही निविदा भरू शकतो. इतर कंत्राटदार ही निविदा भरू शकत नाहीत. ही निविदा सर्वांसाठी खुली ठेवलेली नाही. याबाबत मुख्याधिकारी शंकर खंदारे यांना भेटून सदरची बाब निदर्शनास आणून दिली. त्यावेळी त्यांनी अभियंता काकडे यांना या संदर्भात भेटण्यास सांगितले, तर काकडे यांनी या संदर्भात आम्ही आमच्या टेंडर क्लार्कला विचारून सांगतो, अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिलेली आहेत.
सदर निविदा लिमिटेड करणे हे आदर्श ई-निविदा नियमावलीची पायमल्ली आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त स्पर्धा होणार नाही. त्यामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. आमची आनुनी इन्फ्रास्ट्रक्चर ही कंपनी गेली 17 वर्षे गव्हर्मेंट निविदा भरत असून विविध कामे करत आहे. नगरपालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी पात्र आहे तरीसुद्धा आम्हाला यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत कामे करण्यासाठीची निविदा गेल्या वर्षी जानेवारी 2024 मध्येही सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळी आम्ही या निविदा भरल्या होत्या, मात्र काही तांत्रिक कारणास्तव ही निविदा प्रक्रिया त्यावेळी रद्द केली होती. त्यानंतर वर्षांनी पुन्हा ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती, मात्र ती ठराविक कंत्राटदारांसाठीच करून इतरांना त्यात डावलण्यात आले आहे. या मागचे गौडबंगाल काय आहे, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे, असे सचिन पाटील यावेळी म्हणाले
