मलकापूर नगरपरिषद हद्दीतील वाखानवस्ती ते कराड-ढेबेवाडी रस्ता (एमडीआर-५५, किमी ७/२०० ते ८/०००) या प्रस्तावित रस्त्याच्या कामाची टेंडर प्रक्रिया सुरू असताना संबंधित जमिनींचे भूसंपादन अद्याप पूर्ण झाले नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सुमारे ७ कोटी ८२ लाख ८४ हजार ७७८ रुपयांच्या या कामासाठी शासनाकडून दहा कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, बाधित शेतकरी व मिळकतधारकांचे प्रश्न अद्याप प्रलंबित असताना प्रक्रिया पुढे नेण्याऐवजी प्रथम संबंधित जमिनींचे मालकी हक्क व कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते वसीम सय्यद यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
ते म्हणाले...
मलकापूर रस्त्याच्या प्रस्ताव व प्रक्रियेबाबत २२ मार्च २०२२ रोजी लेखी तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर जवळपास चार वर्षे उलटूनही या प्रश्नावर ठोस तोडगा निघालेला नसल्याचेही सय्यद यांनी सांगितले.
दरम्यान, मलकापूरचे तत्कालीन व विद्यमान उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनी ठराविक मिळकतधारकांसोबत बैठका घेतल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला आहे. ५ एप्रिल २०२६ रोजी मलकापूर नगरपरिषदेच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात या बैठकांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी भूसंपादन व मिळकतधारकांच्या प्रश्नावर लवकरच बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, चार महिने उलटल्यानंतरही एकही बैठक झाली नसल्याचे सय्यद यांनी नमूद केले.
या प्रक्रियेच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन मलकापूर रस्ता, भूसंपादन, जमिनींचे मालकी हक्क, ट्रस्टची भूमिका तसेच बाधित शेतकरी व मिळकतधारकांच्या अडचणी याबाबत माहिती देण्यात आल्याचेही सय्यद यांनी सांगितले.
गट क्रमांक २७६ वरून वाद
मलकापूर रस्त्यासाठी आवश्यक असलेल्या गट क्रमांक २७६ मधील जमिनीच्या मोबदल्यावरूनही वाद असल्याचे सांगण्यात आले. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये १७०/२०२२ क्रमांकाने जुम्मा मस्जिद (मनोरे) ट्रस्ट, कराड यांनी भूसंपादनातून मिळणारा मोबदला ट्रस्टला मिळावा, असा दावा दाखल केल्याचे नमूद करण्यात आले.
याच काळात वक्फ बोर्ड, औरंगाबाद यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र देऊन गट क्रमांक २७६ ही संपूर्ण मिळकत वक्फ बोर्डाच्या मालकीची असल्याचा दावा केला आणि भूसंपादनाचा मोबदला वक्फ बोर्डाकडे जमा करण्याची मागणी केल्याचे सांगण्यात आले.
संबंधित मिळकत सुमारे १७ ते १८ एकर असून ती देवस्थान इनाम वर्ग-३ची आहे. ही जमीन सेवेकरी यांना मुलाणकी म्हणून देण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. त्यामुळे जुन्या महसूल नोंदी, मालकी हक्क आणि त्यानंतर झालेले जमीन व्यवहार यांची अधिकृत अभिलेखांच्या आधारे सखोल तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
नगरपरिषदेच्या भूमिकेवर प्रश्न
मलकापूर रस्त्याच्या कामाच्या संपूर्ण प्रक्रियेशी नगरपरिषदेचा थेट संबंध नसल्याचे मुख्याधिकारी जितेंद्र जगताप यांनी सांगितल्याचा दावा सय्यद यांनी केला. मात्र, रस्ता नगरपरिषद हद्दीतून जात असल्याने नगरपरिषद संबंधित प्रक्रियेत उपस्थित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांच्याकडून संबंधित व्यक्तींसोबत बैठका घेतल्या जात असल्याने त्यांच्या भूमिकेबाबत खुलासा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठक संपल्यानंतरही उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे, ट्रस्टच्या काही व्यक्तींमध्ये बैठक झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अधिकृत बैठक संपल्यानंतर अशा बैठका कशासाठी झाल्या, त्यामध्ये कोणती चर्चा झाली, याचा खुलासा प्रशासनाने करावा, अशी मागणी सय्यद यांनी केली आहे.
जुन्या व्यवहारांची तपासणी करण्याची मागणी
१९२० पासून विविध व्यवहार झाल्याने सध्याच्या मालकी हक्काचा गुंता निर्माण झाल्याचे वसीम सय्यद यांनी सांगितले. पूर्वीच्या हक्कदारांनी केलेल्या जमीन विक्री व्यवहारांसह त्यानंतर झालेल्या हस्तांतरणांची महसूल अभिलेखांच्या आधारे तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
२८ डिसेंबर २०१७ रोजी मलकापूर नगरपरिषदेने केलेल्या करारात जुम्मा मशीद ट्रस्टने संबंधित जमिनीचे बागायती पीक घेत असल्याचा उल्लेख असल्याचे सांगण्यात आले. त्याच ट्रस्टने २०१९ मध्ये वक्फ ट्रिब्युनल न्यायालयात दावा दाखल केल्याचेही नमूद करण्यात आले.
गट क्रमांक २७६, वक्फ बोर्ड व ट्रिब्युनलमधील प्रकरणे तसेच संबंधित विश्वस्तांची कायदेशीर पात्रता यांची कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
‘आपले सरकार’वर तक्रार
सातारा जिल्हा वक्फ अधिकारी म्हणून काम पाहणारे इम्रान अस्लम मुलाणी यांच्या नियुक्तीच्या अधिकृततेबाबत ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर तक्रार दाखल केल्याचे सय्यद यांनी सांगितले. या तक्रारीवर आवश्यक कार्यवाहीसाठी वक्फ बोर्डाला आदेश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले; मात्र त्यानंतर नेमकी काय कार्यवाही झाली, याबाबत स्पष्टता नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
वक्फ बोर्डाच्या कार्यपद्धतीबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. संबंधित प्रश्न सोडविण्याऐवजी कार्यपद्धतीमुळे अनेक प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचे होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.असेही वसीम सय्यद म्हणाले...
‘विकासाला विरोध नाही’
मलकापूर रस्त्याच्या कामाला विरोध नाही. मात्र, शासनाचा निधी योग्य पद्धतीने खर्च व्हावा आणि कोणत्याही शेतकरी अथवा मिळकतधारकावर अन्याय होऊ नये, यासाठी प्रथम मालकी हक्क व भूसंपादनाची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करावी. बाधितांना विश्वासात घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि कायदेशीर मालक निश्चित करून नियमानुसार त्यांनाच मोबदला द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
“रस्ता झाला पाहिजे; विकासकामाला विरोध नाही. मात्र विकासाच्या नावाखाली कोणत्याही शेतकरी अथवा मिळकतधारकाच्या मालकी हक्कावर गदा येता कामा नये. संबंधित कागदपत्रांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी झाल्याशिवाय पुढील भूसंपादन व रस्त्याचे काम सुरू करू नये. विकास हवा; मात्र हक्क अबाधित ठेवूनच,” अशी भूमिका सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार वसीम सय्यद यांनी मांडली.
या प्रकरणात मलकापूर नगरपरिषदेने केलेल्या कराराची कायदेशीरता, संबंधित ट्रस्टची अधिकृतता, वक्फ बोर्डाचे दावे, गट क्रमांक २७६ची मालकी तसेच उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांची भूमिका या सर्व बाबींची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रश्न सुटला नाही तर न्यायालयीन मार्गाने लढा देणार असल्याचेही वसीम सय्यद यांनी स्पष्ट केले.
