Tuesday, February 24, 2026

"केरळ' चे नाव बदलले - केंद्र सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय- केरळ आता कोणत्या नावाने ओळखले जाणार ?

वेध माझा ऑनलाईन।
केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत केरळ राज्याचे अधिकृत नाव बदलण्यास मंजुरी दिली आहे. यापुढे हे राज्य “केरळम” या नावाने ओळखले जाणार आहे. राज्य विधानसभेने मंजूर केलेला ठराव केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता आणि आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर या नावबदलाला औपचारिक मान्यता मिळाली आहे.
केरळ विधानसभेने 24 जून 2024 रोजी एकमताने ठराव मंजूर करत राज्याचे नाव “केरळ” वरून “केरळम” असे करण्याची शिफारस केली होती. यापूर्वी ऑगस्ट 2023 मध्येही असा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र केंद्रीय गृह मंत्रालयाने काही तांत्रिक बाबींचा उल्लेख करत सुधारणा सुचवल्या होत्या.त्या सूचनांनुसार सुधारित ठराव पुन्हा मंजूर करून केंद्राकडे पाठवण्यात आला. मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. एप्रिल-मे महिन्यात होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हा निर्णय जाहीर झाला. राज्याच्या सांस्कृतिक आणि भाषिक ओळखीचा सन्मान राखण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी राज्याचे मूळ आणि स्थानिक उच्चार प्रतिबिंबित करणारे “केरळम” हे नाव अधिकृत करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट सर्व भाषांमध्ये राज्याचे नाव “केरळम” असे नमूद व्हावे, अशी त्यांची भूमिका होती. स्थानिक परंपरा आणि सांस्कृतिक वारसा अधोरेखित करण्यासाठी नावबदल आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. 

विधान परिषदेत राडा ! प्रज्ञा सातव यांचा राजीनामा;

वेध माझा ऑनलाइन।
महाराष्ट्रातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधान परिषदेत प्रज्ञा राजीव सातव  यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा गाजला. काँग्रेसकडून निवडून आलेल्या आणि अजून तीन वर्षांचा कार्यकाळ शिल्लक असतानाही त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा देत त्या भारतीय जनता पक्षात आल्या आहेत.

विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे  यांनी सभागृहाला सातव यांच्या राजीनाम्याची माहिती दिल्यानंतर विरोधी पक्ष आक्रमक झाला. काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शशिकांत शिंदे  यांनी राजीनाम्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. कार्यकाळ उर्वरित असताना अचानक घेतलेल्या या निर्णयामागील कारणांबाबत त्यांनी शंका उपस्थित केल्या.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजाला सुरुवात होताच हा मुद्दा पुढे आला. त्यावर उत्तर देताना सभापतींनी सातव यांनी वैयक्तिक कारणास्तव पदाचा त्याग केल्याचे सांगितले. अधिक तपशील जाणून घ्यायचा असल्यास खासगीत भेटण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. मात्र या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही आणि काही काळ सभागृहात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली
विरोधी पक्षनेते पदाची निवड होऊ नये म्हणून सातव यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले का, असा थेट सवाल सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या सुरात शशिकांत शिंदे यांनीही प्रश्नांची सरबत्ती केली. सातव यांच्यावर कोणताही राजकीय दबाव होता का, याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्याची मागणी करण्यात आली.

या सर्व प्रश्नांवर सभापती राम शिंदे  यांनी आक्षेप नोंदवत सांगितले की, राजीनामा दिल्यानंतर अडीच महिने उलटून गेल्यावर हरकती घेणे योग्य नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र विधानसभा सदस्यांद्वारे विधान परिषदेवर निवडून आलेल्या डॉ. प्रज्ञा राजीव सातव यांनी १८ डिसेंबर २०२५ रोजी त्यांच्याकडे राजीनामा सादर केला होता आणि तो त्यांनी आपल्या अधिकारक्षेत्रात स्वीकारला आहे. विरोधकांनी पुन्हा आक्षेप घेतल्यानंतर सभापतींनी स्मितहास्य करत खासगीत भेटल्यास अधिक माहिती देण्याचे सांगितले.
महाराष्ट्रातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधान परिषदेत प्रज्ञा राजीव सातव यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा गाजला. काँग्रेसकडून निवडून आलेल्या आणि अजून तीन वर्षांचा कार्यकाळ शिल्लक असतानाही त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा देत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

राजीनाम्यावरून सभागृहात सवाल-जवाब :
विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे (यांनी सभागृहाला सातव यांच्या राजीनाम्याची माहिती दिल्यानंतर विरोधी पक्ष आक्रमक झाला. काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील (Satej Patil) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शशिकांत शिंदे (Shashikant Shinde) यांनी राजीनाम्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. कार्यकाळ उर्वरित असताना अचानक घेतलेल्या या निर्णयामागील कारणांबाबत त्यांनी शंका उपस्थित केल्या.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजाला सुरुवात होताच हा मुद्दा पुढे आला. त्यावर उत्तर देताना सभापतींनी सातव यांनी वैयक्तिक कारणास्तव पदाचा त्याग केल्याचे सांगितले. अधिक तपशील जाणून घ्यायचा असल्यास खासगीत भेटण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. मात्र या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही आणि काही काळ सभागृहात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली.

Pradnya Satav | दबावाचा आरोप आणि सभापतींचे स्पष्टीकरण :
विरोधी पक्षनेते पदाची निवड होऊ नये म्हणून सातव यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले का, असा थेट सवाल सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या सुरात शशिकांत शिंदे यांनीही प्रश्नांची सरबत्ती केली. सातव यांच्यावर कोणताही राजकीय दबाव होता का, याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्याची मागणी करण्यात आली.

या सर्व प्रश्नांवर सभापती राम शिंदे (Ram Shinde) यांनी आक्षेप नोंदवत सांगितले की, राजीनामा दिल्यानंतर अडीच महिने उलटून गेल्यावर हरकती घेणे योग्य नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र विधानसभा सदस्यांद्वारे विधान परिषदेवर निवडून आलेल्या डॉ. प्रज्ञा राजीव सातव यांनी १८ डिसेंबर २०२५ रोजी त्यांच्याकडे राजीनामा सादर केला होता आणि तो त्यांनी आपल्या अधिकारक्षेत्रात स्वीकारला आहे. विरोधकांनी पुन्हा आक्षेप घेतल्यानंतर सभापतींनी स्मितहास्य करत खासगीत भेटल्यास अधिक माहिती देण्याचे सांगितले.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत जानेवारी महिन्याचा हप्ता अखेर पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होऊ लागला आहे. ; काय आहे बातमी?

वेध माझा ऑनलाइन।
राज्यातील महिलांसाठी राबवण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत जानेवारी महिन्याचा हप्ता अखेर पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होऊ लागला आहे. अनेक दिवस प्रतीक्षा केल्यानंतर महिलांना दिलासा मिळाला असून आता पुढील हप्त्याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.

विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात  राज्य सरकारने महिलांना दिलासा देणारा निर्णय जाहीर केला. जानेवारी महिन्याची आर्थिक मदत लाभार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यामुळे राज्यभरातील पात्र महिलांच्या प्रतीक्षेला पूर्णविराम मिळाला.
या निधीसाठी सामाजिक न्याय विभागाने 18 फेब्रुवारी रोजी महिला व बालविकास विभागाकडे तब्बल 98 कोटी रुपयांचा निधी हस्तांतरित केला होता. ही रक्कम प्राप्त होताच लाभार्थ्यांच्या खात्यात हप्ते जमा करण्याची कार्यवाही वेगाने पूर्ण करण्यात आली. यापूर्वी डिसेंबर 2025 चा हप्ता जानेवारी महिन्यात जमा करण्यात आला होता, तर आता जानेवारीचा हप्ता फेब्रुवारीच्या अखेरीस वर्ग करण्यात आला आहे.
दरम्यान, फेब्रुवारी महिना संपण्यास अवघे चार दिवस उरले असतानाही या महिन्याचा हप्ता नेमका कधी जमा होणार याबाबत सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महिलांकडून पुढील हप्त्याबाबत चौकशी सुरू आहे.
सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया सक्तीची केल्यानंतर अनेक लाभार्थ्यांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत. काही महिलांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने ई-केवायसी पूर्ण करण्याची मुदत 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही योजना जुलै 2024 पासून सुरू असून पात्र महिलांच्या खात्यात दरमहा 1500 रुपये जमा केले जात आहेत. पात्रतेच्या निकषात बसत नसलेल्या आणि ई-केवायसीत अपात्र ठरलेल्या महिलांना यादीतून वगळण्यात आले आहे.

रामकृष्ण वेताळ पुन्हा भाजप किसान मोर्च्याच्या अध्यक्षपदी विराजमान ;

वेध माझा ऑनलाइन
सातारा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत भाजपाचे रामकृष्ण वेताळ यांच्यावर जिल्हा कार्यालयातून पुढील पाच वर्षासाठी हकालपट्टी केल्याचे पत्र काढण्यात आले होते. मात्र अवघ्या एका महिन्यातच प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी रामकृष्ण वेताळ यांना किसान मोर्चाच्या अध्यक्षपदी स्थान दिले आहे. त्यामुळे भाजपकडून वेताळ यांचा पुन्हा सन्मान झाला आहे
कराड उत्तर विधानसभा मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षात जिल्हा परिषद निवडणुकीत अंतर्गत धूसफूस पाहायला मिळाली. या मतदारसंघातील कोपर्डे हवेली जिल्हा परिषद गटातून रामकृष्ण वेताळ यांच्या पत्नी विद्या वेताळ यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. त्यामुळे विद्या वेताळ यांनी आपला अपक्ष अर्ज भरला होता. विद्या वेताळ यांना भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आव्हान होते. मात्र रामकृष्ण वेताळ यांच्या झंजावाता पुढे आणि त्यांच्या रणनीतीमुळे दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांचा पराभव केला. विद्या वेताळ अपक्ष बाजी मारणाऱ्या सातारा जिल्ह्यातून एकमेव उमेदवार ठरल्या आहेत.
पत्नी विद्या वेताळ यांच्या विजयानंतर रामकृष्ण वेताळ कोणता निर्णय घेणार याकडे राजकीय पक्षांचे व नेत्यांचे लक्ष लागून होते. भाजपा कडून अन्याय झाल्याच्या भावनेतून रामकृष्ण वेताळ शिवसेना किंवा अन्य पर्याय सोबत येतील असे सांगितले जात होते. परंतु  आज भाजप पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी रामकृष्ण वेताळ यांना किसान मोर्चाचे अध्यक्षपद देऊन त्यांचा बहुमान करत पुन्हा पक्षात सामील केले आहे.


Monday, February 23, 2026

भाजपची प्रदेश कार्यकारिणी जाहीर ; शरद पवार राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांचे भावी व्याही अरूण लखानी या कार्यकारणीत सह कोषाध्यक्ष असतील :

वेध माझा ऑनलाईन।
भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणी नुकतीच जाहीर झाली. यामध्ये शरद पवार राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांचे भावी व्याही अरूण लखानी यांची सुद्धा वर्णी लागली आहे. लखानी हे प्रदेश कार्यकारिणीत सह कोषाध्यक्ष असतील. तर या बहुप्रतिक्षित प्रदेश कार्यकारिणीत अनेक नव्या चेहर्‍यांना सुद्धा संधी मिळाली आहे. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी ही नवीन कार्यकारिणी जाहीर केली. त्यामध्ये सुप्रिया सुळे यांचे व्याही अरूण लखानी सह कोषाध्यक्ष म्हणून कार्यरत राहतील

भाजप प्रदेश कार्यकारिणीत खासदार सुप्रिया सुळे यांचे व्याही अरूण लखानी यांची वर्णी लागली आहे. त्यांना सह कोषाध्यक्ष पद देण्यात आले आहे. सुप्रिया सुळे यांची कन्या रेवती सुळे हिचे लग्न सारंग अरुण लखानी यांच्यासोबत निश्चित झाले आहे. 
सुशील कुमार शिंदे यांची मुलगी स्मृती शिंदे आणि पुढे सुप्रिया सुळे यांनी याविषयीची माहिती सोशल मीडियावर पोस्ट करत दिली होती. विश्वराज ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अरूण लखानी हे आहेत. ते मूळचे नागपूरचे आहेत. रस्ते आणि महामार्ग क्षेत्रात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी PPP प्रकल्पांसह इतर अनेक उद्योगात हा समूह आघाडीवर आहे.


संजय राऊत म्हणतात ...भाजप पक्ष नाही, छळ छावणी आहे ! त्याचे बळी दादा ;एकनाथ शिंदे पून्हा कधीही मुख्यमंत्री होणार नाहीत ; आणखी काय म्हणाले राऊत ?

वेध माझा ऑनलाइन ।
संजय राऊत यांनी भाजपवर तीव्र शब्दांत टीका करत त्याला पक्ष नसून छळ छावणी असे संबोधले आहे. त्यांच्या मते, अजित पवार हे या छळ छावणीचे बळी आहेत. राऊत यांनी हिटलरच्या छळ छावण्यांची उपमा देत भाजपच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. 

ते म्हणाले की, 
जसे हिटलरने आपल्या विरोधकांसाठी छळ छावण्या निर्माण केल्या होत्या, तशाच प्रकारची ही भाजपची छळ छावणी आहे.
राऊत यांनी दावा केला की, अजित पवार हे महाविकास आघाडीतून मुख्यमंत्री झाले असते. छगन भुजबळ आणि गणेश नाईक यांच्यासारखे नेतेही महाविकास आघाडीकडून मुख्यमंत्रीपदासाठी सक्षम होते, असे त्यांनी अधोरेखित केले. एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना राऊत यांनी म्हटले की, शिंदे पुन्हा कधीही मुख्यमंत्री होणार नाहीत. त्यांना भाजपमध्ये विलीन व्हावे लागेल, काही काळ वाट पहावी लागेल आणि त्यानंतरच त्यांना कदाचित नव्याने उमेदवारी करावी लागेल. हे वक्तव्य महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनले आहे.