कराड नगरपरिषदेला महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियान आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत सुमारे ११ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होऊन तब्बल सात महिने उलटले. ४४ विकासकामांना मंजुरी, निधी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली; मात्र प्रत्यक्षात अनेक कामे अजूनही सुरूच झालेली नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी थेट हस्तक्षेप करत नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून रखडलेल्या कामांचा खुलासा मागितला आहे.
कराड शहरात गेल्या काही दिवसांपासून विकासकामांचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. दोन दिवसांपूर्वी भाजप नगरसेवकांनी मुख्याधिकारी व्हटकर यांना घेराव घालत मंजूर कामांबाबत जाब विचारला होता. त्यानंतर आता आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनीही अधिकृत पत्राद्वारे प्रशासनाला थेट प्रश्न विचारल्याने हा वाद आणखी तीव्र झाला आहे. यामुळे कराड पालिकेतील प्रशासकीय कारभार आणि राजकीय संघर्ष दोन्ही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.राजकीय वर्तुळात याकडे केवळ विकासकामांचा प्रश्न म्हणून नव्हे, तर बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीनेही पाहिले जात आहे.
पालिकेच्या कामकाजात आमदार भोसले यांनी थेट लक्ष घालण्यास सुरुवात केल्यानंतर भाजप नगरसेवक अधिक आक्रमक झाल्याचे दिसून येत आहे. सुरुवातीला प्रशासनाला वेळ देणारे नगरसेवक आता थेट उत्तराची मागणी करत असल्याने पालिका प्रशासनावरचा दबाव वाढला आहे.
आमदार भोसले यांनी पत्रात नमूद केल्यानुसार,
महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियानातून ६६८.८८ लाख रुपयांची ३० विकासकामे, तर लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेतून ३९५ लाख रुपयांची १४ विकासकामे मंजूर झाली आहेत. म्हणजेच एकूण ४४ कामांसाठी सुमारे ११ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असूनही बहुतांश कामे प्रत्यक्षात सुरू झालेली नाहीत.
यामध्ये शहरातील महत्त्वाच्या रस्त्यांचाही समावेश आहे. कराड–मलकापूर बैलबाजार रस्त्यासाठी १५७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर असतानाही रस्त्याची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. मोठमोठे खड्डे, वाहतुकीचा वाढता धोका आणि नागरिकांचा रोजचा मनस्ताप यामुळे मंजूर निधीचा उपयोग नेमका कधी होणार, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.
आमदार भोसले यांनी आपल्या पत्रात प्रशासनाकडे तीन स्पष्ट प्रश्न उपस्थित केले आहेत—
मंजूर कामे नेमकी का रखडली? विलंबामागील जबाबदार कारणे कोणती? आणि ही कामे प्रत्यक्षात कधी सुरू होणार?
याबाबत नगरपरिषद प्रशासनाने नागरिकांसमोर स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण घडामोडींमुळे कराडच्या राजकारणात नव्या संघर्षाची नांदी झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. विकासकामांचा मुद्दा आता केवळ प्रशासनापुरता मर्यादित राहिलेला नसून तो थेट राजकीय जबाबदारीचा विषय बनला आहे. मंजूर निधी असूनही विकासकामे रखडणे हा केवळ प्रशासकीय विलंब आहे की त्यामागे अन्य कारणे आहेत, याकडे आता नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे.
