कराड तालुक्यातील खोडशी बंधाऱ्याच्या पायथ्याशी नवीन रिटेन्ड बंधारा उभारण्याचे गेली ४१ वर्षे सुरु आहे. आत्तापर्यंत ८० टक्के काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित २० टक्के काम अद्याप अपूर्ण आहे. दरम्यान, या कालव्यातून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गळती होत असल्याने, हजारो हेक्टर क्षेत्र सिंचनापासून वंचित राहत आहे. त्यामुळे खोडशी बंधाऱ्याच्या उर्वरित २० टक्के कामासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याची गरज भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष तथा कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी विधानसभेत अधोरेखित केली. महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेनशात राज्यपालांच्या अभिभाषणावर ते बोलत होते. तालिका अध्यक्षपदी आ. समाधान आवताडे होते.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना आ.डॉ. भोसले यांनी राज्य सरकारच्या प्रगतीशील वाटचालीचे कौतुक करत, कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील विविध प्रश्न सभागृहासमोर मांडत, या प्रश्नांकडे राज्याचे लक्ष वेधून घेतले.
आ. डॉ. भोसले म्हणाले, कराड तालुक्यात १८६७ साली ब्रिटिश काळात उभारण्यात आलेला खोडशी बंधारा आजही कार्यरत आहे. हा बंधारा कृष्णा नदी परिसरात असून त्याच्याशी संलग्न ८७ किलोमीटर लांबीचा कृष्णा कालवा कराड, वाळवा, पलूस आणि तासगाव या चार तालुक्यांना पाणीपुरवठा करतो. या कालव्याच्या माध्यमातून हजारो शेतकऱ्यांची शेती हिरवीगार राहते. या बंधाऱ्याच्या पायथ्याशी १९८५ साली नवीन रिटेन्ड बंधारा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या ४१ वर्षांच्या कालावधीत याचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित २० टक्के काम अद्याप अपूर्ण आहे. या कालव्यातून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गळती होत असल्याने, हजारो हेक्टर क्षेत्र सिंचनापासून वंचित राहत आहे. त्यामुळे उर्वरित २० टक्के कामासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याची गरज आहे. हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने राबवल्यास सुमारे १५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे शक्य असल्याचे आ.डॉ. भोसले यांनी स्पष्ट केले.
स्व. यशवंतराव चव्हाण समाधीस्थळाचा सर्वांगीण विकास
पश्चिम महाराष्ट्राला कोकणाशी जोडणारे महत्त्वाचे प्रवेशद्वार म्हणून कराडची ओळख आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील वाढती वाहतूक, औद्योगिक मालवाहतूक आणि ग्रामीण भागातील दैनंदिन ये-जा यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर ट्रॅफिक वाढले आहे. शहरातील मुख्य मार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी स्वतंत्र ‘नेकलेस रोड’ची मागणी आ.डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी पुन्हा एकदा सभागृहासमोर आग्रहाने मांडली. याअंतर्गत कृष्णा–कोयना प्रीतिसंगम परिसरातील स्व. यशवंतराव चव्हाण समाधीस्थळाचा सर्वांगीण विकास, पूरसंरक्षण भिंत, रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट या प्रकल्पांना तातडीने प्रशासकीय मान्यता व आवश्यक निधी देण्याची आग्रही मांडणी त्यांनी केली. या प्रकल्पांमुळे केवळ वाहतूक कोंडी कमी होणार नाही, तर शहरातील व्यवसाय वाढेल, पर्यटनाला चालना मिळेल, रोजगारनिर्मिती होईल आणि कराडची अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम बनेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
येवती-म्हासोली प्रकल्पाच्या बंदिस्त पाईपलाईनवर भर
येवती-म्हासोली मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाचा उल्लेख करत आ.डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी सांगितले की, या योजनेतून पाण्याची विल्हेवाट योग्यप्रकारे होत नाही. पर्यायाने शेवटच्या टोकावरील गावांपर्यंत पुरेशा दाबाने पाणी पोहोचत नाही. या पार्श्वभूमीवर बंदिस्त पाईपलाईन व्यवस्था राबविणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगून, यामुळे पाण्याची गळती जवळपास शून्यावर येईल. शेवटच्या शेतापर्यंत समान दाबाने पाणी पोहोचेल, वितरणावर नियंत्रण राहील तसेच विजेचा व देखभालीचा खर्च कमी होईल. या प्रकल्पासाठी बंदिस्त पाईपलाईन योजनेस तातडीने मान्यता देऊन टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
मलकापूर नगरपालिकेची प्रशासकीय इमारत पूर्ण करण्याची मागणी
मलकापूर शहरातील अपूर्ण प्रशासकीय इमारतीचा प्रश्न कराड दक्षिणचे आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी सभागृहात उपस्थित केला. गेली सात वर्षे निधीअभावी ही इमारत अपूर्ण अवस्थेत आहे. अत्यल्प आणि किरकोळ काम बाकी असताना केवळ निधीअभावी हा प्रकल्प रखडलेला आहे, ही अत्यंत खेदाची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हा निधी तातडीने उपलब्ध झाल्यास मलकापूर शहराला एक सुसज्ज प्रशासकीय मुख्यालय मिळू शकेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विविध विभाग एकाच छताखाली कार्यरत राहिल्यास प्रशासन अधिक कार्यक्षम, वेगवान आणि पारदर्शक बनेल. ही इमारत पूर्ण करताना या परिसरात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बसण्याची सोय, नागरिकांसाठी वॉकिंग ट्रॅक तसेच हरित पट्टा व सुशोभीकरण करण्याचा प्रस्तावही त्यांनी सुचवला.
१० हजार घरांना सूर्यघर योजनेचा लाभ मिळवून देणार
केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत आग्रही मांडणी करताना आ.डॉ. भोसले म्हणाले, कराड दक्षिणमध्ये आतापर्यंत १००० घरांवर ही योजना यशस्वीपणे राबवण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत १ ते ३ किलोवॅटपर्यंत सोलर पॅनल बसवण्याची सुविधा असून, शासनाकडून १ किलोवॅटसाठी सुमारे २६ हजार आणि ३ किलोवॅटसाठी सुमारे ७८ हजार इतके अनुदान दिले जाते. सुरुवातीला नागरिकांना यासाठी १.७० ते १.८० लाखांपर्यंत खर्च येत होता. पण आम्ही आमच्या मतदारसंघात पुढाकार घेऊन, बँकेची हमी उपलब्ध करून देत ३ किलोवॅट संचाची किंमत १.०५ लाखांपर्यंत खाली आणली. ज्यामुळे शासनाच्या ७८ हजार रुपयांच्या अनुदानानंतर नागरिकांना फक्त २७ हजार रुपयांत या योजनेचा लाभ घेणे शक्य झाले असून, या उपक्रमामुळे अनेक घरांचे वीजबिल शून्यावर आले आहे. कराड दक्षिणमध्ये येत्या वर्षभरात १० हजार घरांना या योजनेचा लाभ मिळवून देणार असल्याचे आ.डॉ. भोसले सांगितले.
अतुलबाबांची आणखी महत्वाची मागणी;
सोलर पॅनल बसविण्यासाठी अलीकडील शासन निर्णयानुसार “जितकी गरज तितकाच किलोवॅट” अशी अट घालण्यात आल्याचे आ.डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. पूर्वी ३ किलोवॅटपर्यंत परवानगी असल्याने भविष्यातील वाढती वीज गरज लक्षात घेऊन नागरिक जास्त क्षमतेचा संच बसवत होते. नवीन नियमामुळे भविष्यात अतिरिक्त खर्चाचा बोजा पडू शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे ३ किलोवॅटपर्यंतचा पूर्वीचा पर्याय कायम ठेवण्यासाठी शासनाने सकारात्मक पुनर्विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
