Thursday, October 15, 2026

सांगली-साताऱ्यात ‘स्वाभिमानी’चा कारखान्यांवर धडक मोर्चा!राजू शेट्टींचा ‘काटा बंद’चा इशारा; साखर पट्ट्यात खळबळ ;

वेध माझा ऑनलाइन।
केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांविरोधात आक्रमक झालेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आता थेट साखर कारखान्यांना लक्ष्य केले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग रोको आंदोलन स्थगित केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांच्या वजनकाट्यांवर धडक देत आंदोलनाची धार तीव्र केली. वजनकाट्यांवर धडक देत ‘काटा बंद’ आंदोलनाचा इशारा दिल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर पट्ट्यात खळबळ उडाली आहे.

येडेमच्छिंद्र येथे क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाची सुरुवात केली. त्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांसह त्यांनी सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांच्या वजनकाट्यांवर धडक दिली. कराडचा कृष्णा, कुंडलची क्रांती, वांगीचा सोनहिरा, वाळव्याचा हुतात्मा आणि चिखलीचा विश्वास या कारखान्यांच्या परिसरात आंदोलन करण्यात आले.
साखरेचा किमान विक्रीभाव अर्थात हमीभाव केंद्र सरकारने वाढविल्याशिवाय कारखान्यांची धुराडी पेटू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका राजू शेट्टी यांनी मांडली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केवळ आश्वासने नकोत, तर ठोस निर्णय हवा, अशी भूमिका घेत त्यांनी साखर उद्योग आणि केंद्र सरकारला थेट आव्हान दिले.
आंदोलनादरम्यान कारखानदार आणि प्रशासनाला इशारा देताना शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आरपारच्या लढाईची भूमिका स्पष्ट केली. चालू वर्षी शेतकरी केंद्र सरकारच्या अन्यायी धोरणांविरोधात रस्त्यावर उतरला असून, या संघर्षात साखरेचा हमीभाव वाढविणे केवळ शेतकऱ्यांच्याच नव्हे, तर साखर कारखानदारांच्याही हिताचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
‘काटा बंद’ आंदोलनाच्या इशाऱ्यामुळे साखर कारखान्यांच्या आगामी हंगामाबाबत चर्चेला वेग आला आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार आणि साखर कारखानदार या आंदोलनाबाबत कोणती भूमिका घेणार, याकडे आता पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे साखर उद्योगातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.

राज्यातील एकूण ३०४ तालुके अंतिमतः दुष्काळग्रस्त घोषित ;

वेध माझा ऑनलाइन।
राज्यातील ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ लागू झालेल्या एकूण ३०४ तालुक्यांना अंतिमतः दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहे. या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना आणि विविध सवलती लागू करण्यात येणार असून, पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती मदत व पुर्नवसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली.

मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. खरीप हंगाम २०२६ मधील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य संबंधित घटकांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी ट्रिगर-१ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांना 26 सप्टेंबर 2026 रोजी दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले होते. आता ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ च्या आधारे आणखी 39 तालुक्यांचा नव्याने समावेश केल्याने एकूण 304 तालुके अंतिमतः दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत.

कराड बार असोसिएशनचा ऊस दरवाढीच्या शेतकरी आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा!शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी कराड बार असोसिएशन खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी!

वेध माझा ऑनलाइन
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाला योग्य व रास्त दर मिळावा, या न्याय्य मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष मा. श्री. राजू शेट्टी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या ऊस दरवाढीच्या आंदोलनाला कराड बार असोसिएशन, कराडच्या वतीने जाहीर पाठिंबा देण्यात येत आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने ऊस दरवाढीसाठी करण्यात येत असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, पुणे-बंगळुरू महामार्गावरील कागल टोल नाक्याजवळ रास्ता रोको आंदोलन करून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. या आंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करावा आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी कराड बार असोसिएशनची भूमिका आहे.

कराड बार असोसिएशन ही नेहमीच शेतकरी, कष्टकरी, सर्वसामान्य नागरिक आणि समाजातील वंचित घटकांच्या न्याय्य हक्कांच्या बाजूने उभी राहिली आहे. 
दरम्यान कराड बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. दीपक  थोरात यांनी स्पष्ट केले की,  शेतकऱ्यांच्या कष्टाला योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे आणि त्यांच्या न्याय्य मागण्यांची शासनाने गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळावा, या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला कराड बार असोसिएशनचा जाहीर पाठिंबा आहे. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आम्ही त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत.  शासनाने आंदोलकांच्या वरती गुन्हे दाखल केले तर त्या केसेस कराड बार असोसिएशनचे वकील सदस्य निशुल्क केसेस चालवतील असे आश्वासित करण्यात आले  "

यावेळी कराड बार असोसिएशन, कराड अध्यक्ष : ॲड. दीपक दिनकरराव थोरात 
उपाध्यक्ष- ऍड अमोल कणसे 
सचिव : ॲड. मयूर एम. माने
सहसचिव - ऍड राजवर्धन पाटील 
खजिनदार- ऍड रोहित माळी 
महिला प्रतिनिधी -ऍड विद्या मोप्रेकर यांच्यासह कराड वकील संघटनेचे सदस्य मोठ्या संख्येने पाठिंबा दर्शवण्यासाठी उपस्थित होते.



कराड उत्तरचे काँग्रेसचे नेते बाबुराव पवार म्हणतात ; कराडचा दुष्काळ यादीत समावेश काँग्रेसच्या आंदोलनाच्या रेट्यामुळेच –

वेध माझा ऑनलाइन।
राज्य सरकारने खरीप हंगाम २०२६ साठी ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२च्या आधारे जाहीर केलेल्या अंतिम दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत सातारा जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व ११ तालुक्यांचा समावेश केला आहे. मात्र, कराड तालुक्याचा दुष्काळी यादीत समावेश होण्यासाठी काँग्रेस पक्षाला सातत्याने संघर्ष करावा लागला. सत्ताधारी भाजपा चे तीन आमदार असतानाही कराडचा सुरुवातीच्या दुष्काळी यादीत समावेश झाला नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे, अशी घणाघाती टीका कराड उत्तर काँग्रेसचे अध्यक्ष बाबुराव पवार यांनी केली.

कराड तालुक्यात दुष्काळाची तीव्रता असतानाही सरकारने सुरुवातीला तालुक्याला दुष्काळाच्या यादीपासून वंचित ठेवले. त्यावेळी काँग्रेस पक्षाने केवळ कार्यालयात बसून राजकारण केले नाही, तर शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष पिकांची पाहणी केली, शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आणि दुष्काळाची वास्तविक परिस्थिती जाणून घेतली. या पाहणीत कराड तालुक्यातील अनेक भागांमध्ये पिकांची मोठ्या प्रमाणात हानी झाल्याचे स्पष्ट झाले.

त्यानंतर काँग्रेसने पत्रकार परिषद घेऊन सरकारला इशारा दिला. मंडलनिहाय सर्वेक्षण करून वस्तुस्थितीच्या आधारे कराड तालुक्याचा दुष्काळी यादीत समावेश करावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. सरकारकडून अपेक्षित हालचाल न झाल्याने तहसीलदारांना निवेदन देत जनआंदोलन, उपोषण आणि तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला.

काँग्रेसच्या सातत्यपूर्ण आंदोलनाचा आणि शेतकऱ्यांच्या रोषाचा धसका घेत अखेर सरकारला कराड तालुक्याचा दुष्काळी यादीत समावेश करावा लागला, असा दावा बाबुराव पवार यांनी केला.

मात्र, दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून केवळ ५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा आहे. वाढलेला उत्पादन खर्च, बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, सिंचनाचा खर्च आणि पिकांचे झालेले नुकसान पाहता ५ हजार रुपये ही मदत नसून शेतकऱ्यांच्या दुःखाची थट्टा आहे, असा संताप बाबुराव पवार यांनी व्यक्त केला.

दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे हजारो रुपयांचे नुकसान झाले असताना सरकारने ५ हजार रुपयांची मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न करू नये. दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन भरीव आर्थिक मदत, पीक नुकसानभरपाई, कर्जमाफी आणि इतर आवश्यक उपाययोजना तातडीने कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.

सातारा जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुके दुष्काळी यादीत समाविष्ट झाले असले तरी फक्त कागदावर दुष्काळ जाहीर करून उपयोग नाही; शेतकऱ्यांच्या खात्यात पुरेशी मदत जमा झाली पाहिजे. सरकारने आता घोषणांचा खेळ बंद करून प्रत्यक्ष मदत देण्याची वेळ आली आहे.

“कराडचा दुष्काळ सरकारला दिसत नव्हता; काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन तो सरकारला दाखवून दिला. आता ५ हजारांची मदत देऊन शेतकऱ्यांची थट्टा करू नका. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सन्मानजनक आणि पुरेशी मदत द्या,” असा इशारा बाबुराव पवार यांनी दिला.

संपूर्ण मुंब्रा हिरव्या रंगाने व्यापून टाकायचा आहे असे म्हणणाऱ्या ठाणे च्या एमआयएमच्या नगरसेविका सहर शेख हिच्या वडिलांचा एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश ;

वेध माझा ऑनलाइन।
ठाणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 30 मधून निवडून आलेली एमआयएम पक्षाची नगरसेविका सहर शेख हिचे वडील युनुस शेख  यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. ठाणे महानगरपालिकेची निवडणूक जिंकल्यानंतर सहर शेख हिचे एक भाषण व्हायरल झाले होते. यामध्ये तिने 'कैसा हरायाsssss...', असे म्हणत विरोधकांना डिवचले होते. सहर शेखचा हा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला होता. 

याच सभेत सहर शेख हिने आपल्याला येणार्‍या काळात संपूर्ण मुंब्रा हिरव्या रंगाने व्यापून टाकायचा आहे, असे म्हटले. तिच्या या वक्तव्यावरुन प्रचंड टीका झाली होती. टीका करणाऱ्यांमध्ये महायुतीसह शिंदे सेनेचाही समावेश होता. त्यामुळे आता शिंदेंच्या शिवसेनेने सहर शेख हिच्या वडिलांना आपल्या पक्षात मानाचे पान दिल्याने ठाण्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य केल्याबद्दल अतुलबाबांकडून मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन :

वेध माझा ऑनलाइन
गेल्या पाच दशकांत अनुभवला नाही अशा भीषण दुष्काळाचे सावट महाराष्ट्रावर दाटले असताना मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने पाणी, पीक आणि चारा नियोजनाबरोबरच, उद्योगांना दिलासा देणाऱ्या उपाययोजना केल्या आहेत. राज्यातील ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले असून, शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांचे अग्रिम अर्थसहाय्य जमा करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी शेतकऱ्यांच्यावतीने फडणवीस सरकारचे अभिनंदन केले आहे. या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील साडेतीन लाख  कुटुंबांच्या कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा करून बळीराजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशा शब्दांत आमदार डॉ. भोसले यांनी समाधान व्यक्त केले.

दुष्काळाच्या गंभीर परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीकरिता तगादा लावणाऱ्या यंत्रणांना मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी सक्त तंबी दिली असून, पिण्याचे पाणी आणि पुरेशा चारा उपलब्धतेसाठी ठोस उपाययोजनांद्वारे दुष्काळाशी दोन हात करण्याची तयारी करून, फडणवीस सरकारने एक आदर्श उभा केला आहे. दुष्काळी तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले असून, जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध व्हावा याकरिता चारा देणाऱ्या पिकांचे नियोजन करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने चारा खरेदी करण्याचा निर्णय घेऊन जनावरांना जगविण्याची हमी सरकारने घेतल्याने, शेतकऱ्यांनीही दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी हातात हात घालून सरकारला साथ द्यावी, असे आवाहनही आमदार डॉ. भोसले यांनी केले.

राज्यातील दुष्काळी स्थिती ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. अशा परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सर्वांनी सामूहिकपणे प्रयत्न करण्याची गरज असताना या प्रश्नावर विरोधकांकडून केले जाणारे राजकारण दुर्दैवी आहे, अशी खंतदेखील आमदार डॉ. भोसले यांनी व्यक्त केली. राज्यात साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांचा वीजपुरवठा मोफत आहे. कर्जवसुलीच्या तगाद्यातून शेतकऱ्यास दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत मिळणार आहे, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना सरसकट परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येत आहे. याशिवाय राज्यातील दोन लाखांहून अधिक अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना दोन हजार रुपयांची भाऊबीज देऊन सरकारने कुटुंबप्रमुखाची जबाबदारी संवेदनशीलतेने पेलली आहे. 

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने राज्यातील पात्र शेतकरी कुटुंबांना बारा हजार रुपयांच्या वार्षिक सन्मान निधीमुळे समस्याग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारकडून मोठा दिलासा मिळालेला आहे. यासाठी राज्याच्या तिजोरीतून सहा हजार कोटींहून अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याने बळीराजासाठी संवेदनशीलतेने मदतीचा हात पुढे करणाऱ्या महाराष्ट्रातील फढणवीस सरकारचे अनुकरण काँग्रेसशासित राज्यांनी केले पाहिजे असा सल्लाही आमदार डॉ. भोसले यांनी दिला. 

पीएम किसान सन्मान योजना, नमो शेतकरी योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतील राज्याचा सहभाग, कृषी पंपांना वीजबील माफी आणि दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत अशा अनेक योजनांद्वारे शेतकऱ्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या असलेल्या फडणवीस सरकारने दुष्काळाला तोंड देण्याची सज्जता केली आहे. आता सर्वांनी मिळून त्याला साथ द्यावी, विरोधकांनी राजकारण न करता जनतेच्या हिताचा विचार करावा आणि पुढच्या पिढ्यांना दुष्काळाच्या समस्येतून कायमची मुक्ती देण्याच्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या संकल्पास शक्ती द्यावी, असे आवाहनही आमदार डॉ. भोसले यांनी केले आहे.


कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारकडून शेतकऱ्यांना फक्त अडीच हजारांची मदत!
फडणवीस सरकारने पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत जाहीर केलेली असताना, कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने मात्र दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांची केवळ अडीच हजार रुपये मदतीच्या घोषणेवर बोळवण केली आहे, याकडे भाजपा जिल्हाध्यक्ष आ. डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी लक्ष वेधले. फडणवीस सरकारने जाहीर केलेली मदत कर्नाटकापेक्षा दुप्पट असून, महाराष्ट्र सरकारने मदत जाहीर केली असताना कर्नाटक सरकार मात्र अजूनही केंद्राकडून मदत मिळण्याची वाट पाहात असल्याने तेथील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्षात ही तपुटपुंजी मदत तरी वेळेवर मिळेल का? याबाबत शंकाच आहे, असे ते म्हणाले.


तुकाराम मुंढे यांचे व्याख्यान टाऊन हॉलमध्येच होणार! नगराध्यक्ष राजेंद्रसिह यादव यांची माहिती;

वेध माझा ऑनलाइन।
कराड नगरपरिषदेच्या शारदीय व्याख्यानमालेतील सातवे पुष्प गुंफण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त मा. श्री. तुकाराम मुंढे हे तरुणाईशी संवाद साधण्यासाठी कराडमध्ये येत आहेत. या व्याख्यानाला तरुणांचा मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असून, अपेक्षित गर्दीचा विचार करून नगरपरिषदेने कृष्णाबाई घाटावरील वाळवंटात व्याख्यानाचे आयोजन करण्याचे नियोजन सुरू केले होते.
मात्र, राज्य शासनाने कराड तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक काटकसर करणे आणि अनावश्यक खर्च टाळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे व्याख्यान टाऊन हॉलमध्येच घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव यांनी दिली.
शनिवार, दि. १७ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ६:०० वाजता यशवंतराव चव्हाण स्मृती सदन (टाऊन हॉल), कराड येथे हे व्याख्यान होणार आहे. उपस्थितांची संभाव्य गर्दी लक्षात घेऊन मुख्य प्रेक्षागृहासह लगतच्या सभागृहात तसेच टाऊन हॉल परिसरात नागरिकांसाठी बैठक व्यवस्था करण्यात येणार आहे. परिसरात स्क्रीन लावून नागरिकांना व्याख्यानाचा लाभ घेता येईल, अशी व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
यावेळी नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव यांनी नागरिकांना शक्यतो खासगी वाहनांऐवजी पायी येण्याचे आवाहन केले आहे. वाहनाने येणाऱ्या नागरिकांसाठी दुचाकी वाहनांची पार्किंग व्यवस्था साई मंदिरासमोरील प्रवेशद्वारातून विठामाता विद्यालयात, तर चारचाकी वाहनांसाठी शिवाजी विद्यालयात करण्यात आली आहे. नागरिकांनी आपली वाहने टाऊन हॉल परिसरात आणू नयेत, पार्किंगसाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणीच वाहने लावावीत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने व्याख्यानाचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन नगराध्यक्षांनी केले आहे.