Monday, September 28, 2026

शरद पवार यांनी आपली भूमिका केली स्पष्ट : म्हणाले...ज्याला कुणाला यायचे असेल त्यांनी आमच्यात यावे, आम्ही कुणाकडे जाणार नाही,” :वाचा बातमी...

वेध माझा ऑनलाइन।
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील दोन्ही गटांच्या संभाव्य एकत्रीकरणाच्या चर्चांदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. “ज्याला कुणाला यायचे असेल त्यांनी आमच्यात यावे, आम्ही कुणाकडे जाणार नाही,” असे सांगत शरद पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्टच केली

जून-जुलै २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. २ जुलै २०२३ रोजी अजित पवार यांनी आठ आमदारांसह एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मंत्री म्हणून शपथ घेतली आणि त्यानंतर पक्षातील दोन गटांचे राजकारण उघडपणे समोर आले. दोन्ही गटांनी पक्ष आणि नेतृत्वावर दावा केला. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांसमोरही दोन्ही बाजूंनी अपात्रतेच्या याचिका दाखल झाल्या.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये निवडणूक आयोगाने अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नाव आणि ‘घड्याळ’ हे निवडणूक चिन्ह दिले. त्यानंतर शरद पवार यांच्या गटाने ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार’ या नावाने स्वतंत्र राजकीय वाटचाल सुरू ठेवली. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘पवार विरुद्ध पवार’ हा संघर्ष अधिक ठळक झाला.


जानेवारी २०२६ मध्ये अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील निधनानंतर त्यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीसमोर नव्या नेतृत्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यानंतर सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आणि त्या महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे २०२३ मध्ये अजित पवारांनी सुरू केलेल्या स्वतंत्र राजकीय वाटचालीला आता नवे नेतृत्व मिळाले आहे.
अजित पवारांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट पुन्हा एकत्र येणार का, याबाबत राजकीय चर्चांना वेग आला होता. काही काळ दोन्ही बाजूंकडून एकत्र येण्याच्या शक्यतेबाबत चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त आले. मात्र शरद पवार यांनी आज या चर्चांवर स्पष्ट भूमिका घेत, त्यांचा पक्ष कुठेही जाणार नसल्याचे सांगितले. उलट इतरांना राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये यायचे असेल तर त्यांनी यावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी महायुतीची सध्याची रचना आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये तिन्ही पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याच वेळी निधीवाटप, महामंडळांवरील नियुक्त्या आणि राजकीय प्रभावाच्या मुद्द्यांवर तिन्ही पक्षांमध्ये मतभेदही समोर आले होते.
महायुतीतील तणाव कमी करण्यासाठी समन्वय समितीची बैठक घेण्यात आली. महामंडळांच्या वाटपासाठी भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये ४८:२९:२३ असे प्रमाण निश्चित करण्यात आले, तर जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीबाबतही सूत्र ठरवण्यात आले. तिन्ही पक्षांनी सार्वजनिकरीत्या एकमेकांवर टीका न करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी सप्टेंबरमध्ये भाजप आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेतील मतभेद पुन्हा चर्चेत आले.
या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांचे आजचे वक्तव्य केवळ विलीनीकरणाच्या चर्चेपुरते मर्यादित नसून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुढील राजकीय दिशेचा संकेत म्हणून पाहिले जात आहे. एका बाजूला शरद पवार आपल्या पक्षाची स्वतंत्र संघटनात्मक ताकद वाढवण्याचा दावा करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीचा घटक म्हणून सरकारमध्ये आहे. त्यामुळे पवार कुटुंबातील राजकीय संघर्ष संपला आहे की नव्या स्वरूपात पुढे जाणार, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

कराड तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करा; जलसंधारणाच्या कामांना गती द्या : पृथ्वीराज चव्हाण यांचे मुख्यमंत्र्यांना आवाहन

वेध माझा ऑनलाईन।
 महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला असला तरी कराड तालुक्याचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. मात्र तालुक्यातील अनेक भागांमध्ये गंभीर दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून संपूर्ण कराड तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

यासंदर्भात सामाजिक माध्यमावरील आपल्या पोस्टद्वारे चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, कराड तालुक्यातील एकूण खरीप क्षेत्र ३२,५०० हेक्टर असून त्यापैकी १३,५०० हेक्टर (४२ टक्के) क्षेत्र सिंचित आहे, तर १९,००० हेक्टर (५८ टक्के) क्षेत्र जिरायत आहे. उंडाळे, येवती, काले, मसूर, इंदोली आणि उंब्रज ही महसूल मंडळे दुष्काळामुळे गंभीररीत्या प्रभावित झाली आहेत. त्यामुळे शासनाने वस्तुस्थितीचा विचार करून संपूर्ण कराड तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करावा.

याचबरोबर राज्यातील ज्या ९३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला नाही, त्या तालुक्यांचा मंडळनिहाय सर्व्हे करण्याची मागणीही त्यांनी केली. या सर्व्हेमध्ये जर बहुसंख्य महसूल मंडळे ‘ट्रिगर-१’ निकषांत बसत असतील, तर संबंधित संपूर्ण तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात यावा, असेही त्यांनी नमूद केले.

जलसंधारणाच्या उपाययोजनांबाबत बोलताना चव्हाण यांनी नवीन साखळी बंधारे उभारण्यास प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच विद्यमान बंधाऱ्यांमधील गाळ काढण्याची कामे तातडीने सुरू करावीत आणि ही सर्व कामे रोजगार हमी योजना (रोहयो) तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत राबवावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.

दुष्काळग्रस्त भागांतील शेतकरी आणि ग्रामीण नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केले आहे.

कराड तालुक्यातील दुष्काळी मंडलांसाठी अतुलबाबांचा थेट मंत्रालयीन पाठपुरावा - मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी अतुलबाबांची थेट चर्चा ;

वेध माझा ऑनलाईन।
पावसाने पाठ फिरवली... पिकांचे नुकसान झाले... आणि आता शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी कराड तालुक्यातील आवश्यक मंडलांचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी कराड तालुक्यातील कमी पाऊस झालेल्या व पिकांचे नुकसान झालेल्या भागाची प्रत्यक्ष पाहणी करत शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू केला आहे.

कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील विविध गावांमध्ये निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीची तसेच पिकांच्या नुकसानीची आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी मनव, साळशिरंबे, महारूगडेवाडी, बोत्रेवाडी, आकाईचीवाडी, जिंती, टाळगाव आणि घोगाव या परिसरातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधून, त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. 
कराड तालुक्यातील ज्या मंडलांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी राहिले असून पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्या मंडलांचा दुष्काळी परिस्थितीत समावेश करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली असल्याचे आमदार अतुल भोसले यांनी सांगितले. याबाबत ई-मेलद्वारे तसेच दूरध्वनीवरूनही मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.


आमदार भोसले म्हणाले, “कराड तालुक्यात ज्या-ज्या मंडलांमध्ये पाऊस कमी झाला आहे आणि पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्या मंडलांचा दुष्काळी परिस्थितीत समावेश व्हावा, यासाठी माझा पाठपुरावा सुरू आहे. आवश्यक मंडलांचा दुसऱ्या टप्प्यात दुष्काळी म्हणून समावेश करून तेथील शेतकऱ्यांना शासनाची मदत मिळवून देण्यासाठी माझा प्रयत्न राहील.”

कराड दक्षिणमधील दुष्काळ परिस्थितीची शासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी, तसेच कराड तालुक्याचा समावेश दुष्काळी तालुक्यांमध्ये करावा यासाठी मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठविले असून, दूरध्वनीवरुनही संवाद साधला आहे. यंदाच्या हंगामात भुईमूग, सोयाबीन यांसह विविध पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे संबंधित कृषी व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून, नुकसान झालेल्या पिकांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण व पंचनामे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

कराड तालुक्यात ज्या भागात पावसाचे प्रमाण कमी राहिले आणि पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, त्या भागांचा दुष्काळ परिस्थितीच्या निकषांत समावेश करण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जात आहे. दुष्काळ परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी आणि नुकसानग्रस्त पिकांचे योग्य सर्वेक्षण होऊन शासनाच्या मदतीचा लाभ मिळावा, यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करणार असल्याचे आमदार डॉ. भोसले यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

यावेळी पंकज पाटील, प्रविण साळुंखे, निळकंठ शेडगे, तानाजी चवरे, धोंडीराम चोरगे, मच्छिन्द्र साळुंखे, जयवंत शेवाळे, संतोष पाटील, दत्तात्रय पाटील, दादासो शेवाळे, संताजी शेवाळे, अशोक पाटील, जयसिंग जाधव, सागर जाधव, रविंद्र सपकाळ, निवास शेवाळे, संदीप भावके, दिलीप सूर्यवंशी, निवास जाधव, सचिन बागट, हंबीराव पाटील यांच्यासह उंडाळे मंडल कृषी अधिकारी सपना देव्हारे, उपकृषी अधिकारी विशाल जगदाळे, बाबा तोरणे, अश्विनी कुबडे, रोहित शिगावकर आदी कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते

शेतकऱ्यांच्या... नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी; 
आमदार अतुल भोसले यांनी आज दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झालेल्या भागाची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. पावसाचे प्रमाण, पिकांची स्थिती आणि झालेल्या नुकसानीची माहिती त्यांनी घेतली. 
त्यानंतर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले
शेतकऱ्यांवर आलेल्या या कठीण परिस्थितीत त्यांना एकटे सोडले जाणार नाही. पिकांचे नुकसान कमी करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना न्याय्य मदत मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करू. पाण्याचे व्यवस्थापन आणि भविष्यातील पीक नियोजनाबाबतही संबंधित विभागांसोबत चर्चा करण्यात येईल असेही ते म्हणाले. 




महिला आयोगाचं अध्यक्षपद पुन्हा चर्चेत,

वेध माझा ऑनलाईन।
पुण्यातील संगीता तिवारी यांनी महाराष्ट्रात महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. विश्रांतवाडी येथील प्रकरण, उंडरीतील हुंडाबळी आणि बेपत्ता महिलांची वाढती संख्या या घटनांचा उल्लेख करत त्यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना महिला आयोग अध्यक्षपदाच्या रिक्ततेबद्दल प्रश्न विचारला आहे. गेले सहा महिने हे महत्त्वाचे पद रिकामे असल्याने महिलांना न्याय मिळवण्यासाठी अडचणी येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महिला आयोग अध्यक्षपद हे महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
सध्या राज्यात महिला आयोग अध्यक्षपदी कोणीही नसल्याने, हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. राजकारणाबाहेरील, ज्ञान आणि सेवाभावी वृत्ती असलेली सेवानिवृत्त न्यायाधीश, डॉक्टर किंवा प्राध्यापक अशा सक्षम व्यक्तीला या पदावर नियुक्त करण्याची मागणी संगीता तिवारी यांनी केली आहे. केवळ राजकारणी व्यक्ती न नेमता, पूर्णवेळ महिलांसाठी काम करणाऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. महिला आयोगाचे अध्यक्षपद तातडीने भरण्याची मागणी करत त्यांनी सरकारला महिलांच्या सुरक्षेबाबत अधिक गंभीर होण्याचे आवाहन केले.

Sunday, September 27, 2026

ज्ञानेश कुमारांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा; काँग्रेस रस्त्यावर, पुण्यात जोरदार आंदोलन

वेध माझा ऑनलाइन।
पुण्यात ज्ञानेशकुमार यांच्या विरोधात काँग्रेसने तीव्र आंदोलन केले. मतचोरीच्या गंभीर आरोपांवरून ज्ञानेशकुमार यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा, अशी काँग्रेसची प्रमुख मागणी आहे. पुणे शहर काँग्रेसच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी ज्ञानेशकुमार यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

काँग्रेसचे नेते प्रशांत जगताप यांनी सांगितले की, राहुल गांधी सातत्याने मतचोरीचा मुद्दा मांडत आहेत. ज्ञानेशकुमार यांच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात चोऱ्या झाल्याचा आरोप जगताप यांनी केला. ज्ञानेशकुमार यांनी भाजप आणि मोदी सरकारला मदत करण्यासाठी मतदार याद्या, डेटा आणि ईव्हीएम हॅक केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्यासह त्यांच्या कार्यकाळातील सर्व निवडणुकांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी काँग्रेस करत आहे. हे आंदोलन केवळ पुण्यातच नाही, तर मुंबईसह देशभरात सुरू आहे, असेही काँग्रेस नेत्यांनी स्पष्ट केले. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानंतर विरोधक या मुद्द्यावर अधिक आक्रमक झाले आहेत.

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा सरकारला आणखी एक थेट इशारा ; 12 ऑक्टोबरच्या आधी शेतकऱ्यांना मदत नाही मिळाली तर ...

वेध माझा ऑनलाईन।
राज्य सरकारने राज्यात दुष्काळ जाहीर केला असला तरी अद्याप शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत जाहीर केलेली नाही. मदत किती मिळणार याचा आकडाही दिलेला नाही. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर होऊनही शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादीने सरकारला नवीन इशारा दिला आहे. 12 ऑक्टोबरच्या आधी शेतकऱ्यांना मदत नाही मिळाली तर समृद्धी महामार्ग रोखण्यात येईल, असा इशाराच शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांनी दिला आहे. राष्ट्रवादीच्या या इशाऱ्यामुळे राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.


रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत न मिळाल्याने सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. उद्या होणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये सरकार शेतकऱ्यांबाबत काही तरी योजना आणि मदत जाहीर करेल अशी आशा आहे. पुढच्या आठवड्यातही कॅबिनेट होणार आहे. या दोन कॅबिनेटमध्ये मदत जाहीर झाली नाही तर पुढच्या 12 दिवसात म्हणजे 12 ते 15 ऑक्टोबर रोजी आम्ही समृद्धी मार्ग अडवणार आहोत. 12 तारखेच्या आधी मदत नाही झाली तर शेतकरी आणि मजूर समृद्धी महामार्ग अडवणार आहेत, असा इशाराच रोहित पवार यांनी दिला आहे.

निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाची चौकशी करून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवा : पृथ्वीराज चव्हाण

वेध माझा ऑनलाईन : 
निवडणूक आयोगाच्या (ECI) कामकाजाबाबत 'द इंडियन एक्सप्रेस' दैनिकाने प्रसिद्ध केलेला अहवाल धक्कादायक असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटविण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वरील आपल्या पोस्टमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, निवडणूक आयोग ही संविधानाच्या कलम ३२४ अन्वये स्थापन झालेली घटनात्मक संस्था असून १९९५ मधील 'टी.एन. शेषन विरुद्ध भारत सरकार' या ऐतिहासिक खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये निवडणूक आयुक्तांचे अधिकार आणि भूमिका स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या वृत्ताचा हवाला देत त्यांनी आरोप केला की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे आपल्या सहकाऱ्यांशी चर्चा न करताच आयोगाच्या वतीने निर्णय घेत होते. या संदर्भातील बाबींची सविस्तर नोंद संबंधित वृत्तात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच या वृत्ताचे अद्याप कोणाकडूनही खंडन करण्यात आले नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून अधिकाराचा उघड गैरवापर झाल्याचा आरोप करत चव्हाण यांनी, "ते कोणाला निवडणुका जिंकण्यास मदत करत होते?" असा सवाल उपस्थित केला. गेल्या १२ वर्षांत मोदी सरकारवर झालेला हा सर्वात गंभीर आरोप असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाने दिलेले "आम्ही एकत्रितपणे निर्णय घेतले" हे स्पष्टीकरण तपासाअंती टिकत नसल्याचा दावा करत, मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा इतर दोन सदस्यांपैकी कोणी तरी सत्य सांगत नसल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले आहे. मतभेद असू शकतात; मात्र कायद्यानुसार निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने सामूहिकरीत्या घेतले जाणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या प्रकरणी काँग्रेस पक्षाने 'इंडिया' (INDIA) आघाडीच्या नेत्यांची तातडीने बैठक बोलवावी, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींची भेट घेऊन मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्याची मागणी करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.

तसेच आवश्यक असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाची चौकशी करावी. राज्यघटनेत नमूद केलेल्या प्रक्रियेनुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्यासाठी विरोधी पक्षाने महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडावा, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
"हा विषय अत्यंत गंभीर आहे. निवडणुका मॅनेज केल्या तर लोकशाहीला काही अर्थच नाही," असे नमूद करत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्याची मागणी केली आहे.