कराड तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यासाठी कराड दक्षिणचे आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने १४ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, कराड तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे खरीप पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना विविध शासकीय सवलतींचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कराड तालुक्यात यंदाच्या खरीप हंगामात सोयाबीन, भुईमूग यांसह विविध पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड करण्यात आली होती. मात्र, पिकांच्या वाढीसाठी आणि उत्पादनासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कालावधीत पावसाने तब्बल महिनाभर दडी मारल्याने अनेक भागांतील पिकांची वाढ खुंटली, तर काही ठिकाणी उभी पिके वाळून गेली. या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर कराड तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती शासनाच्या निदर्शनास आणून देत, कराड तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यासाठी आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी सातत्याने पाठपुरावा सुरू केला होता.
कराड तालुक्यातील पावसातील खंड अर्थात ‘ड्राय स्पेल’ची अधिकृत आकडेवारी, पिकांवरील परिणाम आणि दुष्काळी परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन, आमदार डॉ. भोसले यांनी मुंबई येथे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी कराड तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची मागणी करणारे सविस्तर निवेदन मुख्यमंत्र्यांना सादर केले होते.
या निवेदनासोबत कराड तालुक्यातील पावसाच्या खंडाचा अहवाल तसेच कराडचे तहसीलदार आणि तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेला दुष्काळी परिस्थितीचा अहवालही जोडण्यात आला होता. पावसातील दीर्घ खंडामुळे खरीप पिकांची झालेली हानी, शेतकऱ्यांवर ओढवलेले आर्थिक संकट आणि तालुक्यातील एकूण परिस्थिती याबाबत आमदार डॉ. भोसले यांनी अधिकृत आकडेवारीसह मुख्यमंत्र्यांचे या गंभीर स्थितीकडे लक्ष वेधले होते.
तसेच त्यापूर्वी आमदार डॉ. भोसले यांनी कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील मनव, साळशिरंबे, महारूगडेवाडी, बोत्रेवाडी, आकाईचीवाडी, जिंती, टाळगाव आणि घोगाव परिसरातील शेतांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन दुष्काळी परिस्थिती आणि पिकांच्या नुकसानीचीही पाहणी केली होती. यावेळी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या होत्या. तसेच कृषी आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून नुकसानग्रस्त पिकांचे सर्वेक्षण व पंचनामे करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या.
दरम्यान, राज्य शासनाने खरीप हंगाम २०२६ मधील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य संबंधित घटकांच्या आधारे दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करून राज्यातील एकूण ३०५ तालुके दुष्काळी घोषित केले असून, या अंतिम यादीत कराड तालुक्याचाही समावेश केला आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त घोषित केलेल्या तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीस स्थगिती, पात्र कृषिपंपांच्या चालू वीजबिलात सूट तसेच शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी अशा विविध सवलती लागू करण्यात येणार आहेत.
याशिवाय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अधिकाधिक कामे सुरू करणे, आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, टंचाईग्रस्त गावांमध्ये कृषिपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे, शेतकरी व शेतमजुरांसाठी अन्नधान्याची उपलब्धता, जनावरांसाठी चारा आणि जलसंधारणाच्या कामांना चालना देण्यासारख्या उपाययोजनांचाही समावेश आहे.
‘ड्राय स्पेल’चा अहवाल आणि अधिकृत आकडेवारी ठरली महत्त्वाची!
कराड तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. विशेषतः त्यांनी मुंबई येथे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सादर केलेली ‘ड्राय स्पेल’ची अधिकृत आकडेवारी, पिकांवरील परिणाम आणि दुष्काळी परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ आढावा यामध्ये अत्यंत महत्वपूर्ण ठरला आहे. आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी सादर केलेली ही अभ्यासपूर्ण आणि वस्तुनिष्ठ माहिती कराड तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर होण्यामागे महत्त्वाची ठरली आहे.
पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुष्काळग्रस्त घोषित केलेल्या तालुक्यांमध्ये पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरू करावेत, तसेच पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस निर्देशांकांसह पीक परिस्थितीचा अहवाल शासनाला सादर करावा, असे निर्देश शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत. पीक नुकसानीसाठीची आर्थिक मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे.
आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले म्हणाले
कराड तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित केल्याबद्दल मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह शासनाचे मनःपूर्वक आभार! शासनाच्या या निर्णयामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. आता पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करून पात्र शेतकऱ्यांना शासकीय मदत आणि सवलती वेळेत मिळाव्यात, यासाठी माझा पाठपुरावा सुरू राहील.
