दरम्यान, 30 मे रोजी अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी रणरणत्या उन्हात उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणानंतर शासन स्तरावर तातडीने हालचाली सुरू झाल्या आणि अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे पाटील यांची भेट घेत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून प्रलंबित मागण्यांसह उर्वरित वारसांना लवकरात लवकर आर्थिक मदत दिली जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली होती.
सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार मागील दोन दिवसांत या प्रकरणी कार्यवाही करत विविध जिल्ह्यांतील 34 मृत व्यक्तींच्या वारसदारांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील 15, धाराशिवमधील 5, परभणीतील 4, हिंगोलीतील 4, नांदेडमधील 3, जालना, छत्रपती संभाजीनगर आणि लातूर येथील प्रत्येकी एका वारसदाराचा समावेश आहे. याबाबत माहिती देताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, आंदोलनादरम्यान सरकारच्या वतीने देण्यात आलेल्या आश्वासनांची पूर्तता तातडीने करण्यात येत आहे. तसेच उपसमितीच्या बैठकीत मराठा समाजाच्या सर्व प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली असून त्यावर वेगाने कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षण आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मंजूर झाल्याने संबंधित कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला असून, सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण केल्याची भावना मराठा समाजातून व्यक्त केली जात आहे.
No comments:
Post a Comment