कराड
लसीकरण पूर्ण न झालेल्यांना मुंबईत लोकलनं प्रवासाची मुभा दिल्यास कोरोनाचा पुन्हा उद्रेक होऊ शकतो. लसीकरण न झालेली व्यक्ती ही स्वत:सोबत इतरांसाठीही धोका ठरू शकते. त्यामुळे कोरोना लसीकरण पूर्ण न झालेल्या लोकांना मुंबई लोकलनं प्रवास करू न देण्याचा निर्णय हा सर्वांच्याच हिताचा आहे. कारण लसीकरण पूर्ण झालेल्या लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचं रक्षण करणं ही देखील राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे लस घेतलेल्या आणि न घेतलेल्यांमध्ये भेदभाव करण्याचा राज्य सरकारचा कोणताही हेतू नाही. असं राज्य सरकारनं बुधवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पषंट केलं आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. राज्याच्या आपत्तकालीन विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नात्यानं त्यांनी हे प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केलं आहे. ज्यात त्यांनी स्पष्ट केलंय की, केवळ लोकल ट्रेनच नव्हे तर इतर सर्व सार्वजनिक वाहतुकींच्या वापरासाठीही लसीकरण पूर्ण होणं अनिवार्य करण्यात आलेलं आहे. राज्यात करोना प्रतिबंधक लस सहजरित्या उपलब्ध आहे. राज्यातील 7.9 कोटी जनतेनं लसीचा पहिला डोस घेतलाय तर 4.95 कोटी जनतेनं लसीचे दोन्ही डोस पूर्ण केले आहेत. तसेच राज्यात लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी दारोदारी जाऊन लसीकरणाची मोहिमही राबवण्यात येत आहे. तसेच घटनेच्या अनुच्छेद 14 नुसार लस घेतलेले आणि न घेतलेले असं अपवादात्मक वर्गीकरण करणं म्हणजे भेदभाव केल्यासारखं म्हणता येणार नाही. तसेच संचारमुक्तीच्या अनुच्छेद 19 चंही इथं उल्लंघन होत असल्याचाही आरोप करता येणार नाही असं या प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट करण्यात आलंय. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारच्या या प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्त्यांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 3 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
काय आहेत याचिका?
वैद्यकीय सल्लागार असलेल्या योहान टेंग्रा यांनी अँड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत याबाबत याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकल ट्रेननं प्रवास करण्याची मूभा देण्यात येणार असून लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांना मात्र लोकलनं प्रवास करता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी जारी केला. मात्र, सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. तसेच इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (आयसीएमआर) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लस अनिवार्य नसून ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसं असतानाही सरकारचा हा निर्णय मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात आहे. लसीकरण केलेल्या आणि लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींमध्ये कोणताही फरक नसावा कारण, दोघेही कोरोना विषाणुचे प्रसारक असू शकतात आणि रोग पसरवू शकतात. जी व्यक्ती कोरोनातून पूर्णपणे बरी झाली आहे. ती व्यक्ती लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या व्यक्तीपेक्षा कोरोना विषाणु पसरण्याची शक्यता कमी असल्याचेही याचिकेत म्हटलेलं आहे.
याशिवाय राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनीही फौजदारी रीट याचिकेतून आव्हान दिलेलं आहे. सरकारच्या आदेशामुळे लस न घेतलेल्या अथवा लसींचा एकच डोस घेतलेल्या नागरिकांच्या उपजिविकेवर या निर्णयामुळे गदा येणार असून लसीकरणाच्या आधारे लोकांमध्ये भेदभाव करणे म्हणजे सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखं असल्याचा दावा मिठबोरवाला यांच्या याचिकेतून करण्यात आली आहे. लसीकरण करणं हे ऐच्छिक आहे त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन करणारा असल्याचा दावाही याचिकेतून केला गेला आहे. सार्वजनिक वाहतूक आणि जागा वापरण्यासाठी लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींचाही समावेश करावा आणि राज्य सरकारच्या निर्णयात सुधारणा करण्यात यावी अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारलाही यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत बाजू माडण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
