राज ठाकरेंचा राज्यातील शिक्षण धोरणातील हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध ; म्हणाले ... मोदी-शाह यांच्या राज्यात हिंदी सक्तीची नाही, मग महाराष्ट्रात का?

वेध माझा ऑनलाईन।

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन, राज्यातील नव्या शिक्षण धोरणातील हिंदी भाषेच्या सक्तीला कडाडून विरोध केला. पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती नको, ही भूमिका राज ठाकरे यांनी याआधीही मांडली होती, आजही त्यांनी आपल्या जुन्या पत्रांची आठवण करुन देत, राज्य सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला. 

लेखक, साहित्यिक, कलाकार यांना विनंती आहे की तुम्ही यावर बोलायला हवं. हे मराठी संपवून टाकतील. शाळा हिंदी कशी शिकवतात हेच आम्ही बघू… सरकारला हे आव्हान वाटत असेल तर ते त्यांनी आव्हान समजावं. मोदी, अमित शाह यांच्या राज्यात सक्ती नाही मग महाराष्ट्रात का? असेही राज ठाकरे यावेळी म्हणाले आहेत

शालेय विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याबाबत अनिवार्य शब्द मागे घेण्यात आलाय. मात्र तृतीय भाषा म्हणून हिंदी शिकवली जाणार आहे. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाचा नवा शासन निर्णय जारी करण्यात आलाय. इयत्ता पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र अवलंबलं जाणार आहे. हिंदीऐवजी तिसरी भाषा शिकायची असल्यास वर्गामध्ये 20 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी इतर भाषा विषय शिकण्याची इच्छा दर्शवणं गरजेचं असेल, असा अध्यादेश समोर आणला. अशातच हिंदी भाषा सक्तीबाबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यावर भाष्य केलं. तसेच, यावेळी राज ठाकरेंनी राज्य सरकारला हिंदी भाषेबाबत लिहिलेली दोन पत्र वाचून दाखवली. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणाले की, "मी एकाच विषयावर बोलेल जो अत्यंत महत्तवाचा विषय आहे. महाराष्ट्र सरकारनं शैक्षणिक धोरणामध्ये हिंदी भाषा सक्तीची केली आहे. 17 तारखेला मी पत्र लिहलं होतं. शैक्षणिक धोरणाविषयी आजची पत्रकार परिषद घेत आहे. हिंदी भाषेबाबत राज्य सरकारला 2 पत्र लिहली आहेत.

राज ठाकरे पत्रकार परिषदेत म्हणाले...

आजची तातडीने पत्रकार परिषद बोलवली कारण राज्याचे शिक्षण धोरण हा आहे. महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतला आहे पहिली पासून हिंदी सक्तीची करणे. मी दोन पत्र काढली आहेत. उजळणी म्हणून पुन्हा ते पत्र वाचत आहे. १७ एप्रिलचं पहिलं पत्र… हिंदी सक्ती महाराष्ट्र निर्माण सेना खपवून घेणार नाही. हिंदी राष्ट्रभाषा नाही. आम्ही पहिलीपासून का शिकायची?

हिंदी भाषा सक्तीचा विषय येत नाही. उत्तरेत काही राज्यात ही भाषा वापरली जाते. त्यांना त्यांची स्थानिक बोली भाषा संपवू द्यायची नाही. सध्या कागदी घोडे नाचवत आहे. जर भाषा सक्ती नाही तर मग पुस्तक छपाई कशासाठी करत आहात? उत्तरेतील लोकांना सुसंस्कृत महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे त्यासाठी भाषा सक्ती केली जात आहे.

जी भाषा सक्तीची नाही जीचा काही उपयोग नाही अशी भाषा शिकवू नका. सरकारच्या छुप्या मार्गाने भाषा शिकवण्याला बळी पडू नका अन्यथा आम्ही हा महाराष्ट्र द्रोह समजू.  आयएएस अधिकाऱ्यांच्या लॉबीचा हा दबाव आहे का?

गुजरात सरकारचा जीआर आहे पहिलीपासून गुजराती, गणित आणि इंग्रजी भाषा सक्तीची आहे. तिथ देखील हिंदी भाषेची सक्ती नाही.

महाराष्ट्रासाठी महाराष्ट्रातील बंधू भगिनी शाळांचे मुख्याध्यापक यांच्यासाठी ही माझी पत्रकार परिषद आहे. लेखक, साहित्यिक, कलाकार यांना विनंती आहे की तुम्ही यावर बोलायला हवं. हे मराठी संपवून टाकतील. शाळा हिंदी कशी शिकवतात हेच आम्ही बघू… सरकारला हे आव्हान वाटत असेल तर ते त्यांनी आव्हान समजावं. मोदी, अमित शाह यांच्या राज्यात सक्ती नाही मग महाराष्ट्रात का?