सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्तींचे निवडणूक आयोगाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह ! म्हणाले...भारताचा नागरिक कोण आहे आणि कोण नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे अजिबात नाही,; काय आहे बातमी?

वेध माझा ऑनलाइन

मुख्य  निवडणूक आयुक्त आणि मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून सुरू असलेल्या तीव्र राजकीय घमासानादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय एस. ओका  यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भारताचा नागरिक कोण आहे आणि कोण नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे अजिबात नाही, असे अत्यंत महत्त्वाचे वक्तव्य माजी न्यायमूर्तींनी केले आहे.

लीगल न्यूज पोर्टल 'लाइव्ह लॉ'च्या अहवालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाला घटनात्मकता वैध ठरवणाऱ्या आपल्या आधीच्या आदेशाचा पुन्हा पुनर्विचार केला पाहिजे, असेही माजी न्यायमूर्ती ओका यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे.

माजी न्यायमूर्ती अभय ओका यांचे हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा इंडिया आघाडी आणि कॉकरोच जनता पार्टीने विशेष सखोल पुनरिक्षण प्रक्रियेविरोधात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात जोरदार मोर्चा उघडला आहे. देशभरात सुरू असलेली SIR प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्यात यावी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी आक्रमक मागणी विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे.