सध्या राज्याच्या राजकारणात बऱ्याच उलथापालथी होत आहे. त्यातच आता आमदार अपात्रतेची सुनावणी ही अगदी अंतिम टप्प्यात आल्याचं चित्र आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात हा चेंडू असून त्यांच्या निर्णयाकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागून राहिलंय. सध्या राज्यात सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशानाच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल देण्यासाठी मुदतवाढ सुप्रीम कोर्टाकडे मागितली होती. त्याची पूर्तता करत सुप्रीम कोर्टाने आता 10 जानेवारीपर्यंतचा वेळ विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे.
10 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी निकाल देण्याचे राहुल नार्वेकरांच्या वकिलांनी मान्य केले आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणीचा निर्णय 10 जानेवारीपर्यंत येईल असे सांगितले. यावेळी तुषार मेहता यांनी म्हटलं की, सकाळपासून विधानसभेचे कामकाज सुरू होईपर्यंत आणि त्यानंतर संध्याकाळपासून ते रात्रीपर्यंत अध्यक्षांनी सुनावणी घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. 28 डिसेंबर 2023 पर्यंत सुनावणी पूर्ण होईल यात शंका नाही . विधानसभा अध्यक्षांना निवाडा करायला वेळ द्यायला हवा. यावर ठाकरे गटाच्या वकिलांनी विरोध केला. अध्यक्ष सुनावणी पूर्ण करत आहेत त्यांना आदेश लिहायला आपण वाजवी वेळ द्यायला हवा, असं मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलं. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांना 10 जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून देण्यात आला.
वेळापत्रकात बदल
शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या संमतीने आमदार अपात्रता प्रकरणावर पुन्हा एकदा बदल केला आहे. आता, शनिवारी आणि रविवारी होणारी सुनावणी दोन्ही गटाच्या संमतीने रद्द करण्यात आली आहे. आता, अंतिम सुनावणी 18 डिसेंबरपासून सुरू करण्यात येणार आहे. 12 डिसेंबर रोजी शिंदे गटाचे आमदार दीपक केसरकर, खासदार राहुल शेवाळे आणि शेवटी भरत गोगावले यांची उलट साक्ष नोंदवण्यात आली. आता, 13 डिसेंबरपासून ते तीन दिवस अर्थात 15 डिसेंबरपर्यंत लेखी युक्तिवाद होणार आहे. त्यानंतर अंतिम सुनावणी सोमवारी 18 डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे आता आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्ष काय निकाल देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
No comments:
Post a Comment