याबाबत माहिती देताना मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे की,"क्युरेटिव्ह पिटिशनबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज भाष्य केले आहे. येत्या २४ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा क्युरेटिव्ह पिटिशन सुनावणीसाठी ठेवली आहे. याच अर्थ असा होतो की, क्युरेटिव्ह पिटिशन सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले नसून, ते स्वीकारले आहे.त्यामुळे आम्हाला विश्वास आहे की, लवकरात लवकर यात सुनावणी होईल आणि मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळेल," असे विनोद पाटील म्हणाले आहेत.
दरम्यान, राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिलेलं आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयात टिकले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये हे आरक्षण रद्द केले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारतर्फे क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात आलेली होती. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली होती.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर इन-चेंबर ही सुनावणी पार पडली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने सुनावणीत आपली भूमिका मांडली होती. त्यामुळे, या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय लवकरच आपला निकाल देण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. ज्यात क्युरेटिव्ह पिटिशन स्वीकारले जाणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह पिटिशन स्वीकारली असल्याचे विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसाठी आणि मराठा समाजासाठी हा मोठा दिलासा असल्याचे म्हटले जात आहे.
No comments:
Post a Comment