मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करायला आणि डाटा गोळा करायला एक वर्षांचा काळ देखील लागू शकतो. तसेच मराठा आरक्षणाचे काम असे तारीख निश्चित ठरवून देताच येत नाही असे कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. यावर आपली मागणी ओबीसीतून मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रावर आरक्षण हवे आहे. आपल्या वरच्या कोर्टातल आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या वर जाणारे असल्याने नकोच असल्याचे मराठा समाज आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.दरम्यान यावर मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आमची मागणी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रावर ओबीसीतून सरसकट आरक्षणाची आहे. मराठा आणि कुणबी एकच आहे सिद्ध झाले आहे. 54 लाख पुरावे मिळाले आहेत. या संदर्भात कायदा पास करायला एक तास पुरेसा असल्याचे जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
मराठा समाजाचा डाटा गोळा करायला निदान एक वर्षांचा कालावधी तरी लागू शकतो. तसेच मराठा आरक्षणासाठी कोणतीही तारीख निश्चित धरून ते देता येणार नाही असेही कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील मराठा लोकांची संख्या तीन साडे तीन कोटी आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा डाटा गोळा करण्यास वेळ लागू शकतो असेही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. तर यावर मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आमची मागणी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रावर ओबीसीतून सरसकट आरक्षणाची आहे. मराठा आणि कुणबी एकच आहे सिद्ध झाले आहे. 54 लाख पुरावे मिळाले आहेत. या संदर्भात कायदा पास करायला एक तास पुरेसा असल्याचे जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. आम्ही वरचे ते कोर्टातले आरक्षण मागितले नाही. ते पन्नास टक्क्यांचे वर जाते म्हणून ते टिकणारे नाही. मागासलेपण सिद्ध करायला एक वर्षे पन्नास वर्षे देखील लागू शकतील. चंद्रकांत पाटील आहेत म्हटल्यावर नक्कीच पन्नास वर्षे लागतील अशी टीकाही जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
No comments:
Post a Comment