नरबळी कायद्याची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करा - पृथ्वीराज चव्हाण

वेध माझा ऑनलाईन। माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नरबळी बाबत राज्यातील घडलेल्या घटनांबाबत "औचित्याचा मुद्दा" माध्यमातून विधानसभेत प्रश्न विचारीत सरकारला सूचना केल्या कि, राज्यात नरबळी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी या कायद्याचे नियम तात्काळ करावेत. 

६ डिसेंबर 2023 रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्यातील हुंडापुरी गावात एका तांत्रिकाचा त्याच्या पत्नीचा व त्याच्या दहा वर्षाच्या नातीचा असा ट्रिपल खून अंधश्रद्धेतून करण्यात आला. संबंधित मांत्रिक हा साठ वर्षीय तांत्रिक होता तो वेगळ्या प्रकारची औषधे लोकांना देत होता, पण त्यामधून लोकांना कोणताही फायदा न होता त्याचा त्रास होत असल्याने गावातील लोकांनी त्या मांत्रिकाचा त्याच्या बायकोचा व त्याच्या नातीचा निर्घृण खून केला. अशी माहिती विधानसभेत माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देऊन एका अत्यंत महत्वाच्या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. 

तसेच पुढे त्याचप्रकारची राज्यातील काही घटनांची माहिती देताना आ. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले कि, मालेगाव मध्ये जुलै 2023 मध्ये गुप्तधनाकरिता कृष्णा अनिल सोनवणे याने ८ वर्षाच्या मुलाचा गळा चिरून खून केला होता, तसेच 2019 मध्ये मंगळवेढ्यातील प्रतीक विश्वेश्वर या 9 वर्षाच्या मुलाचा नरबळी दिला होता. माझ्या तालुक्यातील एका गावामध्ये बारावीच्या मुलीचा खून झालेला होता तो एका तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून आई-वडिलांनी केला असे सांगण्यात येते. अजूनही ते प्रकरण मिटलेले नाही. 

राज्यात २०१४ पूर्वी आघाडी सरकार असताना महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष अनिष्ट आणि अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध करण्याबाबत आणि त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबतचा कायदा 2013 साली पारित करण्यात आलेला होता, काही दिवसापूर्वी घडलेली गडचिरोली येथील घटना असेल, मालेगावची अथवा सोलापूरची घटना असेल यावरून हेच लक्षात येते कि, जरी 2013 साली नरबळी कायदा पारित केला असला तरी या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही कारण या कायद्याचे नियम केले गेले नाहीत. त्यामुळे या कायद्याची नक्की अंमलबजावणी कशी करावी हे अजून समजत नाही. 2021 चे आकडे आहेत की दर महिन्याला एक नरबळी महाराष्ट्रात जातो. बारा महिन्यात 13 नरबळी झाले असल्याची माहिती अंधश्रद्धा निर्मूलन यांच्या माहितीच्या आधारे समजते. प्राध्यापक श्याम मानव याबाबतीत खूप चांगलं काम करत आहेत. महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे ज्याने नरबळी विरोधात कायदा केलेला आहे. यानंतर कर्नाटक व केरळ या राज्याने कायदे केले, पण त्यांनी आपल्या राज्यात नियम केलेले आहेत. अजूनही महाराष्ट्रात या कायद्याचे नियम न केल्याने या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी  होत नाही. म्हणून या अत्यंत महत्वाच्या घटनेकडे औचित्याचा मुद्दा च्या माध्यमातून शासनाला विनंती करतो की, ताबडतोब या नरबळी कायदा संदर्भात नियम करावेत तसेच या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि या कायद्यानुसार  वर्षातील आकडेवारी प्रकाशित करावी म्हणजे या कायद्याचा किती वापर आपल्या राज्यात होतोय हे आपल्याला समजेल.