वेध माझा ऑनलाइन।
सध्या राज्य सरकारचा महसूल विभाग कोणकोणत्या विभागामधून वाढीव महसूल मिळू शकतो हे तपासात आहे. आणि आपल्याला माहितीच असेल की मद्य व्यवसायामधून सरकारला मोठा महसूल मिळत असतो. म्हणूनच सरकार दारूवरील कर वाढवण्याचा विचार करत आहे महसूल वाढीसाठी अनेक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत त्यामुळे कर आणि शुल्क मध्ये वाढ केली तर मध्यप्रेमींना आर्थिक चटका सहन करावा लागू शकतो.
मिळालेल्या माहितीनुसार विशेष म्हणजे महसूल विभागाच्या वतीने दारू वरील करवाडी संदर्भात सूचना देण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे दोन महिन्यात ही समिती राज्य सरकारला काही सूचना आणि निर्देश करणार आहे आणि त्या माध्यमातून महसूल वाढीसाठी कुठल्या उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात याबद्दल ही समिती सरकारला सूचित करणार आहे.
मद्य व्यवसायातून राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी सरकारने गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची समिती गठित केली आहे इतर राज्यातील मध्य निर्मिती धोरण परवाने उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी केलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास ही समिती करणार आहे त्यानंतर ही समिती दोन महिन्यानंतर राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर करेल आणि मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर विरोधकांनी या निर्णयावर मोठी टीका केली होती राज्य सरकारने आता हा शासन निर्णय काढून समिती स्थापन केली आहे.
No comments:
Post a Comment