महाराष्ट्रातल्या निवडणुका कधी होणार याचा फैसला 17 मे रोजी होणार ; कुठलंही कारण सांगून निवडणुका लांबवू नयेत ;निवडणुका तातडीनं घेण्याचं निवडणूक आयोगावर बंधन!

वेध माझा ऑनलाइन - महाराष्ट्रातल्या निवडणुका नेमक्या कधी होणार याचा फैसला आता सुप्रीम कोर्टात 17 मे रोजी होणार आहे. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने आज आपली याचिका सुप्रीम कोर्टात मेन्शन केली आहे. कोर्टाने त्यावर सुनावणीसाठी 17 मे दुपारी दोन वाजताची वेळ निश्चित केली आहे. महापालिका नगरपंचायती सप्टेंबरमध्ये तर जिल्हा परिषद ग्रामपंचायती ऑक्‍टोबरमध्ये घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्ट पावसाळ्यानंतर निवडणुका घेण्यासाठी मुभा देणार का? याचे उत्तर 17 मे रोजी कळणार आहे. दरम्यान, कुठलंही कारण सांगून निवडणुका लांबवू नयेत असे कोर्टाने स्पष्ट केल्याने निवडणुका तातडीनं घेण्याचं निवडणूक आयोगावर बंधन असल्याचेही आता अधोरेखित झाले आहे

राज्यात निवडणुका दोन टप्प्यात होण्याची शक्यता

राज्यात निवडणुका पावसाळ्यानंतर आणि त्याही महापालिका, नगरपंचायती एकावेळी तर जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीनंतर अशा दोन टप्प्यात होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घेण्याची परवानगी द्या असं राज्य निवडणूक आयोगानं सुप्रीम कोर्टात केलेली ही विनंती मान्य होणार का यावर राज्यातल्या निवडणुकांचं भविष्य ठरणार आहे. तसं झाल्यास गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या निवडणुका शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन टप्प्यांत, पावसाळ्यानंतर पार पडण्याची शक्यता आहे. 

दोन आठवड्यात निवडणूक प्रक्रिया जाहीर करा असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं 4 मे रोजी दिलेल्या निकालात दिले होते. त्यानुसार निवडणुका तातडीनं घेण्याचं बंधन निवडणूक आयोगावर आहे. त्यामुळे निवडणुका पावसाळ्यात होणार का याबद्दलही कुतूहल निर्माण झालं होतं. पण आयोगानं पावसाळ्यात निवडणुका घेण्यात काय काय प्रशासकीय अडचणी आहेत याचा पाढाच सुप्रीम कोर्टातल्या याचिकेत वाचला आहे. 

सुप्रीम कोर्टानं एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ निवडणूक लांबवता येणार नाही. शिवाय  ट्रिपल टेस्ट पूर्ण होईपर्यंत ओबीसी आरक्षण देता येणार नाहीय. त्यामुळे कुठलंही कारण सांगून निवडणुका लांबवू नयेत. आयोगानं निवडणुकांची तयारी तर सुरु केलीय, पण निवडणूक आयोगाच्या या अडचणींचा विचार करुन पावसाळ्यानंतरची मुभा कोर्ट देणार का हे आता पाहावं लागेल.