10 फेब्रुवारीपासून पुन्हा आमरण उपोषण: मनोज जरांगे पाटलांची घोषणा, सरकारला पुन्हा अल्टिमेटम

वेध माझा ऑनलाइन। सरकारने सगेसोयरे याबाबत अधिसूचना काढली त्याची तातडीने अंमलबजावणी करायला हवी. अद्याप प्रमाणपत्र वाटपाला सुरुवात झाला नाही. सगेसोयरेबाबत १५ दिवसाच्या वेळेत त्याचे विशेष अधिवेशन बोलावून कायद्यात रुपांतर करावे. तातडीने उद्यापासून अंमलबजावणी सुरू केली नाही तर १० फेब्रुवारीपासून मी पुन्हा अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषणाचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्याची लवकर अंमलबजावणी केली नाही. कायदा टिकवण्याची जबाबदारी सरकारने पार पाडली नाही तर आम्हाला पुन्हा अडचणीचे दिवस यायला नको. नोंदी मिळत नाही, समिती कामही करत नाही अशा शब्दात मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत म्हटलं की, समिती काम करत नसल्याचे दिसते, नाईलाजास्तव सगेसोयरे या कायद्याची अंमलबजावणी करून ज्याची कुणबी नोंद मिळाली त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना आणि कुटुंबाला प्रमाणपत्र वाटप होणे गरजेचे आहे. म्हणून या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी आणि हा कायदा मराठ्यांसाठी कायमस्वरुपाचा असावा यासाठी आमरण उपोषणाची रायगडच्या पायथ्याहून घोषणा करतोय. त्याचसोबत अंतरवालीसह महाराष्ट्रातील गुन्हे मागे घेण्याचं सांगितले होते. त्याठिकाणी तातडीने सरकारनं शब्द वापरला होता. तात्काळ याचा अर्थ काय? सरकारची भूमिका कळत नाही त्यामुळे १० फेब्रुवारीच्या आत सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली.