प्रसारमाध्यमांशी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले, मराठा समाजाला वाटतंय की तुम्ही जिंकलाय, पण ओबीसीच्या १७ टक्क्यांमध्ये ८०-८५ टक्के लोक येतील, EWS खाली तुम्हाला जे १० टक्के आरक्षण मिळत होतं, ज्यामध्ये ८५ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला मिळत होतं, ते यापुढे मिळणार नाही, ओपनमध्ये जे उरलेले ४० टक्के होते, त्यात तुम्हाला आरक्षण मिळत होतं, तेही यापुढे मिळणार नाही, एकूण ५० टक्के तुम्हाला मिळत होतं, ती संधी गमावली, या सगळ्यावर आता पाणी सोडावं लागेल. म्हणजेच आपण समुद्रात पोहत होतो, आता विहिरीत पोहावं लागेल असं भुजबळ म्हणाले.
ओबीसींवर अन्याय केला जातोय की मराठ्यांना फसविले जातेय, याचा अभ्यास आपल्य़ाला करावा लागेल अशी सावध प्रतिक्रिया सुद्धा छगन भुजबळ यांनी दिली. राज्य सरकारने सध्या काढलेला जीआर ही एक प्रकारची नोटीस आहे, त्यावर १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती घेता येणार आहेत. आता ओबीसी समाजातील वकिल व तज्ज्ञांनी लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवून द्याव्या. त्यामुळे सरकारला दुसरी बाजू लक्षात येईल असं आवाहन भुजबळांनी केलं. रविवारी सायंकाळी पाच वाजता मुंबईतील सरकारी बंगल्यावर सर्वपक्षीय ओबीसी व दलित, आदिवासी समाजाच्या नेत्यांची बैठक बोलावण्यात आली आहे अशी माहितीही भुजबळांनी सांगितली. झुंडशाहीने नियम – कायदे बदलता येत नाही. उद्या लाखो लोक घेऊन अजून कोणी आले तर आपण कायदा बदलणार आहोत का? असा सवाल सुद्धा त्यांनी सरकारला केला.
No comments:
Post a Comment