रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घेण्याचे निर्देश ;

वेध माझा ऑनलाइन।

राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं जारी केलेत. येत्या चार आठवड्यांत याबाबतची अधिसूचना जारी करत पुढील चार महिन्यांत या निवडणूका घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळं राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यासह रखडलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकींचा मार्ग मोकळा झाला आहे.राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. यासंदर्भात येत्या चार आठवड्यांत अधिसूचना जारी करत पुढील चार महिन्यांत या निवडणूका घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत. दरम्यान, राज्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर या निवडणुकांचं घोंगडं इतकी वर्ष प्रलंबित होतं. मात्र, यंदाच्या निवडणुका साल २०२२ मध्ये सादर झालेल्या बांठिया कमिशनच्या रिपोर्ट आधी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसारच घेण्याचे निर्देश देखिल सर्वोच्च न्यायालयाकडून जारी करण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन.के. सिंह यांच्या खंडपीठानं राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिलेत की, येत्या महिन्याभरात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होणं आवश्यक आहे. जेणेकरून पुढील चार महिन्यांत राज्यातील सर्व प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य निवडणुका घेता येतील. ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित कुठल्याही याचिकेचा या निवडणुकांवर परिणाम होणार नाही. कारण येणारे निकाल हे न्यायालयाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असतील. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर इतकी वर्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेणं हे योग्य नाही. भारतीय संविधानानं नागरीकांना दिलेल्या मुलभूत अधिकारांचं रक्षण होणंही तितकंच गरजेचं आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.