पालिका - महापालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा, जाणून घ्या... ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी संदर्भातील माहिती...

वेध माझा ऑनलाइन

कोरोना काळापासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींना लवकरच मुहूर्त लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला येत्या चार महिन्यात रखडलेल्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच चार आठवड्यांमध्ये निवडणुकीबाबत अधिसूचनाही काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे 2022 मधील ओबीसी राजकीय आरक्षणासह या निवडणुका पार पडणार आहेत. सध्या विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकीय कारभार सुरू आहे.

 

 दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण किती असावं हे नव्याने निश्चित करण्यात यावं या मागणीसाठी विकास गवळी यांच्याकडून 2018 मध्ये नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. 2019 मध्ये ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली.

महाराष्ट्रात ओबीसींचे प्रमाण सध्या लागू असलेल्या 27 टक्के आरक्षणापेक्षा अधिक असल्याने हे आरक्षण वाढवून मिळावे अशी या याचिकेत मागणी होती.

नंदुरबार, गडचिरोली आणि पालघर या तीन आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये ST , SC आणि OBC आरक्षण मिळून पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जात होते हे देखील यामध्ये नमूद करण्यात आले होते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारला माहिती देण्याचे आदेश दिल्यावर राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाने गोळा केलेला डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. 

 मात्र हा डेटा फेटाळताना 4 मार्च 2021 ला सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षणासाठी स्वतंत्र समर्पित आयोग नेमण्याचे आदेश दिले. 

 11 मार्च 2022 ला उद्धव ठाकरे सरकारने माजी सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या नेतृत्वाखाली बांठिया आयोगाची स्थापना केली. 

 मात्र 2022 च्या जून महिन्यात उद्धव ठाकरे यांचं सरकार पडलं आणि 30 जूनला एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनले.

 बांठिया आयोगाच्या शिफारशी 12 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्या. 

 मात्र बांठिया आयोगाच्या शिफारशींमुळे ओबीसींच्या जागा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कमी होत होत्या. त्यामुळे अनेक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संथांच्या निवडणुका रखडल्या.

राज्यातील 34 जिल्हा परिषदा, 29 महापालिका , 22 नगरपालिका, 41 नगरपरिषदा आणि 289 पंचायत समितीच्या निवडणुका यामुळे रखडल्या . 

 तीन वर्षे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संथांमध्ये प्रशासक राज राहिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा 2022 च्या आधी ज्या पद्धतीने निवडणुका घेतल्या जात होत्या. त्याच पद्धतीने म्हणजे ओबीसीच्या 27 टक्के आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.  या सर्वातून काहीच साध्य झालेले नाही. ना OBC आरक्षण वाढले ना OBC आरक्षण कमी झाले