वेध माझा ऑनलाइन। राहुल नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न करता त्याचा विश्वासघात केला, नार्वेकरांनी अन्यायाचं नाव हे न्याय ठेवलं आणि निकाल दिला असा घणाघाती आरोप अॅड. असिम सरोदे यांनी केला. विधीमंडळ पक्ष हा पाच वर्षांसाठी असतो, त्यामुळे मूळ पक्ष हाच महत्त्वाचा आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही नार्वेकरांनी त्याचे पालन केलं नाही आणि बहुमताच्या आधारे निर्णय दिल्याचं सांगितलं. त्यामुळे नार्वेकरांचा निकाल हा लोकशाहीला मारक असल्याचंही अॅड सरोदे म्हणाले.
शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महापत्रकार परिषद घेऊन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी आमदार अपात्रता प्रकरणात दिलेला निकाल कसा चुकीचा होता याबाबतचे दावे केले. त्यावेळी कायदेतज्ज्ञ असिम सरोदे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील रोहित शर्मा हे उपस्थित होते.
काय म्हणाले प्रसिद्ध वकील असिम सरोदे?
राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या निर्णयाची चिरफाड करताना अॅड. असिम सरोदे म्हणाले की, आपण अपात्रतेबद्दलचा सुनावणीचा कायदा, त्याबद्दल झालेल्या न्याय आणि अन्याय याचे विश्लेषण करण्याचा अधिकार आपल्याला आहे. त्याबद्दल कोणत्याही न्यायालयाचा अवमान होत नाही. सध्या जी कायदेविरोधी प्रवृत्ती ही तयार होत आहे. 10 जानेवारी 2024 चा निर्णय हा लक्षात घेणे याचा विश्लेषण करणे आणि आणखी आपल्याला सायंटिफिक भाषेत बोलायचं असेल तर या निर्णयाची चिरफाड करणे हे खूप जास्त आवश्यक आहे. कारण की याच्यातून आपल्याला लोकशाही कशी मारली जाते हे सुद्धा दिसू शकतो.
अशा प्रकरणांमध्ये म्हणजे दहा व परिशिष्ट किंवा भारतीय संविधानासंदर्भातले जेव्हा प्रकरण असतात तेव्हा लोक माझ्यासारख्या वकिलांना अनेकदा म्हणतात की तुम्ही वकील आहेत मी राजकारणाबद्दल बोलू नका. तुम्हाला बोलायचं असेल तर बोला आणि म्हणून त्याचे उत्तर आधी आपल्या सगळ्यांना दिलं पाहिजे.
विधीमंडळ पक्ष पाच वर्षासाठी, मूळ पक्षच महत्त्वाचा
लोकप्रतिनिधींनी पक्षांतर करून जनतेचा विश्वासघात करू नये यासाठी 1985 साली पक्षांतर बंदी कायदा आणला. मूळ राजकीय पक्ष हा पक्ष चालवणार आणि विधीमंडळातील कारकाजावरही त्याचं नियंत्रण असेल अशी आपल्याकडे व्यवस्था आहे. जर कुणाला राजकीय पक्ष सोडायचा असेल तर ते पक्ष सोडू शकतात, पण त्या आधारे ते अपात्र ठरतात. राजकीय पक्षाने नेमलेल्या व्हिपचे पालन प्रत्येकाने केले पाहिजे, त्याचं जर पालन कुणी केलं नाही तर ते आमदार, खासदार अपात्र ठरू शकतो. कायद्यामध्ये विधीमंडळा पक्षाला महत्व नाही, कारण तो पाच वर्षांसाठी असतो. त्यामुळे राजकीय पक्ष हा महत्त्वाचा असतो.
एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सुरूवातीली फक्त 16 आमदार
कायद्याने दोन तृतियांश आमदार फुटले तर त्यांना पक्षांतर बंदी लागू होत नाही. पण एकनाथ शिंदे गेले त्यावेळी त्यांच्यासोबत फक्त 16 आमदार होते. नंतर त्यांनी तिथे अनेकांना आमंत्रित केलं अमिषा दाखवले दबाव टाकला, त्यांची फाईल तयार होती, त्यांना भीती दाखवली आणि काहीजण सुरतला जाऊन त्यांना मिळाले काहीजण गुवाहाटीला जाऊन मिळाले. नंतर ते मुंबईला आले आणि मुंबईत पण काही जण त्यांना मिळाले. अशा प्रकारे ते 38 ते 40 जण झाले
राहुल नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा विश्वासघात केला. जेव्हा एखाद्याचे विधानसभा अध्यक्ष म्हणून नेमणूक होते तेव्हा त्यांनी तटस्थ वागलं पाहिजे, पक्षनिरपेक्ष वागलं पाहिजे आणि प्रामाणिकपणे राहिलं पाहिजे अशी अट आहे. पण त्यांनी याचं पालन केलं नाही.
शिंदे यांची नियुक्ती बेकायदेशीर, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली होती. विधीमंडळ पक्ष हा व्हिप नियुक्त करू शकत नाही, मूळ राजकीय पक्षच व्हिप नियुक्त करू शकतो असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं. उद्धव ठाकरेंनी नेमलेला व्हिप, त्या आधारेच निर्णय झाला पाहिजे असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं.
राहुल नार्वेकर यांना पुढे करून जे राजकारण करत आहेत ते सगळे लोकशाहीविरोधात आहेत. विधानसभेच्या संदर्भात कार्यक्रम ठरू शकतात का किंवा अपात्र ठरवले गेले पाहिजे का या संदर्भातला मुद्दा जेव्हा तयार होईल तेव्हा त्याची सुनावणी विधानसभा अध्यक्षांसमोरच झाली पाहिजे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करून निर्णय द्यायचा असताना राहुल नार्वेकरांनी आपला एक लवादच सुरू केला आणि साक्ष तपासण्या सुरू केल्या. त्यानंतर त्यांनी निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेची घटना मागवली.
केवळ बहुमत महत्त्वाचं नाही, त्याला कायद्याची जोड नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलं होतं. पण नार्वेकरांनी बहुमतालाच महत्व देऊन निर्णय दिला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला.
राज्यपाल फालतू माणूस
या निर्णयामध्ये एक आणखी घटक महत्त्वाचा आहे किंवा तसं पाहिलं तर फालतू माणूस आहे पण महत्त्वाचा. म्हणजे महत्त्वाच्या पदावर बसलेला. ते म्हणजे आपले राज्यपाल. न्यायालयाने दुःख व्यक्त केले आणि सांगितलं की घटनात्मक पद असलेल्या राज्यपाल पदावर बसलेल्या एखाद्या माणसाने लोकशाही मार्गाने स्थापन झालेल्या सरकार उलटवून टाकण्यामध्ये सहभाग घेणे अत्यंत दुःखद आहे अशी तारीफ या राज्यपालांची आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील रोहित शर्मा काय म्हणाले?
1. राजकीय पक्षाची स्थापना ही लोकांमध्ये होते आणि त्याची विचारधारा लोकांपर्यंत पोहोचवण्यांचं काम हे कार्यकर्ते करतात. त्यामधून निवडून आलेले लोक हे विधीमंडळात जातात.
2. विधीमंडळात जाणारे लोक हे कायमस्वरूपी नसतात, तर ते केवळ विधीमंडळांच्या कार्यकाळापर्यंत असतात. राहुल नार्वेकर म्हणतात की, विधीमंडळातील बहुमत हे पक्षाचं बहुमत असतं. पण ते कसं असू शकेल.
3. जर एखाद्या आमदाराने पक्ष सोडला तर त्याने पक्षांतर बंदी कायद्याचं उल्लंघन केलं असं समजलं जातं आणि त्याला अपात्र ठरवलं जातं. असं असताना राहुल नार्वेकरांनी विधीमंडळाच्या बहुमताला महत्व दिलं. ते पक्षांतरबंदी कायद्याच्या विरोधी आहे.
4. आयाराम गयाराम यांच्यावर नियंत्रण घालण्यासाठी पक्षांतरबंदी कायद्याची निर्मिती झाली. एखाद्याने जर पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक जिंकली तर त्याने त्या पक्षाच्या विचारधारेशी आणि निर्णयाशी एकनिष्ठ राहावं अशी अट आहे.
5. राहुल नार्वेकर म्हणतात की विधीमंडळ आणि राजकीय पक्ष यांच्यामध्ये काही फरक नाही. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या विरोधात आहे. राजकीय पक्षाची नोंद ही निवडणूक आयोगात असते, त्यांचा आवाज हा कार्यकर्ते असतात. विधीमंडळ गट हा वेगळा असतो.
6. विधीमंडळात असाल तर तुम्हाला तुमच्या राजकीय पक्षाचे निर्देश आणि आदेश पाळावेच लागतील असं दहाव्या सूचीत नमूद आहे.
7. जे विधीमंडळ आहे त्याची मुदत ही पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी असते. नव्या निवडणुकीच्यावेळी राजकीय पक्षच त्यांचे नवीन उमेदवार निवडतात, त्यांची निवड ही बरखास्त झालेले विधीमंडळ पक्ष ठरवत नसतो.
8. जर एखाद्या पक्षाचा एकही आमदार निवडून आला नाही, तर त्यांचा विधीमंडळ पक्ष नाही. नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालानुसार मग असा पक्षच अस्तित्वात राहणार नाही.
या सगळ्या गोष्टी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आता योग्य तो निर्णय घेईल.
