राज्यात ओबीसींची संख्या 38 टक्के असल्याचे आले समोर ... काय होणार पुढे ?

वेध माझा ऑनलाइन - राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्याने ओबीसींच्या प्रमाणात दिलेल्या डेटाला मंजुरी दिली आहे. या डेटानुसार राज्यात ओबीसींची संख्या 38 टक्के असल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील तीन जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींचे प्रमाण शून्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हे जिल्हे आदिवासीबहुल आहेत. 

राज्य सरकारने एकूण आठ विभागांनी जमा केलेला डेटा राज्य मागास वर्गाकडे सुपूर्द केला होता. मात्र, आयोगाने यु डी आय एस आणि सरल यांनी दिलेला डेटा ग्राह्य धरला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरल आणि  यु डी आय एस मधून काढलेला डेटा आमच्यासाठी अधिक विश्वासार्ह होता असे आयोगातील सदस्याने सांगितले.  सरल (ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्र) दर्शवते की महाराष्ट्रातील 32.93% लोकसंख्या ओबीण आणि शहरी क्षेत्र) लोकसंख्येच्या 38% प्रतिनिधित्व करते. या आकडेवारींच्या सरासरीनुसार BCC/OBC लोकसंख्या 38% पेक्षा जास्त आहे. राज्य मागास आयोगाने गोखले इन्स्टिट्यूटने दिलेली आकडेवारी फेटाळून लावली आहे. ही माहिती वस्तुनिष्ठ नसल्याने फेटाळण्यात आली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

या जिल्ह्यांमध्ये शून्य टक्के ओबीसी

नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात ओबीसींचे प्रमाण शून्य टक्के आहे. 

दोन टक्के प्रमाण असलेले जिल्हे

नाशिक आणि धुळे या दोन जिल्ह्यांत ओबीसींचे प्रमाण दोन टक्के असल्याचे समोर आले आहे. 

27 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणारे जिल्हे

अहमदनगर, रायगड, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, जालना, पुणे

सोलापूर, परभणी, कोल्हापूर, बीड, सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या जिल्ह्यातील नागरिकांना 27 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.