माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी यांना भारतरत्न जाहीर ; नरेंद्र मोदींनी केली घोषणा ;

वेध माझा ऑनलाइन।भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी यांना देशाच्या सर्वोच्च नागरी सन्मान भारत रत्न जाहीर झाला आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत सोशल मीडियावर माहिती दिली आहे. तसेच लालकृष्ण आडवाणी यांचे फोन करुन अभिनंदन केले आहे. 1980 मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेपासून सर्वात जास्त काळ पक्षाचे अध्यक्ष राहिलेले लालकृष्ण आडवाणी हे एकमेव नेते आहेत. पहिल्यांदा ते 1986 ते 1990 आणि नंतर 1993 पर्यंत अध्यक्ष होते. 1998 आणि त्यानंतर ते 2004 ते 2005 पर्यंत पक्षाचे अध्यक्ष होते. खासदार म्हणून 3 दशके त्यांनी संसदेत काम केले. भाजप सरकार आल्यावर आडवाणी आधी गृहमंत्री बनले आणि नंतर अटल बिहारी यांच्या मंत्रिमंडळात 1999-2004 या काळात ते उपपंतप्रधान होते. राम मंदिर आंदोलनाचे नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांनी 1990 च्या दशकात राम मंदिरासाठी सोमनाथ ते अयोध्या अशी रथयात्रा काढली होती.

काय म्हटले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत रत्न पुरस्कारची घोषणा करताना म्हटले आहे की, मला कळवायला अतिशय आनंद होत आहे. लालकृष्ण आडवाणीजी यांना भारत रत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात मी त्यांच्याशीही बोललो आहे. हा सन्मान मिळाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आहे. ते आपल्या काळातील सर्वात प्रतिष्ठित राजकारण्यांपैकी एक आहेत. त्यांनी भारताच्या विकासात अविस्मरणीय योगदान दिले आहे. तळागाळात काम करण्यापासून ते उपपंतप्रधान म्हणून देशाची सेवा करण्यापर्यंत त्यांचे समर्पण महत्वाचे आहे. त्यांनी गृहमंत्री आणि माहिती व प्रसारण मंत्री म्हणूनही आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. संसदेतील त्यांची कारकीर्द उल्लेखनीय राहिली आहे.

छगन भुजबळ भाजपात जाणार?, अंजली दमानियांच्या दाव्याने खळबळ...यावर फडणवीस काय म्हणाले…

वेध माझा ऑनलाइन। राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ हे भाजपामध्ये प्रवेश करणार असल्याचा दावा सामाजिक कार्यकत्र्या अंजली दमानिया यांनी ‘एक्स’वर केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. भुजबळ यांनी हा दावा खोटा असल्याचे म्हटले आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंबंधीत प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, आमच्या पक्षाचे निर्णय अंजली दमानिया करत नाहीत. अलीकडील काळात अंजली दमानिया या सुप्रिया सुळे यांच्या अधिक संपर्कात असतात. त्यामुळे त्यांनी असे ट्विट केले असेल. छगन भुजबळ त्यांच्या पक्षात आहेत, आम्ही आमच्या पक्षात आहोत.

तर छगन भुजबळ यांनी अंजली दमानिया यांचा दावा खोटा ठरवला असून ते म्हणाले की, अंजली दमानिया यांना ती माहिती कुठून मिळाली हे माहिती नाही. मात्र भाजपा प्रवेशाचा माझ्यासमोर कोणताही प्रस्ताव नाही. मी राष्ट्रवादी अजित पवार गटात अस्वस्थ असण्याचे कोणतेही कारण नाही. मी घेतलेल्या भूमिकेवर पक्षातील कोणीही टीका केली नाही. स्वत: अजित पवार यांनीही सांगितले की, भुजबळ त्यांच्या समाजाच्या वतीने भूमिका मांडत आहेत. त्यामुळे मी राष्ट्रवादीत का अस्वस्थ असेल? असे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

अंजली दमानियांनी काय म्हटले…

अंजली दमानिया यांनी ‘एक्स’वर केलेल्या पोस्टमध्ये नमूद केले आहे की, भुजबळ भाजपाच्या वाटेवर? एकेकाळी भुजबळांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध जनहित याचिका करणारा भाजपा त्यांना मोठा ओबीसी नेता बनवणार? अशा भ्रष्ट माणसांना मोठे करणार, राजकारणासाठी? कुठे फेडाल हे पाप.

कराड येथे 4 ते 9 फेब्रुवारीला भव्य कबड्डी स्पर्धा ; मुख्यमंत्री कबड्डी चषकाचे आयोजन

वेध माझा ऑनलाइन।  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनच्या मान्यतेने कराड येथे भव्य राज्यस्तरीय कबड़ी स्पर्धा दिनांक 4 ते 9 स्पर्धा फेब्रुवारी 2024 रोजी लिबर्टी मंडळाच्या क्रीडांगणावर आयोजित करण्यात आले असून पुरुष व्यावसायिक गट, मुख्यमंत्री चषक 2024, महिला खुला गट, 35 किलो वन डे आणि 70 किलो वन डे असे कबड्डीचे रंगतदार सामने होणार आहेत. अशी माहिती लिबर्टी मजदूर मंडळाच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत आज देण्यात आली

कबड्डी स्पर्धेचे संयोजक  लिबर्टी मजदूर मंडळ, रणजीत पाटील (नाना) यांनी केलेले आहे. पुरुष व्यावसायिक गट बक्षिसे प्रवेश फी रु. 1000/- दिनांक 7 ते 9 फेब्रुवारी 2024. प्रथम क्रमांक - रु २,२२,२२२/- व चषक, द्वितीय क्रमांक - रु १,११,१११/- व चषक तृतीय क्रमांक - रु ५५,५५५/- व चषक, चतुर्थ क्रमांक - रु ५५,५५५/- व चषक, अष्टपैलू खेळाडू -  रु ५,५५५/- व चषक, उत्कृष्ट चढाई - रु ३,३३३/- व चषक, उत्कृष्ट पक्कड - रु ३,३३३/- व चषक‌. 

महिला खुला गट बक्षिसे एक दिवसीय, प्रवेश फी रु. 500/- दिनांक 7 ते 9 फेब्रुवारी 2024, प्रथम क्रमांक - रु १,११,१११/- व चषक, द्वितीय क्रमांक - रु ५५,५५५/- व चषक, तृतीय क्रमांक - रु ३३,३३३/- व चषक, चतुर्थ क्रमांक रु ३३,३३३/- व चषक, अष्टपैलू खेळाडू रु ३,३३३/- व चषक, उत्कृष्ट चढाई - रु २,२२२/- व चषक, उत्कृष्ट पक्कड - रु २,२२२/- व चषक. 

35 किलो गट बक्षिसे एक दिवसीय - प्रवेश शुल्क म. 250/- दिनांक 4 ते 5 फेब्रुवारी 2024, प्रथम क्रमांक - रु १५,५५५/- व चषक, द्वितीय क्रमांक - रु ११,१११/- व चषक, तिसरा क्रमांक - रु 7,777/- आणि चषक, अष्टपैलू खेळाडू - रु १,१११/- व चषक, उत्कृष्ट चढाई - रु ७७७/- व चषक, उत्कृष्ट पक्कड - रु ७७७/- व चषक.

70 किलो गट बक्षिसे एक दिवसीय - प्रवेश शुल्क रु. ३५०/- दिनांक 5 ते 6 फेब्रुवारी 2024, प्रथम क्रमांक रु २५,५५५/- व चषक, दुसरा क्रमांक रु १५,५५५/- व चषक, क्रमांक तीन रु ११,१११/- व चषक, अष्टपैलू खेळाडू रु १,५५५/- व चषक, उत्कृष्ट चढाई रू. १,१११/- व चषक, उत्कृष्ट पक्कड - रु ७७७/- व चषक. विजेत्या संघाना आकर्षक बक्षिसे देण्यात येणार असून व्यक्तिगत अष्टपैलू खेळाडू, उत्कृष्ट चढाई, उत्कृष्ट फक्कड आदी विविध बक्षीसे देण्यात येणार आहेत.

 लिबर्टी मजदूर मंडळाच्या क्रीडांगणावर आयोजित करण्यात आलेल्या कबड्डी स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्रातील नामवंत कबड्डी संघ सहभागी होणार आहेत. तसेच कबड्डी प्रो मध्ये सहभागी झालेले खेळाडू स्पर्धेत दरम्यान हजेरी लावणार असल्याची माहिती संयोजकांनी दिली.

 B.P.T. मुंबई,  बी. P.C.L,  बँक ऑफ बडोदा, सेंट्रल बँक,  रिझर्व्ह बँक,  हिंदुजा हॉस्पिटल, जे. जे. रुग्णालय, न्यू इंडिया इन्शुरन्स, 13 मुंबई महानगरपालिका, इन्कम टॅक्स पुणे,  ठाणे महानगरपालिका – ठाणे,  सोपान काका मागे, सासवड,  BHDLINE, रायगड या ठिकाणचे व्यावसायिक कबड्डी संघ स्पर्धेमध्ये सहभाग घेणार आहेत.

राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता ; राज्यात सत्तापालट झाल्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीचे गणितं बदलणार? काय होणार? वाचा सविस्तर...

वेध माझा ऑनलाईन। महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या 6 जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाली आहे. या निवडणुकीत एका जागेसाठी महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यात चुरशीची लढत होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत होता. पण आता सूत्रांकडून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्यसभेची ही निवडणूक आता बिनविरोध होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या निवडणुकीसाठी येत्या 28 फेब्रुवारीला मतदान पार पडणार आहे. या निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा गट निवडणुकीत उमेदवार न देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजप 3, शिवसेना शिंदे गट 1, राष्ट्रवादी अजित पवार गट 1 आणि काँग्रेस 1 असे उमेदवार राज्यसभेवर जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यसभेतील महाराष्ट्राच्या 6 खासदारांचा कार्यकाळ येत्या मार्च महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे या 6 जागांसाठी राज्यसभेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. या 6 खासदारांमध्ये भाजपचे 3, ठाकरे गट, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या प्रत्येकी एक खासदारांचा समावेश आहे. भाजपच्या नारायण राणे, प्रकाश जावडेकर आणि श्री. व्ही. मुरलीधरन यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ संपणार आहेत. तर ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई, काँग्रेसचे कुमार केतकर, राष्ट्रवादीच्या वंदना चव्हाण यांचा कार्यकाळ संपणार आहे. त्यामुळे या 6 जागांवर आता कोण उमेदवार असणार आणि कुणाची नियुक्ती केली जाईल? याबाबत विविध तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

राज्यसभेसाठी ‘या’ नावांची जोरदार चर्चा

राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी नारायण राणे आणि प्रकाश जावडेकर यांना पुन्हा उमेदवारी मिळण्याची शक्यता कमी असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. त्यांच्याऐवजी भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे, राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे आणि राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा विजया रहाटकर यांची नावे चर्चेत आहेत. दुसरीकडे ठाकरे गटाच्या अनिल देसाई यांच्या जागेवर शिंदे गटाकडून उमेदवार दिला जाण्याची शक्यता आहे. शिंदे गटाकडून मिलिंद देवरा यांना राज्यसभेची उमेदवारी दिली जाण्याची शक्यता आहे. तर अजित पवार गटाकडून पार्थ पवार यांना राज्यसभेला पाठवण्यासाठी उमेदवारी दिली जाण्याची चर्चा आहे.

काँग्रेसकडून कुमार केतकर यांना पुन्हा राज्यसभेवर पाठवण्याची शक्यता कमी आहे. त्याऐवजी तरुण तडफदार नेता कन्हैयाकुमार यांना संधी दिली जाऊ शकते अशी चर्चा आहे. हे सर्व उमेदवार खरंच अंतिम ठरले तर शरद पवार गट आणि ठाकरे गटाकडून कुणीही राज्यसभेच्या निवडणुकीला उमेदवार म्हणून दिसणार नाही. राज्यात सत्तापालट झाल्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीचे हे गणितं देखील आपल्याला बदलताना दिसण्याची शक्यता आहे.

अत्यंत निराशाजनक अर्थसंकल्प - आ पृथ्वीराज चव्हाण यांची प्रतिक्रीया ;

वेध माझा ऑनलाइन। देशाचा अर्थसंकल्प आज संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केला. या अर्थसंकल्पाबाबत प्रतिक्रिया देताना राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय मंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी खोचक टीका करताना म्हणाले की, सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अत्यंत निराशाजनक आणि पूर्णपणे विसरता येणारा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल हि प्रतिक्रिया विरोधक आहोत म्हणून देत नाही तर केंद्रातील भाजप सरकारने कायमच २०२५ पर्यंत आम्ही काय करू, २०४७ चे आमचे उद्दिष्ट काय असणार आहे तसेच जागतिक क्रमवारीत आम्ही आता किती स्थानावर आहोत आणि किती स्थानावर पोचणार अशा अगदी गोलंडोल घोषणा कायमच केल्या आहेत पण प्रत्यक्षात त्यामधले कोणतेही आश्वासन पूर्ण होताना दिसलेले नाही. 

आज अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात मोदी सरकारच्या 10 वर्षांची आणि डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळातील 10 वर्षांच्या कालावधीशी तुलना करून श्वेतपत्रिका काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. मला वाटते ही एक स्वागतार्ह घोषणा आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, स्विस बँकेतील काळा पैसा आणू आणि प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये देणे किंवा दरवर्षी दोन कोटी नवीन रोजगार निर्माण करणे यासारख्या निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले हे सरकार त्यांच्या श्वेतपत्रिकेत मांडेल अशी मला आशा आहे. सरकारने अचानक लादलेल्या नोटबंदी निर्णयाचे फायदे आणि तोटे देखील स्पष्टपणे स्पष्ट केले पाहिजेत तसेच या निर्णयाची अर्थव्यवस्थेला काय किंमत मोजावी लागली. नोटबंदी करताना पंतप्रधानांनी जी उद्दिष्ट्ये सांगितली होती, दहशतवाद, काळापैसा, भ्रष्टाचार संपवणे ही प्राथमिक उद्दिष्टे साध्य झाली का? अन ती जर उद्दिष्ट्ये साध्य झाली नाहीत तर केलेली नोटबंदी नक्की कोणाच्या फायद्यासाठी होती हे सुद्धा शेतपत्रिकेत नमूद असेल अशी आशा आहे. श्वेतपत्रिकेत एमएसएमई क्षेत्र आणि लहान व्यापाऱ्यांवर जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा परिणामदेखील सूचित केला पाहिजे किंवा कोविड महामारीच्या काळात अचानक लॉकडाउन लादण्याच्या निर्णयाच्या मानवी किंमतीबद्दल देखील बोलले पाहिजे. अशी प्रतिक्रिया देत पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले कि, 2047 पर्यंत भारत एक विकसित देश होण्याचा आकांक्षी नारा. त्यातील महत्वाकांक्षा बद्दल कोणीही आक्षेप घेणार नाही. परंतु याबद्दल कोणताही रोडमॅप नाही. आम्ही विकसित अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य 2024 पर्यंत साध्य करू का, म्हणजे दरडोई जीडीपी पातळी सुमारे $15,000??  आपली अर्थव्यवस्थेच्या जीडीपीच्या सध्याच्या 6.5% वार्षिक वाढीच्या दराने वाढ केल्यास 2047 पर्यंत आपण हे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. त्याकरिता आपला विकासदर ८-९% वाढला पाहिजे.

सरकार एफडीआय मध्ये वाढ झाल्याबद्दल बोलत आहे, परंतु जीडीपीच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात एफडीआय स्थिरआहे. बेरोजगारी किंवा शेतकरी आत्महत्या यावर एक शब्दही सरकारकडून आला नाही. सरकार भौतिक पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च करत असेल तरी, त्यांनी सॉफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. आरोग्य आणि शिक्षणावर होणारा खर्च तुटपुंजा आहे. नवीन रुग्णालयांचे आश्वासन दिले जात असताना, जुन्या रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय कर्मचारी नाहीत. नवीन डॉक्टर किंवा परिचारिकांची भरती केली जात नाही. आपल्या उच्चशिक्षणाचा दर्जा दयनीय आहे. आपण गुणवत्तेवर नाहीतर फक्त आकड्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहोत. संशोधन आणि विकासावरील खर्च कमी होत आहे. आपण चीन, अमेरिका, इस्रायल किंवा दक्षिण कोरियाच्या कितीतरी मागे आहोत. याकडे लक्ष देण्याचा प्रयत्न नाही. भारत ही जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झाली असून लवकरच ती तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनल्याबद्दल सरकार बोलत आहे.  हे स्वागतार्ह असले तरी दरडोई जीडीपी बद्दल कोणीही बोलत नाही,  जिथे भारत जगात 142 व्या क्रमांकावर आहे. 80  कोटींहून अधिक लोकांना जगण्यासाठी मोफत रेशन द्यावे लागले. कुपोषणावर एकही शब्द नाही त्यामुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस सतत बिघडत आहे. याबद्दल कोणतीही आशादायी घोषणा सरकारकडून अर्थसंकल्पात होताना दिसली नाही.

शिखर बँक प्रकरणामध्ये अजित पवार यांना मोठा दिलासा ; पोलिसांनी कोर्टात सादर केला क्लोजर रिपोर्ट;

वेध माझा ऑनलाईन।  शिखर बँक प्रकरणामध्ये अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पोलिसांनी याबाबतीत क्लोजर रिपोर्ट कोर्टात सादर केलाय. गेल्या वर्षी पोलिसांनी यासंदर्भात तपास करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता मात्र यंदा त्याच प्रकऱणातील क्लोजर रिपोर्ट सादर झालाय. त्यामुळे कथित शिखर बँक घोटाळ्याच्या आरोपात अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या वर्षभरापूर्वी रिओपनसाठी अर्ज मात्र आता पोलिसांकडून क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आलाय. करण्यात आलेल्या आरोपातून अजित पवार यांच्यासह त्यांच्या गटातल्या ४ नेत्यांनाही दिलासा मिळाला आहे. मुंबई पोलिसांनी एका प्रकरणात दुसऱ्यांदा यासंदर्भात क्लोजर रिपोर्ट सादर केलाय. सिंचन आणि शिखर बँकेवरून सत्ताधारी भाजपने अनेकदा आरोप केले होते. त्याच प्रकरणात आता सत्तेत असलेल्या अजित पवार यांच्यासहित त्यांच्या गटातील अनेक लोकांनाही दिलासा मिळालाय. 

 Big Breaking 

केंद्र व राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात ' कराड उत्तर राष्ट्रवादी 'च्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन ;

वेध माझा ऑनलाइन। राज्य व केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणा विरोधात व विविध मागण्यांचे निवेदन, राज्याचे माजी सहकार व पणन मंत्री माननीय आमदार श्री बाळासाहेब पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली, कराड उत्तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने तहसीलदार कार्यालय कराड येथे, तहसीलदार यांच्याकडे देण्यात आले.

यावेळी कराड उत्तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष देवराजदादा पाटील, सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षण व अर्थ समिती सभापती मानसिंगराव जगदाळे, नंदकुमार बटाणे, प्रशांत यादव, सौ.सुरेखा डुबल, सुहास पवार, जयंत बेडेकर, पांडुरंग चव्हाण, पोपटराव साळुंखे, गंगाधर जाधव, लालासाहेब पाटील, ॲड.प्रताप पाटील, अख्तर अंबेकरी, ॲड.चंद्रकांत कदम, मोहसीन अंबेकरी, संजय साळुंखे, फत्तेसिंह जाधव, दत्ता शेलार, संतोष पाटील, संजय पिसाळ, गणेश नलवडे, मोहम्मद आवटे, अधिक सुर्वे, निवास चव्हाण, जयवंत थोरात, अजित पाटील, भारत थोरवडे, रवींद्र मुंढेकर, मंगेश वास्के, लाला सुतार, सचिन चव्हाण, राकेश शहा, प्रशांत शिंदे, संजय मोहिरे, अजिंक्य देव, मदन मोहोळकर,  व पदाधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात युवा, विद्यार्थी, शेतकरी, बेरोजगार, महिला सुरक्षा, कामगार, अंगणवाडी सेविका असे सर्वच घटक हे त्रस्त असून या सर्व घटकाना वेगवेगळ्या अडचणींना सामोर जावं लागत आहे. कापूस, सोयाबीन, कांदा, तूर या शेतमालाला भाव नाही, अतिवृष्टीमुळे किंवा दुष्काळामुळे पिकाचं नुकसान होऊनही विम्याची नुकसानभरपाई मिळत नाही. नोकरभरतीसाठी हजार हजार रुपये शुल्क आकारूनही होत असलेली पेपरफुटी ही तर नेहमीचीच बाब झाली आहे. यामुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर आणि बेरोजगारांवर अन्याय होत आहे. राज्यात नवीन कोणताही प्रकल्प आणून युवांसाठी रोजगार निर्मिती केली जात नाहीच पण महाराष्ट्राच्या वाट्याचे हक्काचे प्रकल्प इतर राज्यांत आणि त्यातही प्रामुख्याने गुजरातमध्ये नेले जात आहेत. कामानिमित्त घराबाहेर पडणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही दिवसेंदिवस बिकट बनत चालला आहे. अनेक दिवस कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करुनही अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या आंदोलनाकडे सरकार ढुंकूनही बघत नाही. दरवर्षी लाखो युवा शिक्षण घेऊन बाहेर पडत आहेत, पण त्यांच्या हाताला काम मिळत नाही. युवा हा आपल्या देशाचा कणा आणि भविष्य असून एकूण लोकसंख्येमध्ये त्याचं प्रमाण ६० टक्के आहे. तरीही त्यांच्या प्रश्नांकडे सरकार लक्ष देत नाही. उच शिक्षण घेऊनही नोकरी मिळत नसल्याने राज्यातील युवा वर्ग अस्वस्थ आहेत. राज्यात ३२ लाख युवा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असून परीक्षा फी, पेपरफुटी, रखडलेली अडीच लाख रिक्त पदांची भरती हे प्रश्नही सुटलेले नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणारा खर्च सरकारकडून दरवर्षी कमी-कमी केला जातोय, गरीबांपासून श्रीमंतांपर्यंत सर्वाच्या ताटात भाकर देण्याचं काम देशाचा पोशिंदा असलेला बळीराजा करतोय, पण त्याच्या प्रश्नांकडे सरकार लक्ष देत नाही. आमदार रोहितदादा पवार यांनी पुणे ते नागपूर अशी ८०० कि.मी. हून अधिक लांबची युवा संघर्ष यात्रा काढून राज्यातील या प्रश्नांकडं सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आणि समूह शाळा योजनेची अंमलबजावणी करण्यापासून सरकारला माघार घ्यावी लागली. परंतु अद्यापही अनेक प्रश्न शिल्लक आहेत पण सरकार हे प्रश्न सोडवण्यासाठी काहीही हालचाल करत नाही.

असे अनेक प्रत्र आणि अडचणी लोकांना भेडसावत असूनही त्या सोडवण्याऐवजी सरकार जातीय वाद, धार्मिक संघर्ष आणि असेच इतर अनावश्यक मुद्दे पुढे आणून लोकांचं लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचं काम करत आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाला तडा जातोच पण राज्याच्या प्रगतीलाही खीळ बसत आहे आणि त्यात नुकसान मात्र सामान्य माणसाचंच होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने आम्ही पुढील प्रश्नांकडे आपलं लक्ष वेधत आहोत, हे प्रश्न सर्वसामान्यांशी निगडीत असल्याने सरकारच्या माध्यमातून ते तातडीने सोडवण्यासाठी सरकारपर्यंत पोचवून सामान्य लोकांना दिलासा द्यावा, ही विनंती ! यातील काही मागण्या या तत्काळ पूर्ण करणे शक्य असून काही मागण्यांबाबत मात्र बैठका घेऊन आणि पाठपुरावा करून पुढील काही दिवसात सोडवता येणार आहेत. या मागण्या पुढीलप्रमाणे... 

तात्काळ पूर्ण करावयाच्या मागण्या

१) अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्यात यावी, दुष्काळ संबंधित दोन्ही शासन निर्णयातील तफावत दूर करून सर्वच महसूल मंडळांना NDRF निकषांच्या चारपट मदत देण्यात यावी.

२) राज्यात रिक्त असलेली सर्व विभागांच्या सर्व संवर्गाची अडीच लाख रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत. 

३) छुप्या पद्धतीने सुरु असलेली कंत्राटी भरती तत्काळ बंद करावी. 

४) अवाजवी परीक्षा शुल्क कमी करण्यात यावे व याआधी घेण्यात आलेले अवाजवी शुल्क परत करावे. 

५) ६० हजार रिक्त पदांची शिक्षक भरती, रखडलेल्या सर्व प्राध्यापक पदांची भरती यांसारख्या रखडलेल्या भरती प्रक्रिया तत्काळ सुरु कराव्यात, तसेच प्रलंबित असलेल्या सर्व नियुक्त्या तत्काळ देण्यात याव्यात 

६) राज्यात पेपरफुटीसंदर्भात राजस्थान, उत्तराखंडच्या धर्तीवर कडक कायदा करावा.

७) दत्तक शाळा योजना रद्द करावी. 

८) महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यात शक्ती कायद्याची अंबलबजावणी करण्यात यावी.

९) नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्यासाठी सक्षम धोरण आणावे. 

१०) विविध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठीची आणि महिलांसाठीची रखडलेली सर्व शासकीय वसतिगृहे तत्काळ सुरू करण्यात यावीत.

११) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याजमाफी करण्यात यावी.

१२) खेळाडूंची रखडलेली थेट नियुक्ती देण्यात यावी.

१३) मराठा समाजाच्या आरक्षणातील संभ्रम दूर करुन धनगर, मुस्लीम व लिंगायत या समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्नही सोडवण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे वाढवण्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा आणि जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. 

१४) अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, समुदाय आरोग्य अधिकारी, कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी, संगणक परिचालक, महाराष्ट्र सुरक्षा बल, होमगार्ड अशा सर्व संघटनांशी चर्चा करून त्यांचे प्रश्न तत्काळ सोडवावेत. 

१५) साच्ची, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थाना प्रत्येकी १००० कोटी देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात यावे. 

१६) विद्यार्थ्यांच्या रखडलेल्या शैक्षणिक शिष्यवृत्या त्वरित वितरीत करण्यात याव्यात. 

१७) कापूस, कांदा, तूर, सोयाबीन यासह अनेक पिकांना चांगला दर मिळत नसल्याने उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन शेतकन्यांना मदत अनुदान देण्यात यावे. 

१८) खताच्या लिंकिंगमुळे शेतकऱ्याचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी योग्य धोरण आणावे. 

१९) प्रयोगशील शेतकरी प्रोत्साहन योजना राबवण्यात यावी तसेच शेतकऱ्यांना नियमित व दिवसा वीजपुरवठा देण्यात यावा. 

२०) युवा पिढीचं भवितव्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्यातील ड्रम्सचे रॅकेट पूर्णपणे नष्ट करण्यात यावे. 

२१) दुधाचे भाव पडले असून यातून दूध उत्पादकांचा खर्चही भरून येत नाही, त्यामुळे दुधाला भाव देण्यात यावा/अनुदान देण्यात यावे. 

२२) आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सर्व अडीच लाख पदांसाठीची भरती प्रक्रिया सुरु करावी.

 नियोजनबद्ध पद्धतीने बैठका घेऊन येत्या काळात पूर्ण करावयाच्या मागण्या

१) तालुका स्तरावर MIDC ची स्थापना करण्यात यावी तसेच अस्तित्वात असलेल्या MIDC चे सक्षमीकरण करण्यात यावे. 

२) 2-Tier शहरांमध्ये IT पार्कचे विस्तारीकरण करण्यात यावे. 

३) राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक आणून रोजगार निर्मिती करण्याचे धोरण तयार करावे. 

४) राज्यात युवा आयोगाची स्थापना करण्यात यावी. 

५) सर्वांना पुरेशी आणि सक्षम आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी. 

६) तालुकानिहाय खेळाडूंसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात याव्यात.

७) वकील संरक्षण कायदा आणण्यात यावा. 

८) राज्यातील सर्व पदभरती प्रक्रिया MPSC मार्फत राबवण्यासाठी राज्य सेवा आयोग सक्षम करण्यात यावा. 

९) असंघटीत क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या युवांसाठी Re skilling, up skilling कार्यक्रम राबवणे. 

१०) वाढत्या महागाईचा विचार करून सर्व सामाजिक सहाय्य योजना, घरकुल योजनांसह शासकीय अनुदानांच्या सर्वच योजनांचे अनुदान व या योजनांसाठी असलेली उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यात यावी. 

११) शासनाकडून घोषित करण्यात आलेली सर्व आर्थिक, सामाजिक महामंडळे कार्यान्वित करण्यात यावीत. 

वरील सर्व मुद्दे हे अत्यंत महत्वाचे असून सर्व समस्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शासनाने तत्काळ कार्यवाही करावी ही नम्र विनंती, अशा प्रकारचे निवेदन देण्यात आले.