वेध माझा ऑनलाइन
सातारा जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांमधील अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी सभापती पदांची आरक्षण सोडत दि. 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी दुपारी 12 वाजता होणार आहे. हा कार्यक्रम जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात पार पडणार असून, त्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी (महसूल) विक्रांत चव्हाण यांनी दिली.
त्यांनी सांगितले की, पंचायत समित्यांचे कार्यकाळ सुरु झाल्यानंतर अडीच वर्षांनंतर सभापती पदांचा फेरबदल होत असतो. त्याअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व 11 पंचायत समित्यांसाठी नवीन सभापती निवड प्रक्रियेसाठी ही सोडत काढण्यात येत आहे.
सोडतीची प्रक्रिया व नियमावली
ग्रामविकास विभागाने 9 सप्टेंबर 2025 रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार सातारा जिल्ह्यातील 11 पंचायत समित्यांच्या सभापती पदांचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण निश्चित केले आहे.
सोडत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार आहे.
प्रक्रिया पारदर्शक राहावी यासाठी लोकप्रतिनिधी व नागरिकांसाठी खुला कार्यक्रम ठेवण्यात आला आहे.
सोडतीनंतर तत्काळ निकाल जाहीर करून पुढील कार्यवाहीसाठी पंचायत समित्यांना सूचना दिल्या जाणार आहेत.
प्रवर्गनिहाय आरक्षणाची संख्या (११ पदे)
अनुसूचित जाती प्रवर्ग (महिला) – 1 पद
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) – 2 पदे
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (खुला) – 1 पद
सर्वसाधारण प्रवर्ग (महिला) – 3 पदे
सर्वसाधारण प्रवर्ग (खुला) – 4 पदे
एकूण: 11 पदे
महिला नेतृत्वासाठी सकारात्मक चित्र
साताऱ्यातील पंचायत समित्यांमध्ये महिला नेतृत्वासाठी मोठी संधी खुली झाली आहे. एकूण 11 पैकी 6 सभापती पदे महिलांसाठी आरक्षित असल्याने तालुकास्तरावर महिलांचा प्रभाव आणि सहभाग अधिक वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्या
सातारा जिल्ह्यातील पंचायत समित्या पुढीलप्रमाणे आहेत –
1. कराड
2. सातारा
3. कोरेगाव
4. खटाव
5. फलटण
6. माण
7. पाटण
8. वाई
9. महाबळेश्वर
10. जावली
11. खंडाळा
या सर्व पंचायत समित्यांच्या सभापती पदांसाठीच ही आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे.
सभापती पदांचा तालुकास्तरावर राजकीय व विकासात्मक निर्णयांवर मोठा प्रभाव असतो.
आरक्षण सोडतीनंतर स्थानिक गटबाजी, नेत्यांचा वर्चस्व संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
काही पंचायत समित्यांत सत्ताधारी गटांना धक्का बसू शकतो, तर काही ठिकाणी विरोधकांना संधी मिळू शकते.
सोडतीत कोणत्या पंचायत समितीवर कोणता प्रवर्ग लागू होणार, याची उत्सुकता सर्व तालुक्यांमध्ये शिगेला पोहोचली आहे. अनेक पंचायत समित्यांमध्ये सभापती पदे गटबाजी, राजकीय समतोल व सत्ताधाऱ्यांच्या प्रतिमेवर अवलंबून असतात. त्यामुळे 7 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सोडतीकडे केवळ लोकप्रतिनिधीच नव्हे तर नागरिकांचेही डोळे लागले आहेत.
