स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार...राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली...

वेध माझा ऑनलाईन

कराड

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता तूर्तास 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे. ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागा या खुल्या गटासाठी असणार आहे. पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी होणार आहेत. त्यानंतर पुढील महापालिका, नगरपंचायत निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे. 

आज सकाळी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला इम्पिरियल डेटावरून धक्का दिला होता. राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचं अतिरिक्त आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द करण्यात आल्यामुळे, राज्य सरकारला हे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी इम्पिरिकल डेटाची आवश्यकता होती. हा डाटा केंद्र सरकारने द्यावा अशी मागणी ठाकरे सरकारने मोदी सरकारडे लावून धरली होती. मात्र सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाबाबतचा इम्पिरिकल डेटा राज्याला देता येणार नाही अशी भूमिका केंद्राने घेतली. केंद्राची मागणी मान्य करत कोर्टाने राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागण्याची याचिका फेटाळली.

निवडणूक आयोगाने राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. या जागांवरील स्थगिती उठवली जाण्याची शक्यता आहे. या जागा खुल्या गटात समजल्या जाणार आहेत. येत्या 21 डिसेंबरला या 105 नगरपंचायतीसाठी मतदान होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांचे भवितव्य 17 जानेवारीच्या सुनावणीवर अवलंबून असणार आहे. 

सुप्रीम कोर्टाचा नेमका निर्णय काय?  

सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारच्या याचिकेवर आज स्पष्ट निकाल दिला. कोर्टाने सर्वात आधी राज्य सरकारची केंद्राकडे केलेली इम्पिरिकल डेटाबाबतची याचिका फेटाळली. त्यामुळे राज्य सरकारला स्वत: डेटा गोळा करावा लागणार आहे. 

जोपर्यंत आकडेवारी नाही तोपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही

सध्या चालू असलेल्या निवडणुकांमधे ओबीसी प्रवर्ग खुले प्रवर्ग म्हणून निवडणूक 

आता राज्य सरकार नेमलेल्या आयोगाद्वारे किती वेळात आकडेवारी देऊ शकतं हे पाहावं लागेल. 

ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी

महाराष्ट्र सरकारने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 

ट्रिपल टेस्ट म्हणजे 

१) ओबीसी आयोगाची स्थापना करणे,

 २) आरक्षणाचं प्रमाण निश्चित करणे 

३) आरक्षण 50 टकक्यांपेक्षा वर जाणार नाही याची दक्षता घेणे