“महिलेचं लग्न झालं आहे किंवा नाही, या आधारावर तिचा गर्भपात करण्याचा अधिकार हिरावून घेता येऊ शकत नाही. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अ‍ॅक्टच्या (MTP) अंतर्गत एकल माता किंवा अविवाहित महिलांना गर्भधारणेपासून 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करता येऊ शकतो. गर्भपाताच्या कायद्याच्या आधारे विवाहित व अविवाहित महिलांमध्ये भेद करणं कृत्रिम व घटनाबाह्य आहे, ” असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, जे. बी. पर्डीवाला, ए. एस. बोपण्णा यांनी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अ‍ॅक्टच्या व्याख्येबाबत महत्त्वाचा निकाल दिला. एमटीपी कायद्याच्या सोयीस्कर अर्थ लावून गर्भधारणेपासून 24 महिन्यांपर्यंत गर्भपात करण्याच्या अधिकारात विवाहित व अविवाहित महिलेमध्ये भेदभाव करणारा आधी दिलेला निर्णय 23 ऑगस्ट 22 ला या खंडपीठानं बदलला होता. एमटीपी कायद्यानुसार पतीने केलेल्या लैंगिक अत्याचाराला वैवाहिक बलात्काराच्या क्षेणीत गृहित धरता येत असल्याने गर्भपाताच्या कायद्याअंतर्गत असलेली बलात्काराची व्याख्याही बदलली पाहिजे, त्यात वैवाहिक बलात्काराचा समावेश केला पाहिजे, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. त्यामुळे अशा महिलांना गर्भपाताचा अधिकार मिळेल.
No comments:
Post a Comment