वेध माझा ऑनलाइन - रूपी बँकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे.रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकेवर कारवाई करत बँकिंग व्यवसायाचा परवाना रद्द करण्याच्या निर्देशाला 17 ऑक्टोबरपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती गिली आहे. आरबीआयच्या निर्णयाविरोधात बँकेनं केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात दाद मागितली आहे. ज्यावर 17 ऑक्टोबरला सुनावणी अपेक्षित आहे. याची नोंद घेत हायकोर्टानं आरबीआयच्या आदेशाला 17 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
आरबीआयनं 8 ऑगस्टला जारी केलेल्या निर्णयाची पूर्तता करण्यासाठी दिलेली सहा आठवड्यांची मुदत नुकतीच संपली आहे. मात्र हायकोर्टाच्या या स्थगितीमुळे बँकेला आणि खातेधारकांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. गुरूवारी बँकेच्यावतीनं दाखल याचिकेवर न्यायमूर्ती एस.के. शिंदे यांच्यापुढे सुनावणी झाली आहे.
रुपी बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची शक्यता नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अहवालात म्हटले होते. बॅंकिंग नियमांचे पालन करण्यात बॅंक अपयशी ठरली. आर्थिक अनियमिततांमुळे तोट्यात गेलेल्या रूपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश आरबीआने दिले होते. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे बँकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
No comments:
Post a Comment