शिवाजी पार्कवर उद्धव ठाकरेंचाच दसरा मेळावा होणार ; कोर्टाने दिली परवानगी.

वेध माझा ऑनलाइन - मुंबई हायकोर्टाने आज सर्वात मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क मैदानावर शिवसेनेकडून दरवर्षी दसरा मेळावा घेतला जातो. पण यावर्षी हा दसरा मेळावा वादात सापडला होता. दसरा मेळाव्याला परवानगी मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने मुंबई महापालिकेत अर्ज केला होता. पण मुंबई महापालिकेने कायदा-सुव्यवस्थेचं कारण सांगत दोन्ही गटाला परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे शिंदे आणि ठाकरे गट दोघांच्या बाजून मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तसेच मुंबई महापालिका देखील कोर्टात गेली होती. या संबंधित सर्व याचिकांवर कोर्टात आज सुनावणी झाली. तीनही पक्षकारांकडून प्रचंड युक्तीवाद करण्यात आला. कोर्टाने तीनही पक्षकारांचा युक्तीवाद ऐकून घेत मुख्य शिवसेनेला दसरा मेळावासाठी परवानगी दिली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचा येत्या दसऱ्याच्या दिवशी शिवाजी पार्क मैदानावर आवाज घुमणार हे निश्चित झालं आहे.

मुंबई हायकोर्टाने शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांची मध्यस्थी याचिका फेटाळली. अर्ज नाकारण्याचा पालिकेचा निर्णय योग्य होता. कायदा-सुव्यवस्थेचा विचार करुनच पालिकेने परवानगी नाकारली, असं निरीक्षण कोर्टाने नमूद केलं. यावेळी पालिकेने 2017 मध्ये कशी परवानगी दिली हे पाहवं लागेल, असं न्यायाधीश म्हणाले. 2016 च्या आधी शिवसेनेला परवानगी मिळाली होती. शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा अनेक वर्षांपासून होतोय. खरी शिवसेना कुणाचा यात आम्हाला जायचं नाही. 22 आणि 26 दोन्ही तारखेचे अर्ज पालिकेला आलेले होते. पालिकेकडून शिवसेनेला प्रतिसाद न मिळाल्याची याचिका आहे, असं न्यायाधीशांनी नमूद केलं.

पोलिसांनी पालिकेला कायदा आणि सुव्यवस्थेचा २१ तारखेला अहवाल दिला. कायदा-सुव्यवस्थेमुळे परवानगी न देण्याचा अहवाल पोलिसांनी दिला होता, असं कोर्टाने म्हटलं. यावेळी कोर्टाने पालिका प्रशासनालाही सुनावलं. पालिकेचा निर्णय अंतिम नाही. दुसऱ्या गटाच्या अर्जाबाबत पालिकेला माहिती होतं. मुंबई पालिकेचा निर्णय तथ्यात्मक नाही. मुंबई पालिकेने कायद्याचा दुरुपयोग केला, असं कोर्टाने स्पष्ट म्हटलं.

गेल्या सात दशकांपासून शिवसेनेचा दसरा मेळावा होतोय. दसरा मेळाव्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कधीच प्रश्न निर्माण झालेला नाही. त्यामुळे यावर्षी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवणार नाही ना? अशी हमी कोर्टाने मागितली. त्यावर ठाकरे गटाने हमी दिली. त्यानंतर कोर्टाने ठाकरे गटाला दसरा मेळावा घेण्यासाठी परवानगी दिली.