वेध माझा ऑनलाइन - अवघ्या वारकरी संप्रदायाचे आराध्य असणारे पंढरपूरचे श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर सरकार मुक्त करण्यासाठी डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी 7 ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार आहे. 9 ऑक्टोबरला स्वामी पंढरपूर येथे येऊन वारकरी संप्रदाय आणि भाविकांच्यासोबत एक बैठक घेणार असल्याचे ट्विट केले आहे. आज नवी दिल्ली येथे कायदेतज्ज्ञांच्या बैठकी नंतर डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी जनहित याचिका दाखल करण्याचे जाहीर केले आहे.
विधीज्ञ सत्या सब्रवाल , विधीज्ञ विशेष कोनोडीया यांच्या मार्फत मुंबई न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार आहे . यानंतर 9 आक्टोबरला डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी हे पंढरपूरला भेट देणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले आहे . यावेळी सरकारच्या ताब्यातून विठ्ठल मंदिर मुक्तीचा लढा कसा लढायचा , मंदिर मुक्तीनंतर त्याचे व्यवस्थापन कोणाच्या ताब्यात असेल अशा विविध विषयांवर स्वामी हे वारकरी संप्रदाय व विठ्ठल भक्तांची पंढरपूर येथे बैठक घेणार आहेत .
विठ्ठल मुक्तीचा लढा तास 40 वर्षे सुरु होता मात्र 15 जानेवारी 2014 रोजी सर्वोच्य न्यायालयाने विठ्ठल मंदिराचा संपूर्ण ताबा शासनाकडे दिला आणि मंदिरातील बडवे उत्पात यांचे हक्क संपले होते. विठ्ठल मंदिर पिढ्यानपिढ्या बडवे आणि उत्पात मंडळींच्या ताब्यात होते . त्यांच्या कारभाराच्या विरोधात वारकरी महामंडळाने 1967 मध्ये विठ्ठल मुक्तीचा लढा सुरु केला होता . यानंतर 28 ऑक्टोबर 1968 मध्ये नाडकर्णी कमिशनची स्थापना झाली होती . या कमिशनने बडव्यांच्या विरोधात निर्णय दिल्यावर 1973 मध्ये याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले.
आज याच विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती कायदा 1973 नुसार मंदिराचे कामकाज चालते . यानंतरही बडवे आणि शासन यांच्यातील न्यायालयीन लढाई सुरूच होती .यातच 1985 साली मंदिराचे सर्व व्यवस्थापन शासनाकडे आले. याला बडवे समाजाने सर्वोच्य न्यायालयात आव्हान दिल्यावर 15 जानेवारी 2014 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाच्या बाजूने निकाल दिला आणि बडव्यांच्या 40 वर्षाच्या कायदेशीर लढाईचा शेवट झाला होता. आता पुन्हा विठ्ठल मुक्तीचा नवीन लढा सुरु होत असून हा लढा फक्त शासनाच्या विरोधातील असणार आहे. विठ्ठल मुक्तीसोबत देशातील सर्व हिंदू मंदिरे शासनाच्या ताब्यातून मुक्त करण्यासाठी डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी हा लढा देणार आहेत.
No comments:
Post a Comment