नगराध्यक्षांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा...गटनेते राजेंद्र यादव यांची मागणी...अन्यथा आमरण उपोषण...

कराड

वेध माझा ऑनलाइन

कराडच्या नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला व शासनाला खोटी माहिती देऊन फसवणूक केली आहे. तसेच विद्यमान सभागृहाची दिशाभूलही केली असल्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा या मागणीसाठी यशवंत जनशक्ती आघाडीचे गटनेते राजेंद्र यादव उद्या (गुरुवार) पासून आमरण उपोषण करणार आहेत.

राजेंद्र यादव यांनी जिल्हाधिकारी सिंह यांना दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे कि, दि. 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी झालेली सभा व नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आजपर्यंत चालु असलेले कागदपत्रांचा खेळ पाहता नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रशासन व सर्व नगरसेवक आणि सभागृहाची दिशाभुल केली आहे. पदाचा गैरवापर करून सभाग्रहातील बहुमताचा अनादर त्या करत आहेत. त्यासंदर्भात योग्य ते मार्गदर्शन करून जिल्हाधिकारी सिंह यांनी समज देणे गरजेचे आहे. 

स्वतः च्या सहीच्या अधिकाराची भिती घालुन प्रशासनाला वेटीस धरतात तसेच ठरावात, प्रोसेडीग व मिनिट बुकमध्ये अदलाबदल करणे संबंधीत सभेची ऑडीओ, विडीओ रेकॉरडिंग गायब करणे, त्यात पाहिजे ते बदल करून रेकॉरडिंग ठेवणे. याचप्रमाणे बजेट संदर्भातील ऑडिओ विडीओ रेकॉरडिंगमध्ये सुध्दा बदल केलेले आहेत. साडेचार वर्षामध्ये वेळोवेळी नगराध्यक्षांचा संबंधीत नगरपरिषदे संदर्भात केलेला खोटारडेपणा, शासनाची फसवणुक, सभाग्रहाची दिशाभुल, लोकशाहीमध्ये बहुमताचा अनादर व स्वताचा मनमानी कारभार या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार करून योग्य तो निर्णय घेणेबाबत जनशक्ती आघाडीने दाद मागितली आहे.

नगराध्यक्षा यांनी स्वत: ठराव तयार न करता अंदाजपत्रक जिल्हाधिकारी सिंह यांनी न दिल्यामुळे रखडले आहे. नगराध्यक्षांच्या या खोटारडेपणा व अमुटेपणामुळे शहराचा विकास थांबला आहे. त्याचबरोबर नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान देखील होत आहेत. कोरोना सारख्या महामारीमध्ये बजेट मंजुर नसलयाने महत्वाचे निर्णय घेणेस व विकास कामांसाठी खर्च करणेस नगरपरिषद प्रशासनास अडचण निर्माण होत आहे.

गेली 3 ते 4 महिने बजेट नगराध्यक्षांच्या मनमानीमुळे व खोटारडेपणामुळे अडकून पडले आहे. संबंधीत विषयामध्ये जिल्हाधिकारी यांनी त्वरीत निर्णय घेणे अपेक्षीत होते. वारंवार जिल्हा प्रशासनाकडे मागणी करून देखील अद्यापही कोणताही निर्णय जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडुन घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी ३० जुलै पर्यंत निर्णय न घेतल्यास  नगराध्यक्षा तसेच पालिका प्रशासन यांच्या विरोधात आमरण उपोषण करणार असून कामकाजदेखील होऊ देणार नाही, असा इशारा गटनेते राजेंद्र यादव यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.