वेध माझा ऑनलाइन

कराड

महाराष्ट्रातील बैलगाडी शर्यतीवरील  असलेली बंदी उठवण्यासाठी  राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आजही अंतिम निर्णय होऊ शकलेला नाही.  या संदर्भातील पुढची सुनावणी 15 डिसेंबरला होणार आहे. याबाबत इतर राज्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे असून त्यांना उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला आहे,  मुंबई उच्च न्यायालायाच्या स्थगितीमुळे महाराष्ट्रात शर्यतींना बंदी लावण्यात आली आहे. ही बंदी उठवावी व बैलगाड्यांच्या शर्यती पुन्हा राज्यात सुरू व्हाव्यात यासाठी बैलगाडी संघटना आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने हे प्रयत्न सुरू आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 2017 साली बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातली होती. ही बंदी आतापर्यंत कायम आहे. आता राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यामुळे बैलगाडी शर्यतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. 

बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी लोकसभेपासून ते विधानसभेपर्यंत मागणी झाली. ग्रामीण भागात अनेकदा आंदोलने झाली आहेत. राज्यातील ग्रामीण भागात बैलगाड्या स्पर्धांचे प्रचंड आकर्षण आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतींवर बंदी घातली होती. त्यामुळे गावच्या जत्रांमध्ये तमाशा आणि कुस्तीच्या फडाबरोबर रंगणाऱ्या बैलगाड्या शर्यती बंद झाल्या.घोडा आणि बैल यांच्यावर होत असलेले अत्याचार थांबावे म्हणून घोडा बैल एकाच गाडीस जुंपण्यास बंधी घातली होती. . शर्यतींमध्ये बैलांना चाबकाने, मोठ्या काठीने अमानुष मारणे, बॅटरीचा शॉक देणं, टोकदार खिळे लावणे, शेपूट चावणे, असे अनेक प्रकार करून अत्याचार केले जातात. म्हणून बंदी घालण्याची प्राणी मित्र करत आहेत.