आजच्या महाराष्ट्र बंदला परवानगी नाही, कायदेशीर कारवाईचे आदेश

वेध माझा ऑनलाईन।

राज्यातील महिला अत्याचारांच्या घटनांचा निषेध नोंदवण्यासाठी विरोधी पक्षांनी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. दरम्यान, वकील गुणरत्न सदावर्तेंसह  इतरांनी बंदविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबत तातडीची सुनावणी पार पडली. "कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही. जर कोणी तसा प्रयत्न करत असेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी", असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. 

वकील सुभाष झा न्यायालयात युक्तीवाद करताना म्हणाले, या बंदमुळे जनजीवन विस्कळीत होणार आहे. सर्वसामान्य जनतेला त्रास होणार आहे. राजकीय पक्षांनी पुकारलेले बंद असंवैधानिक ठरवण्याचा हायकोर्टाला अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण दावा बंदविरोधातील याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केलाय.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा संदर्भ देत युक्तिवाद सुरू आहे. राज्यात गेल्या काही वर्षांत भीमा कोरेगाव, मराठा आरक्षण या प्रश्नांबाबत झालेल्या आंदोलनांत प्रशासन व्यवस्था ठप्प झाली होती.  यात राज्यासह बाहेरून येणार्‍या नागरिकांना बंदचा मोठा फटका बसेल. सरकार असे बेकायदेशीर बंद रोखत नसेल तर कोर्टानं हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी अॅड सुभाष झा यांनी केली आहे.

पुढे बोलताना सुभाष झा म्हणाले, सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान करणाऱ्या लोकांविरोधात सरकारने प्रतिबंधक पावले उचलली पाहिजेत. कोणालाही सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान करण्याचा अधिकार नाही. कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारने पार पाडलीच पाहिजे. कोणतंही विरोध प्रदर्शन हे कायदेशीरच मानलं पाहिजे. बदलापुरातील ज्या घटनेसाठी विरोध होतोय तो योग्यच आहे. दोन लहान मुलींच्या बाबतीत जे काही घडलं त्यासाठी आरोपीला फाशीच झाली पाहिजे. पण त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणं गरजेचंय, त्यासाठी संपूर्ण राज्याला वेठीस धरणं चुकीचं आहे.