महाराष्ट्र सरकारचा पेन्शन योजनेबाबत मोठा निर्णय, लाखो कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार

वेध माझा ऑनलाइन ।

राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना ही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १ मार्च, २०२४ पासून लागू करण्यात येणार आहे. ही योजना मार्च २०२४ पासून अंमलात आणली जाईल. या निर्णयाचा राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (यूपीए) लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

ही योजना मार्च २०२४ पासून अंमलात आणली जाईल. या निर्णयाचा राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी हे समितीच्या शिफारशीतले तत्व मान्य करुन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्तिवेतन आणि त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६०% इतके कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि त्यावरील महागाई वाढ मिळेल.केंद्र सरकारने यूनिफाईड पेन्शन स्कीमची (यूपीए) घोषणा काल केली होती. यानंतर राज्य सरकारने देखील राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी या योजनेची घोषणा केली आहे. केंद्राने ही योजना कर्मचाऱ्यांना लागू केल्यानंतर महाराष्ट्र आपल्या राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना लागू करणारं पहिलं राज्य ठरलं आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना ही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १ मार्च, २०२४ पासून लागू करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या आणि १ मार्च, २०२४ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच निवृत्तीपश्चात वार्षिकी विकत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापासून ते २९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंतच्या कालावधीत संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या वार्षिकी मधीलच लाभ लागू राहतील. १ मार्च, २०२४ पासून सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प देणाऱ्या निवृत्तिवेतनधारकास या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन देण्यात येईल.