वेध माझा ऑनलाइन - कराडमधील पाणी प्रश्न पेटला असताना येथील सामाजिक कार्यकर्ते दक्ष कराडकर ग्रुपचे प्रमोद पाटील यांनी याबाबत आपले मत मांडताना सांगितले की कराड पालिकेने आणलेली पाणी मीटर्स ही साध्या पद्धतीची अंदाजे अडीच हजाराची आहेत तर त्याच्या तुलनेत मलकापूरचे हेच मीटर 12 हजाराचे आहे त्यामुळे त्याच्या काम करण्याच्या परफॉर्मन्स मधील दर्जात फरक आढळणाऱ हे नक्की आहे शहरातील लोकांना उगीचच वेठीस धरले जात आहे याबाबत मुख्याधिकारी डाके यांच्याशी बोलताना प्रमोद पाटील म्हणाले जर 24 तास योजना चालू नाही तर 24 तास योजनेचे पैसे जनतेकडून का घेताय ? त्यावर सी ओ म्हणाले... नागरिकांना शिस्त व याची सवय लागावी म्हणून आपण याची शहरात अशी सुरुवात करत आहोत त्यावर प्रमोद पाटील म्हणाले नागरिकांना शिस्त लावण्यासाठी तुम्ही अशी शक्कल लढवता तर... प्रभात टॉकीज ते गुजर हॉस्पिटल हा रस्ता... तसेच सोमवार पेठेतील भैरोबा मंदिर शेजारील कुंभार पांणवठ्यावरील रस्ता... केवळ 6 महिन्यातच खराब झाला... अशा रस्ता करणार्यां कॉन्ट्रॅक्टरना कराडात शिस्त लावायची गरज असताना... तुम्ही नागरिकांना शिस्त लावण्यासाठी त्यांच्याकडून पाणी बिलाचे भरमसाठ पैसे घेता हा कुठला न्याय? यावर सी ओ निरुत्तर झाले...
मिटर्समध्ये दोष असल्याने काही ठिकाणी पाणी बिल अधिक येतंय तर काही ठिकाणी कमी येतंय 15 टक्के,30 टक्के 50 टक्के अशी सवलत देण्यापेक्षा शहरात पूर्वीप्रमाणे पाणीबिल दिली पाहिजेत अन्यथा 24 तास पाण्याच्या योजनेचे पैसे घेता मग 24 तास पाणीच दिले पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली दरम्यान ही योजना सुमार दर्जाची असल्याची शंका असल्याने ही योजना फेल जाईल अशी शक्यताही प्रमोद पाटील यांनी व्यक्त करत आपले परखड मत मांडले
दरम्यान कराड शहरात पालिकेने मीटर प्रमाणे पाणी बिल आकारणी सुरू केली यामध्ये बिलाची रक्कम मोठी आल्याने कराडच्या लोकशाही आघाडीने पाणी बिलात नागरिकांना 20 टक्के सूट द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर काँग्रेसने तसेच बाळासाहेबांची शिवसेनेचे शहर अध्यक्ष राजेंद्र माने यांनी सी ओ डाके यांची भेट घेऊन 30 टक्के सवलतीची मागणी केली आहे तसेच यशवन्त विकास आघाडीने 50 टक्के सवलत देण्याची मागणी केली आहे त्यामुळे सी ओ डाके यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की मी कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही केवळ आश्वासन दिले आहे किती सवलत कराडकराना मिळणार याचा अंतिम निर्णय 6 फेब्रुवारीला सर्व पक्षीय नेत्यांना बोलावून त्यांच्यासमोरच घेण्यात येईल त्यामुळे 15 टक्केचा घेतलेला निर्णय स्थगित करण्यात आला आहे असेही डाके म्हणाले
No comments:
Post a Comment