काय आहे या विधेयकात?
महिला आरक्षण विधेयकात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के किंवा एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो-इंडियनसाठी 33 टक्के कोट्यामध्ये उप-आरक्षणाचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर महिलांसाठीचे आरक्षण फिरतं असावं, असे प्रस्ताव या विधेयकात आहे. आरक्षित जागा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये रोटेशनद्वारे वाटप केल्या जाऊ शकतात. या दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या 15 वर्षांनंतर महिलांसाठीचे आरक्षण संपुष्टात येईल.
27 वर्षांपासून प्रलंबित आहे आरक्षण
जवळपास 27 वर्षांपासून प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण विधेयक आता संसदेच्या पटलावर येणार आहे. लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, तर राज्याच्या विधानसभेत त्यांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. महिला आरक्षण विधेयक हे 2010 मध्ये गदारोळात मंजूर करण्यात आले होते. राज्यसभेत मार्शलने महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या काही खासदारांची हकालपट्टी केली होती. मात्र, हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही.
काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी महिला आरक्षणाला नेहमीच पाठिंबा दिला. महिला कोट्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या काही मागण्यांबाबत इतर काही पक्षांनी त्यास विरोध केला. आता पुन्हा एकदा अनेक पक्षांनी या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक आणून मंजूर करण्याची मागणी केली होती.
सध्याच्या लोकसभेत 14 टक्के महिला खासदार आहेत
सध्याच्या लोकसभेत 78 महिला सदस्य निवडून आल्या आहेत. एकूण 543 खासदारांच्या प्रमाणात तुलना करता याचे प्रमाण 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यसभेतही महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे 14 टक्के आहे. याशिवाय 10 राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, यामध्ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि पाँडेचेरी या राज्यांचा समावेश आहे.
No comments:
Post a Comment