Thursday, September 21, 2023

स्थगिती उठल्याने पंधरा कोटींची कामे मार्गी ; उर्वरित कामांबाबत अवमान याचिका दाखल करणार, शासनाने दुष्काळाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पावले उचलावीत ; आ. बाळासाहेब पाटील

वेध माझा ऑनलाइन।  राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असतानाच्या काळात शासनाच्या विविध योजनांमधून कराड उत्तरसाठी एकूण ७९ कोटी रुपयांची विकासकामे मंजूर केली होती. दरम्यान, या कामांना नंतरच्या सरकारने स्थगिती दिली. या कामांबाबत आम्ही उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे उच्च न्यायालयाने 79 कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवली. मात्र शासनाच्या संबंधित विभागवार आदेश होणे आवश्यक होते, तसे आदेश काही योजनांबाबत झाले. त्या अंतर्गत कराड उत्तरसाठी सुमारे 15 कोटी रुपयांची कामे सुरू झाली असल्याची माहिती आ. बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.

त्यांच्या निवासस्थानी सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आ. पाटील म्हणाले, उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवल्यानंतर 2515 इतर ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत 8 कोटी, बाळासाहेब ठाकरे मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणे योजनेंतर्गत 1 कोटी 8 लाख, रस्ते व पूल दुरुस्ती परीक्षण कार्यक्रमांतर्गत 1 कोटी 10 लाख, जलसंधारण महामंडळाकडील सिंचन बंधारे योजना अंतर्गत 4 कोटी, अशा सुमारे 15 कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू झाली आहेत. तथापि अल्पसंख्याक बहुल विकास योजना, अर्थसंकल्प योजना मार्च 2022, जलसंधारण महामंडळाकडील मोठे बंधारे, वैशिष्ट्यपूर्ण योजना नगर विकास विभाग आदींच्या कामांवरील स्थगिती न्यायालयाने उठवली असली, तरी शासनाने अद्याप याबाबत कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे याबाबत या कामाबाबत न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीवर बोलताना ते म्हणाले, राज्यावर दुष्काळाचे संकट आहे. ऑगस्टच्या पहिल्या पंधरवड्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणे भरतात. परंतु, यावर्षी परिस्थिती खूपच बिकट झाली आहे. वाहणारे पाणीही कमी असल्याने विहिरींची पाणीपातळी कमी आहे. शासनाने अद्याप सर्वेक्षणाचे काम सुरू केलेले नाही. जून 2024 पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था शासनाला करावी लागणार असून त्यानुसार पाणीसाठा राखीव ठेवण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र, पाण्याचा वाढलेला वापर पाहता शासनाने दुष्काळाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पावले उचलावीत, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

गळीत हंगाम लवकर सुरु होणे गरजेचे
राज्यात साखर कारखाने सुरू होण्यापूर्वी राज्य शासनाच्या मंत्री समितीची बैठक होते. साखर कारखानदारीशी संबंधित सर्व विभाग या बैठकीला उपस्थित असतात. हंगाम कधीपासून सुरू करायचा, या विषयावर चर्चा होऊन निर्णय होतो. परंतु, यावर्षी अजूनही सदर बैठक झाली नसल्याने साखर कारखाने अजून सुरू झालेले नाहीत. साधारणतः गणेशोत्सवाच्या काळात ही बैठक होण्याची आशा असून राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर लवकरात लवकर गळीत हंगाम लवकर सुरु होणे गरजेचे आहे.

विकासकामांचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न
माजी सहकार मंत्री, तसेच आमदार म्हणून कराड उत्तर विधानसभा मतदारसंघात अनेक विकासकामांसाठी मोठा निधी आणला आहे. त्यातील अनेक ठिकाणची कामे सुरू आहेत. परंतु, निवडणुका जवळ आल्यानंतर काही लोक अशा विकासकामांचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करतात. निधी आपणच आणला असल्याच्या वल्गनाही करतात. मात्र, याबाबतची लोकांना सत्य परिस्थिती माहिती असते, असेही आ. पाटील यांनी विकासकामांवरील श्रेयवादावरील एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल  सांगितले.


No comments:

Post a Comment