राज्याचे नवे वाळू धोरण जाहीर; आता आधार क्रमांकाशिवाय वाळू नाही! चोऱ्या रोखण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय ; वाळू/रेतीचे उत्खनन सकाळी सहा ते सायंकाळी सहा या कालावधीतच करता येईल. वाळू उत्खननासाठी ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक ;

वेध माझा ऑनलाइन -  महाराष्ट्र शासनाने आपले बहुप्रतीक्षित वाळू धोरण जाहीर केले असून, यात आता ग्राहकांना वाळूखरेदीसाठी महाखनिज ॲप अथवा सेतू केंद्रात नोंदणी करून संबंधित डेपोधारकास आधार क्रमांक देणे बंधनकारक केले आहे. त्याशिवाय वाळू मिळणार नाही, असे नव्या वाळूधोरणात स्पष्ट केले आहे. याशिवाय एका वेळेस एका कुटुंबास ५० मेट्रिक टनच वाळू मिळणार असून तीसुद्धा १५ दिवसांच्या आत उचलून नेणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास मुदतवाढीसाठी संबंधित तहसीलदारांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. वाळूची तस्करी रोखण्यासाठी ही खबरदारी घेण्यात आली आहे.

डेपोधारकाने वजन करून मेट्रिक टनांतच वाळूची विक्री करायची असून वजनकाटा हा महाखनिजप्रणालीला ऑनलाईन जोडणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

नदी/खाडीपात्रातून डेपोपर्यत वाळू/रेती वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर (ट्रॉली) अथवा कमाल सहा टायरच्या (टिपर) या वाहनांना पिवळा रंग देणे बंधनकारक केले आहे.

वाळूचे / रेतीचे उत्खनन करताना किंवा ती काढताना खासगी मालमत्तेस कोणतीही हानी / नुकसान पोहोचल्यास त्याची भरपाई करण्याचे दायित्व निविदाधारकावर राहील. अशा हानीची / नुकसानीची परिगणना सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल व त्याबाबतचा त्यांचा निर्णय अंतिम असून, तशी रक्कम जमीन महसुलाच्या थकबाकीच्या वसुलीप्रमाणे संबंधित निविदाधारकाकडून वसूल करण्यात येईल.

सार्वजनिक पाणवठे,पाणीपुरवठा असलेल्या ठिकाणांपासून १०० मीटर दूर अंतरानंतर वाळूचे उत्खनन करणे आवश्यक आहे. तसेच पायवाट, रस्ते असलेल्या जागेत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही. कोणत्याही रेल्वेपूल व रस्तेपुलाच्या कोणत्याही बाजूने ६०० मीटर्स (२००० फूट) अंतराच्या आत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही.

वाळू/रेतीचेउत्खनन सकाळी सहा ते सायंकाळी सहा या कालावधीतच करता येईल. या कालावधीव्यतिरिक्तच्या काळात केलेले उत्खनन अवैध समजून कारवाई करण्यात येईल

नदीपात्रातील वाळूथराची जाडी सातत्याने राहण्यासाठी बेंच मार्क निश्चित करून त्याच्या खाली कोणत्याही परिस्थितीत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही, तसेच नदीपात्रातील वाळूच्या थराच्या आधारे आजूबाजूच्या विहिरीतील पाण्याची पातळी कमी होणार नाही. याबाबत निविदाधारकाने योग्य ती दक्षता घेणे आवश्यक राहील. निविदेत मंजूर केलेल्या वाळूसाठ्याइतकेच उत्खनन करावे.

नदीपात्रातून तीन मीटर खोलीपर्यंत वाळूचे उत्खनन करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

वाळूची वाहतूक सहा टायरच्या वाहनातूनच आणि त्यांना जीपीएस यंत्रणा बसविणे बंधनकारक आहे.

वाळूडेपोच्या ठिकाणी तसेच गावातील ज्या मार्गावरून वाळूची वाहने ये-जा करतील, त्या मार्गांवर २४ तास सीसीटीव्ही चालू असणे आवश्यक आहे. याचा खर्च निविदाधारकाने स्वत: करायचा आहे.

नदीपात्रातून वाळू उत्खननासाठी ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक आहे.