काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी केंद्रात करार झाला आहे. त्याचबरोबर लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश राहील. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधीचा प्रस्ताव आणला जाईल. राज्याचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी 23 ऑक्टोबरला गृहमंत्री अमित शहा आणि 24 ऑक्टोबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यादरम्यान ओमर यांनी पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची विनंती केली होती. त्यांना या वर्षी राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन मिळाले होते. 2019 मध्ये, जेव्हा कलम 370 आणि 35A हटवण्यात आले, तेव्हा जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाल्यावर पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन सरकारने त्यावेळी दिले होते. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने याचीच पुनरावृत्ती केली होती. निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्याकडे पाठवण्यात आला. 19 ऑक्टोबरला प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर एलजी मनोज सिन्हा यांनी तो गृह मंत्रालयाकडे पाठवला.
No comments:
Post a Comment