मुस्लिम समाजाच्या आरक्षण संदर्भात पृथ्वीराज चव्हाणांशी दिल्लीत चर्चा...

वेध माझा ऑनलाइन

कराड

 माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात अभ्यासपूर्ण अहवाल देऊन मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण व मुस्लिम समाजातील मागास समाजाला 5 टक्के आरक्षण दिले होते. पण कालांतराने दिलेल्या आरक्षणाला आव्हान दिल्याने आरक्षण स्थगित झाले व नंतर भाजप सरकारच्या काळात दोन्ही आरक्षण रद्द झाले. तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देताना पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा आहे तसा अहवाल विधानसभेत मांडला व नंतर पारित करून मंजूर केला. त्यामध्ये मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा कोणताही उल्लेख नव्हता. त्यामुळे नंतर पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मुस्लिमांना दिलेले आरक्षण मागे पडले. तीच मागणी पुन्हा करण्यासाठी पृथ्वीराज चव्हाण यांची मुस्लिम समाजाच्या शिष्ठ मंडळाने दिल्ली येथे भेट घेतली. यावेळी काँग्रेसच्या अल्पसंख्यांक विभागाचे राज्य उपाध्यक्ष इब्राहिम शेख भाईजान, विधर्भ विभाग अध्यक्ष ओयस कादरी,औरंगाबाद विभाग अध्यक्ष  अहमद चाऊस,मराठवाडा विभाग अध्यक्ष अहमद जब्बार,पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष नदीम मुजावर,सातारा जिल्हा कॉंग्रेस अल्पसंख्यांक विभाग अध्यक्ष झाकीर पठाण    आदी उपस्थित होते.

या भेटी दरम्यान शिष्ठ मंडळाने पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी संवाद साधत मराठा समाजासह मुस्लिम समाजाला आपण दिलेले आरक्षण हे अभ्यासपूर्ण मांडणीतून दिले गेले होते. पण त्यानंतर आरक्षणाला आव्हान दिल्यानंतर मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणात शैक्षणिक सवलत उच्च न्यायालयाने मान्य करून नियमित केले होते परंतु पुढे तत्कालीन फडणवीस सरकारने मुस्लिमांच्या आरक्षणातील शैक्षणिक सवलत सुद्धा बंद केली. हे गेलेले आरक्षण पुन्हा आपल्या प्रयत्नातून मुस्लिम समाजाला मिळावे यासाठी आपला प्रयत्न व्हावा अशी विनंती शिष्ठ मंडळाने पृथ्वीराज चव्हाण यांना केली.

 या भेटीदरम्यान माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की माझ्या सरकारने राणे समिती गठीत केली होती त्या समितीने दोन्ही समाजाचा सखोल अभ्यास करून अहवाल तयार केला मराठा समाजासह मुस्लिम समाजाला त्यानुसार आरक्षण दिले गेले. पण पुढील सरकारच्या चुकीच्या अंमलबजावणी मुळे ते आरक्षण अस्तित्वात आले नाही. आमच्या सरकारने आरक्षण दिल्यानंतर काही जणांना त्या आरक्षणाचा फायदा झाला. पण नंतर आव्हान दिले गेले. पुन्हा एकदा आरक्षणासाठी समाजाने एकत्र राहत विचारांची व न्यायालयीन लढाई करून आरक्षण मिळविण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यासाठी माझे सहकार्य कायमच राहील व मी प्रयत्नशीलही असेन.