ओबीसी आरक्षणावरुन गोपीचंद पडळकरांचा ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल...

वेध माझा ऑनलाइन

भाजपचे विधानपरिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल केला आहे. ओबीसी आरक्षणावरुन पडळकरांनी ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे .

गोपीचंद पडळकर नेमकं काय म्हणाले?...

या प्रस्थापितांच्या सरकारला मुळात ओबीसी आरक्षण द्यायचेच नाही. हे राज्यापालांना पाठवलेल्या प्रस्तावरून सिद्ध होते. कारण की माझ्या माहितीप्रमाणे शासनाच्या मूळ प्रस्तावात विधी आणि न्याय विभागाने स्पष्ट नमूद केले आहे की अध्यादेश काढण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे अत्यावश्यक आहे.

मला सगळ्या खात्याचे प्रमुख म्हणून मुखमंत्र्यांना हे विचारायचे आहे की त्यांना त्यांच्या शासनात काय घडते याचा खरोखर सुगावा नसतो का? की त्यांना संबंधित विभागप्रमुखांशी संवाद साधायला वेळ नसतो? , असे प्रश्न गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे.

किरीट सोमय्यांना अटक केली जाते हेही त्यांना माहित नसते आणि समस्त ओबीसींच्या राजकीय आस्तित्वाठी आवश्यक असलेला राजयकीय आरक्षणाच्या अध्यादेशाच्या प्रस्तावात त्रुटी आहेत हेही त्यांना माहित नसते का ? असाही प्रश्न गोपीचंद पडळकर यांनी विचारला.

यांच्याच विभागाने यात नकारात्मक भूमिका घेतली असताना, यावर कुठलाही उपाय न शोधता या अध्यादेशाचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे कोणत्या हेतूने पाठवला जातो? मुख्यमंत्री हतबल आहेत की त्यांनी प्रस्थापितांच्या पुढे नांगी टाकली आहे? हे बहुजन जनतेला त्यांनी स्वत: सांगावे, ही मी त्यांना विनंती करतो, असं गोपीचंद पडळकर म्हणाले.

ठाकरे सरकारचा अध्यादेश..

राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय पाच जिल्हा परिषदेतील निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला आहे. त्यामुळे अडचणी निर्माण झालेल्या असतानाच राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. अध्यादेश काढल्यानंतर ओबीसींना काही ठिकाणी 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के आणि काही ठिकाणी 4 टक्के आरक्षण मिळेल, असं राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितलं होतं.

अध्यादेश राज्यपालांनी रोखला...

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि ठाकरे सरकार आणखी एका मुद्यावरुन आमने सामने येण्याची शक्यता आहे. ठाकरे सरकारनं ओबीसी आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या अध्यादेशाला राज्यपालांनी रेड सिग्नल दाखवल्याची सूत्रांची माहिती आहे. विधानपरिषदेच्या 12 जागांवरील नियुक्तीला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्यापही मंजुरी दिलेला नाही.ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला राज्यपालांनी ब्रेक लावत ठाकरे सरकारला काही प्रश्न देखील विचारले आहेत. आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना अध्यादेश कसा? असा प्रश्न भगतसिंह कोश्यारींनी ठाकरे सरकारला विचारला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे