विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडला आहे. यामध्ये शेतकरी वर्ग, महिला, तरुण वर्ग तसेच इतर घटकांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. यात सर्वात मोठी घोषणा ठरली ती ‘लाडकी बहीण योजना’ याद्वारे महिलांना दर महिन्याला पैसे मिळणार आहेत. तसेच वारकऱ्यांसाठी देखील काही घोषणा करण्यात आल्यात. अर्थसंकल्पामध्ये कोणत्या घटकाला काय मिळालं?, हे सविस्तर पाहुयात
महिलांसाठी कोणत्या घोषणा झाल्या?
– मध्य प्रदेशातील मुख्यमंत्री लाडकी बेहना या योजनेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात देखील मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली.
– महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी 21-60 वयोगटातील महिलांना दर महिना दीड हजार रुपये दिले जातील. जुलै 2024 पासून ही योजना सुरू करणार असून, यासाठी 46 कोटी रुपये मंजूर करण्यात येत आहेत.
– मुलींमध्ये उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी 8 लाख वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा तसंच आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना पदवी शिक्षणासाठी 100 टक्के शुल्क माफ.
– गॅस सिलेंडर घराला परवडेल यासाठी पात्र कुटुंबाला वर्षाला 3 गॅस सिलेंडर मोफत दिले जातील.
– राज्यात 10 हजार पिंक रिक्षा महिलांसाठी देण्यात येतील.
– बस प्रवासात सवलत.
– मुद्रांक शुल्कात सवलत.
– वर्षाला एका कुटुंबाला ३ सिलेंडर मोफत दिले जातील.
– बचत गटाच्या निधीत 15 हजारांहून 30 हजार निधी देण्यात येईल.
– यावर्षी 25 लाख महिलांना लखपती दिदी बनवण्याचा शासनाचा विचार आहे.
शेतकरी वर्गाला काय मिळाले?
-शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा योजना कायम करणार.
– कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच हेक्टरच्या मर्यादित प्रति हेक्टर पाच हजार रुपयांचं अनुदान.
– गाई दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी प्रति लिटर 5 रुपयाचे अनुदान 1 जुलैपासून देण्यात येणार.
– येत्या दोन वर्षात 163 सिंचन प्रकल्प पूर्ण होतील
– सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्ड करून 15,000 कोटींचं दीर्घकालीन कर्ज मंजूर झालेला आहे
– 3200 कोटी रुपयांचा कार्यक्रम दुष्काळी भागात पाणी पोहचवण्याचा राबविण्यात येणार आहे
– शेतकरी यांना दिवसा विज पुरवठा करण्यासाठी 15,000 कोटी रुपयांची व्यवस्था करण्यात येत आहे
– मागेल त्याला सौरपंप दिला जाणार आहे.
– अभ्यासक्रम पुर्ण करणारे तरुण जास्त आहे.
– 10 हजार रुपये विद्यावेतन दिल जाईल.
– संजय गांधी निराधार योजनेला 1 हजारावरुन दीड हजार रुपयांच अनुदान मिळालं.
– शेती कृषी पंपाचे सर्व थकित बील माफ करण्यात आलंय. यासोबतच वारकऱ्यांसाठी देखील मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
वारकऱ्यांसाठीही मोठ्या घोषणा
तुकाराम महाराज यांच्या पालखीचे आज प्रस्थान होत आहे. लाखो वारकरी आहेत प्रत्येकी वारीला 20 हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
– सर्व वारकरी यांची आरोग्य तपासणी केली जाणार आहे.
– मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
– पालखी मार्गाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मुख्यमंत्री व्यवस्थापन, निर्मल वारीसाठी 36 कोटी रुपये वितरित.
– प्रति दिंडी 20 हजार रुपये दिले जाणार, मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ स्थापन केले जाणार
युवा वर्गासाठी विविध योजना
-मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना- दरवर्षी 10 लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना’ प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा 10 हजार रूपयांपर्यंत विद्यावेतन -दरवर्षी सुमारे 6 हजार कोटी रुपये खर्च
-शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी 50 हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण
– जागतिक बॅंक सहाय्यित 2 हजार 307 कोटी रुपये किमतीचा ‘मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्य विकास’ – 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ, मॉडेल आय.टी.आय, जागतिक कौशल्य केंद्र, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, डेटा सेंटर अशा विविध संस्थांचे बळकटीकरण
– मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कराड जिल्हा सातारा, अवसरी खुर्द जिल्हा पुणे, येथील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यास मान्यता
– पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा व नमो महारोजगार मेळाव्यातून सन 2023-24 मध्ये 95 हजार 478 उमेदवारांची नोकरीसाठी निवड
– ‘स्वामी विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रबोधिनी’ मुंबईत गोवंडी येथे कार्यान्वित – ग्रामीण भागात ५११ ‘प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रे’ स्थापन – 15 ते 45 वयोगटातील १८ हजार ९८० उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षण
-आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) इत्यादी संस्थांमार्फत एकूण 2 लाख 51 हजार 393 विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण- 52 हजार 405 विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी प्राप्त
– संशोधन व नवउपक्रम केंद्रांसाठी विद्यापीठ व शासनाकडून प्रत्येकी ५० कोटी असा एकूण १०० कोटी रुपयांचा निधी
– शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार अर्थसहाय्याच्या योजनांसाठी 100 कोटी रुपये निधीची तरतूद
– अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठीदेखील सन 2024-25 पासून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू
– इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत दरवर्षी 38 ते 60 हजार रुपयांपर्यंत निवासभत्ता
– गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळामार्फत ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी 82 शासकीय वसतीगृहे स्थापन करण्यास मंजूरी
– राज्यात सध्या असलेले 1 लाख लोकसंख्येमागे 84 डॉक्टरचे प्रमाण सन 2035 पर्यंत हे प्रमाण 100 हून अधिक करण्यासाठी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि 430 खाटांची संलग्न रुग्णालये स्थापन करण्यास मान्यता
– मौजे सावर, तालुका म्हसळा, जिल्हा रायगड येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय युनानी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता , बुलढाणा जिल्ह्यात नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय
– शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील कनिष्ठ व वरिष्ठ निवासी डॉक्टर यांच्या विद्यावेतनात तसेच मानसेवी अध्यापकांच्या मानधनात भरीव वाढ
– थ्रस्ट सेक्टरमधे अंदाजे 1 लाख कोटी रुपयांची गुतंवणुक- 50 हजार रोजगार निर्मिती
– हरित हायड्रोजन- २ लाख ११ हजार ४०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक- ५५ हजार ९०० रोजगार निर्मिती
– महापे, नवी मुंबई येथे 25 एकर जागेवर ‘इंडिया जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी पार्क’ नियोजित- 2 हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांचा समावेश-50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक – एक लाख रोजगार निर्मिती
– एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023 ते 2028- पाच वर्षात 25 हजार कोटी रुपयांची भरीव गुंतवणूक-5 लाख रोजगार निर्मिती
– खाजगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी लघु-वस्त्रोद्योग संकुले तसेच टेक्निकल टेक्सटाईल पार्क उभारण्यात येणार
– सिंधुदुर्ग जिल्हयात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कुबा डायव्हींग केंद्र- 20 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित – 800 स्थानिकांना रोजगार
दुर्बल घटकांसाठी विविध योजना
– ‘सर्व स्वरुपातील सार्वत्रिक दारिद्रय नाहीसे करणे’ हे शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्याचा निश्चय
– संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतून निराधार, विधवा, दिव्यांग तसेच वृध्द नागरिकांच्या दरमहा अर्थसहाय्यात वाढ- एक हजारावरुन दीड हजार रुपये अशी वाढ – सन 2023-24 मध्ये 45 लाख 60 हजार लाभार्थींना 7 हजार 145 कोटी रुपये अनुदानाचे वाटप
-पान, पानपिंपरी आणि मुसळीचे उत्पादन करणाऱ्या बारी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना
– नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या तसेच कार्यरत महामंडळांसाठी निधीची पुरेशी तरतूद
– दिव्यांग व्यक्तींसाठी ‘धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना’ – पहिल्या टप्प्यात 34 हजार 400 घरकुल बांधणार-
– दिव्यांग व्यक्तींना इलेक्ट्रीक वाहनाचे वाटप करणार
– तृतीयपंथी धोरण-2024 जाहीर-भरती प्रक्रियेमध्ये तसेच सर्व शासकीय योजनांमध्ये स्त्री-पुरुषांसोबतच ‘तृतीयपंथी’ हा लिंग पर्याय उपलब्ध-तृतीयपंथीयांना राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ घेणे सुलभ
-धनगर समाजाच्या शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रमांसाठी खारघर, नवी मुंबई येथे 4 हजार चौरस मीटरचा भूखंड
– महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण महामंडळामार्फत नोंदणीकृत घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना
-मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांकरीता कर्जावरील शासन हमीची मर्यादा ३० कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपये
– महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व कुटुंबांना लागू
– आरोग्य विमा संरक्षणाची रक्कम प्रतिकुटुंब १ लाख ५० हजार रुपयांवरून ५ लाख रुपये – एक हजार 900 रुग्णालयांमार्फत एक हजार 356 प्रकारचे उपचार उपलब्ध
– ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ ३४७ ठिकाणी कार्यान्वित
– पतसंस्थांच्या स्थिरीकरण व तरलतेसाठी 100 कोटी रुपये निधी
-प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी, पारधी व आदिम आवास योजना, मोदी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक (Maharashtra Budget 2024) अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनांच्या माध्यमातून पुढील 5 वर्षात 35 लाख 40 हजार 491 घरकुल बांधण्यात येणार
-सन 2024-25 मध्ये विविध घरकुल योजनांकरीता 7 हजार 425 कोटी रुपयांची तरतूद
– बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील गिरणी कामगारांना 12 हजार 954 सदनिका वितरित-उर्वरित सदनिका उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन
-सन 2024-25 साठी स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीणच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 1 हजार 886 कोटी 84 लाख निधीची तरतूद
वेध माझा ऑनलाइन।