१ एप्रिल पासून कोणते नियम होणार लागू? ; अनेक कुटुंबांची नावे रेशन यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता ; राज्यातील रेशन कार्डधारकांसाठी मोठा बदल लागू होणार ;

वेध माझा ऑनलाइन।

राज्यातील रेशन कार्डधारकांसाठी मोठा बदल लागू होणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने पात्रतेचे निकष कडक करत नवीन नियम जाहीर केले आहेत. १ एप्रिल २०२६ पासून हे नियम लागू होणार असून अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी केली जाणार आहे. या प्रक्रियेनंतर अनेक कुटुंबांची नावे रेशन यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

रेशन कार्ड योजनेचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचावा यासाठी प्रशासनाने पात्रतेचे नियम अधिक कठोर केले आहेत. ‘वन नेशन वन रेशनकार्ड’ या संकल्पनेला प्रभावी बनवण्यासाठी ही सुधारणा करण्यात आली आहे. सरकारने उत्पन्न आणि मालमत्तेच्या आधारे लाभार्थ्यांची नव्याने तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नव्या नियमांनुसार शहरांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ते रेशन योजनेसाठी अपात्र ठरतील. ग्रामीण भागात ही मर्यादा दोन लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ज्या कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन जसे की कार किंवा ट्रॅक्टर आहे, अशा कुटुंबांनाही आता स्वस्त धान्य योजनेचा लाभ मिळणार नाही. याशिवाय १०० चौरस मीटरपेक्षा मोठा प्लॉट, फ्लॅट किंवा पक्के घर असलेल्या कुटुंबांनाही या यादीतून वगळले जाईल.

नवीन नियमांबरोबरच प्रशासकीय प्रक्रियेतही बदल करण्यात आले आहेत. सर्व रेशन कार्डधारकांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांनी आपल्या जवळच्या रेशन दुकानात जाऊन आधार पडताळणी करून केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास संबंधित व्यक्तीचे रेशन कार्ड तात्काळ बंद केले जाऊ शकते.

याशिवाय घरात एसी  किंवा जनरेटरसारख्या सुविधा असलेल्या कुटुंबांनाही या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कुटुंबातील एखादी व्यक्ती आयकर भरत असल्यास त्या संपूर्ण कुटुंबाला रेशनचा लाभ मिळणार नाही. प्रशासनाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर कोणी आपली खरी आर्थिक स्थिती लपवून लाभ घेत असल्याचे तपासात आढळले, तर त्याचे रेशन कार्ड रद्द करण्यात येईल. तसेच आतापर्यंत घेतलेल्या धान्याची बाजारभावानुसार वसुली केली जाईल आणि आवश्यक असल्यास कायदेशीर कारवाई देखील होऊ शकते. 

या नव्या छाननी मोहिमेमुळे देशभरातील सुमारे ७० लाख अपात्र रेशन कार्ड रद्द होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रत्यक्षात गरिबी रेषेखालील आणि गरजू कुटुंबांना धान्याचा पुरवठा अधिक सुरळीत होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.