महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालय नपुंसक म्हणतंय हा सरकारचा कमीपणा ; अजित पवार यांचा शिंदे-फडणवीस सरकारवर घणाघात ;

वेध माझा ऑनलाइन - शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कारभारावर सुप्रीम कोर्टाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. यामुळे या सरकारवर मोठी नामुष्की ओढावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढताना महाराष्ट्र सरकारचा कारभार नपुंसक असल्याचे म्हटले आहे. यावरुन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. हा महाराष्ट्राचा अपमान झाला नाही का? असा संतप्त सवाल अजित पवार यांनी सरकारला केला आहे. ते नाशिकमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

आता दोष कुणाला द्यायचा

अजित पवार म्हणाले, काल सर्वोच्च न्यायालयाने या सरकारला नपुंसक सरकार म्हटलंय. हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही का? हा सरकारचा कमीपणा नाही का? आम्ही अधिवेशनाच्या निमित्ताने 4 आठवडे तेच सांगत होतो की आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आहे. अजून त्यावर निकाल लागलेला नाही. त्यावर बोललं तर सरकारमधल्या प्रमुखांना वाईट वाटतं. महाराष्ट्राला आणि इथल्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालय नपुंसक म्हणतंय. कारभार कशाप्रकारे चालतोय कुणास ठाऊक. आता दोष कुणाला द्यायचा, त्याचं आत्मपरीक्षण  त्यांनी करावं, असा घणाघात अजित पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर केला.

सरकारने आत्मचिंतन केलं पाहिजे

अजित पवार पुढे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवल्यानंतर सगळ्यांनी त्या गोष्टीचा आदर करुन सरकारने आत्मचिंतन केले पाहिजे. 1960 पासून आत्ता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होईपर्यंत कधीच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातल्या कोणत्या सरकारला नपुंसक म्हटल्याचे ऐकलं का? जर सर्वोच्च न्यायव्यवस्थाच तसं म्हाणायला लागली तर खरच सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेतली पाहिजे. तुषार मेहतांना कोर्टाने ऐकवलं. त्यांच्याशी संपर्क साधून नेमकं काय झालं, पुढे काय कारवाई केली पाहिजे यावर निर्णय घेतला पाहिजे, असा सल्ला अजित पवार यांनी सरकारला दिला.

काय आहे प्रकरण?

केरळमधील एका पत्रकाराने महाराष्ट्रात काही सभांमधून हिंदू संघटनांकडून करण्यात येत असलेल्या द्वेषपूर्ण भाषणांवर महाराष्ट्र पोलीस कारवाई करत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित

करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने परखड टिप्पणी करताना,हे सगळं घडतंय कारण राज्य सरकार नपुंसक आहे, असमर्थ आहे, वेळेत कारवाई करत नाही.जर हेच घडत असेल, तर मग आपल्याला कोणत्याही राज्य सरकारची गरज काय आहे?

अशा शब्दांत न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारलं होतं.