कराड
महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून सुमारे २ लाख ७० हजार कोटी रुपये मिळाले असा दावा विरोधी पक्षनेते, श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. तसेच त्यांनी विविध योजनेतून महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणाऱ्या रकमेचे विवरण दिले. यामध्ये त्यांनी एक गोष्ट भासविण्याचा प्रयत्न केला आहे की महाराष्ट्राच्या वाट्याचे सगळेच पैसे थेट राज्य सरकारच्या तिजोरीत येणार आहेत. काल मी सांगितल्याप्रमाणे, अनेक जागतिक वित्तीय संस्थांच्या विश्लेषणानुसार केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटीच्या पॅकेजमध्ये फक्त २ लाख कोटी रुपये हे रोख रक्कम (फिस्कल स्टीम्युलस) आहे आणि बाकीचे पॅकेज हे कर्ज रूपाने दिले जाणार आहेत. हे पाहता महाराष्ट्राच्या वाट्याला त्या २ लाख कोटी पैकी जास्तीत जास्त २० हजार कोटी रुपये रोख मिळू शकतात.
दूसरा मुद्दा रिझर्व्ह बँकेकडून महाराष्ट्राच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या म्हणजेच राज्याच्या (जीएसडीपीच्या) ५% रक्कम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि ही रक्कम जवळपास १ लाख ६० हजार कोटी आहे असे सांगितले. पण ही दिशाभूल आहे. राज्यांना आधीपासून जीएसडीपीच्या ३% कर्ज घेण्याची परवानगी होतीच, ती आता २% वाढवून ५% पर्यंत वाढवली हे खरे आहे, परंतु त्या वाढीव २% पैकी फक्त ०.५% रक्कम म्हणजेच जास्तीत जास्त १५-१६ हजार कोटी रुपये तातडीने मिळू शकतील. उर्वरित १.५% रक्कम म्हणजे उचल (सुमारे ४५ हजार कोटी रुपये) करण्याआधी अनेक अटी आणि निकष लावण्यात आलेले आहेत.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जाच्या पॅकेजमध्ये हे विविध घटकांना कर्ज देऊ केले आहे, पण त्यामध्ये अनेक शर्ती आहेत. जो त्या अटीशर्ती पूर्ण करेल व ज्याची कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता असेल, त्यालाच ते कर्ज मिळू शकेल. उदा: किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ५ हजार कोटी किंवा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी ३ लाख कोटी रुपये. परंतु हे घटक ते कर्ज घेऊ शकतील का ? व ते उत्सुक नसतील तर सरकार त्यांना सक्ती करू शकत नाही. त्यामुळे पात्र नसणाऱ्या आणि उचल न घेतलेल्या कर्जाची रक्कम महाराष्ट्राला मदत म्हणून दाखवणे हे योग्य नाही.
त्यामुळे विरोधी पक्ष नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने किती कर्ज व रोख खर्च किती याची स्वतंत्र, योजनानिहाय आकडेवारी दिली तर राज्याला केंद्राकडून ताबडतोब किती रोख दिलासा मिळेल हे स्पष्ट होईल व त्यावर अधिक सकारात्मक चर्चा होईल.
महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून सुमारे २ लाख ७० हजार कोटी रुपये मिळाले असा दावा विरोधी पक्षनेते, श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. तसेच त्यांनी विविध योजनेतून महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणाऱ्या रकमेचे विवरण दिले. यामध्ये त्यांनी एक गोष्ट भासविण्याचा प्रयत्न केला आहे की महाराष्ट्राच्या वाट्याचे सगळेच पैसे थेट राज्य सरकारच्या तिजोरीत येणार आहेत. काल मी सांगितल्याप्रमाणे, अनेक जागतिक वित्तीय संस्थांच्या विश्लेषणानुसार केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटीच्या पॅकेजमध्ये फक्त २ लाख कोटी रुपये हे रोख रक्कम (फिस्कल स्टीम्युलस) आहे आणि बाकीचे पॅकेज हे कर्ज रूपाने दिले जाणार आहेत. हे पाहता महाराष्ट्राच्या वाट्याला त्या २ लाख कोटी पैकी जास्तीत जास्त २० हजार कोटी रुपये रोख मिळू शकतात.
दूसरा मुद्दा रिझर्व्ह बँकेकडून महाराष्ट्राच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या म्हणजेच राज्याच्या (जीएसडीपीच्या) ५% रक्कम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि ही रक्कम जवळपास १ लाख ६० हजार कोटी आहे असे सांगितले. पण ही दिशाभूल आहे. राज्यांना आधीपासून जीएसडीपीच्या ३% कर्ज घेण्याची परवानगी होतीच, ती आता २% वाढवून ५% पर्यंत वाढवली हे खरे आहे, परंतु त्या वाढीव २% पैकी फक्त ०.५% रक्कम म्हणजेच जास्तीत जास्त १५-१६ हजार कोटी रुपये तातडीने मिळू शकतील. उर्वरित १.५% रक्कम म्हणजे उचल (सुमारे ४५ हजार कोटी रुपये) करण्याआधी अनेक अटी आणि निकष लावण्यात आलेले आहेत.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जाच्या पॅकेजमध्ये हे विविध घटकांना कर्ज देऊ केले आहे, पण त्यामध्ये अनेक शर्ती आहेत. जो त्या अटीशर्ती पूर्ण करेल व ज्याची कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता असेल, त्यालाच ते कर्ज मिळू शकेल. उदा: किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ५ हजार कोटी किंवा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी ३ लाख कोटी रुपये. परंतु हे घटक ते कर्ज घेऊ शकतील का ? व ते उत्सुक नसतील तर सरकार त्यांना सक्ती करू शकत नाही. त्यामुळे पात्र नसणाऱ्या आणि उचल न घेतलेल्या कर्जाची रक्कम महाराष्ट्राला मदत म्हणून दाखवणे हे योग्य नाही.
त्यामुळे विरोधी पक्ष नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने किती कर्ज व रोख खर्च किती याची स्वतंत्र, योजनानिहाय आकडेवारी दिली तर राज्याला केंद्राकडून ताबडतोब किती रोख दिलासा मिळेल हे स्पष्ट होईल व त्यावर अधिक सकारात्मक चर्चा होईल.
No comments:
Post a Comment