राज्यावर विजेचे संकट कोसळणार ? लोड शेडिंग होण्याची भीती!

वेध माझा ऑनलाइन - राज्यावर एक भयानक वीज संकट कोसळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दोन दिवसांपूर्वी राज्यातील कोळसाचा साठा फार कमी असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. विशेष म्हणजे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी याबाबत माहिती दिली होती. केंद्र सरकारने कोळसा उपलब्ध करुन दिला नाही तर राज्यावर मोठं वीज संकट कोसळेल, अशी सूचक माहिती त्यांनी दिली होती. त्यानंतर आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवसी यांनी लोड शेडिंगच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.या घडामोडी पाहता आता आपली वाटचाल नेमकी कोणत्या दिशेला सुरु आहे? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. विशेष म्हणजे भर उन्हाळ्यात अशाप्रकारचं वीजसंकट कोसळल्यास सर्वसामान्यांच्या अंगाची लाहीलाही होण्याची दाट शक्यता आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार यावर नेमकं काय तोडगा काढतं हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.

देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

"सावध! ऐका पुढल्या हाका. टँकरमुक्तीतून पुन्हा टँकरयुक्त, भारनियमनमुक्तीतून पुन्हा भारनियमनाकडे, राज्यात केवळ आणि केवळ भ्रष्टाचार, ‘नो गव्हर्नन्स’मुळे जनता हैराण, परिणाम दिसू लागले आहेत. अधोगतीकडे वाटचाल सुरू आहे", असा घणाघात देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

ऊर्जामंत्री नितीन राऊतांची नेमकी भूमिका काय?

दरम्यान, राज्यात फक्त दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक आहे. त्याचबरोबर तीन दिवस पुरेल इतकं पाणी शिल्लक आहे. केंद्र सरकारने राज्यासाठी कोळसा उपलब्ध करुन दिला नाही तर मोठं वीजसंकट कोसळू शकतं, अशी माहिती स्वत: ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी काल दिली होती. यावर आज पुन्हा नितीन राऊत यांनी यासंदर्भातली आज पुन्हा माहिती दिली.

"कोळसा टंचाईचं संकट मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यावर उष्णता वाढली आहे, वीज मागणी वाढली आहे. सण उत्सव सुरू आहेत. काल मी तिन्ही कंपन्यांची बैठक घेतली. कोरोना संपला त्यामुळं सर्व उद्योग मोठ्या जोमानं सुरू आहेत. अलीकडे कोळसा उपलब्ध होत नाही आहे. उपलब्ध झाला तर रेल्वे रॅक मिळत नाही, आमचे प्रतिनिधी केंद्र सरकारकडे गेले आहेत", अशी माहिती नितीन राऊतांनी दिली आहे.

शहरी भागात कमी लोडशेडिंग असेल, असं स्पष्ट करत पैसे भरले तर वीज विकत घेता येईल. म्हणून पुणे मुंबई सुटलंय, असं त्यांनी म्हटलंय. इंपोर्टेड कोल मागवायला केंद्राची परवानगी हवंय. कोळसा आम्हाला कमी मिळतोय. राज्याला 111580 टन कोल मिळतो, मात्र स्टॉक आम्हाला 2 दिवस पुरेल इतकाच आहे तर पारस आणि चंद्रपूर मध्ये 7 दिवसाचा कोळसा आहे, अशी माहिती उर्जामंत्र्यांनी दिलीय.

केंद्राचे ग्राम विकास खाते आणि नगर विकास खाते कडे पैसे अडकले आहेत. ते मिळाल्या शिवाय पर्याय नाही, 9 हजार कोटी राज्यांच्या खात्यातच अडकले आहे. कोळसा प्रश्न फार मोठा आहे. पावसाळा संपेपर्यंत कोळसा संकट कायम असेल असं दिसतंय. त्यामुळं इंपोर्टेड कोळसा लागतोय तो आणावा लागेल, असं नितीन राऊत म्हणालेत. कोयनामध्ये पाण्याचा साठा संपला आहे. ती अडचण झाली आहे. आम्ही इंपोर्टेड कोळसा विकत घ्यायला तयार आहोत. कोळसा आधारावर निर्मिती सुरू आहे मात्र तीच 100 टक्के करावी लागेल, असंही ते म्हणाले.