वेध माझा ऑनलाइन - आर्थिक निकषावर सर्वसाधारण प्रवर्गातील लोकांना १० टक्के आरक्षण देणे योग्य आहे की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलेले आरक्षण वैध असल्याचे मत व्यक्त केले.
सामान्य वर्गातील लोकांना आर्थिक आधारावर 10 टक्के आरक्षण दिले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयात 40 हून अधिक याचिका दाखल झाल्या. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २७ सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सामान्य प्रवर्गातील लोकांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मोदी सरकारने केली होती. कायद्यानुसार आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी. एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गाला मिळणारे आरक्षण ५० टक्के मर्यादेतच ठेवण्यात आले आहे. परंतू ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे ही मर्यादा ओलांडली जात होती. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना 10% आरक्षण देण्याचा कायदा उच्च शिक्षण आणि नोकरीमध्ये समान संधी देऊन 'सामाजिक समानता' वाढवण्यासाठी आणण्यात आल्याचे केंद्राने न्यायालयात म्हटले होते.
No comments:
Post a Comment